जनकपुरधाम – गौशाला अर्थात् गाईको घर। जसले पहिचान दिलायो। १५० बिघाभन्दा बढी जमिन भएको १०० वर्ष पुरानो निगौल गौशालाको इतिहास जति गर्बिलो छ, वर्तमान अवस्था दयनीय भएको छ। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–३ स्थित नवराजपुरको निगौल गाई गौशालाको जग्गा जसले भेट्छ, उसैले हडप्छ। स्थानीय सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल, स्थानीयदेखि सबैले भ्याएसम्म जग्गा हडपेका छन्।

झन्डै १०० वर्ष पुरानो सरकारी स्वामित्वको गौशालामा राज्यकै निकायबाट राजनीतिक दोहन, स्वामित्वको लडाइँ, वर्चस्वको खेल र सरकारी सम्पत्तिको दोहनले निगौल गौशालाको सम्पत्ति चीरहरण गरिएको छ। सकेसम्म अझै पनि हडप्न लागिरहेका छन्। निगौल श्री गोपाल गौशालाको नामबाट नगरपालिकाको नाम ‘गौशाला’ राखिएको हो। १९८३ मा भारतको दरभंगाका महाराजका अन्तिम पुस्ता रामेश्वर सिंहले नेपालका राणा शासकसँगको मौखिक सहमतिमा गौशाला निर्माण भएको थियो। 

सुरुवाती समयमा २ सय बिघा जग्गा र १५ सयवटा गाई ल्याएर निगौल श्री गोपाल गौशालाको जग बसेको थियो। दरभंगाका महाराज रामेश्वर सिंहले आफ्ना कुल पुरोहित ब्रह्मदेव ठाकुरमार्फत गौशाला स्थापना गरेका थिए। महोत्तरीको यस क्षेत्रलाई ‘निगौल’ भनेर चिनिन्थ्यो। ‘निगौल’को प्रभाव पनि उत्तिकै छ। यसको नामबाट तत्कालीन गाविस र अहिलेको एक वडाको नामकरण गरिएको छ। तर, गौशाला यति धेरै चर्चित भयो कि पछि यसैको नामबाट ठाउँ हुँदै बजार र नगरपालिकाको नाम ‘गौशाला’ रहन गयो। तर, आज त्यही गौशाला नगरपालिकाको गिद्धे दृष्टिका कारण अस्तित्वको संकटमा पर्दै आएको छ। 

स्थापनाकालदेखि नै सरकारले यसको रेखदेख र व्यवस्थापन तत्कालीन बडाहाकिमलाई तोकेको थियो। पछि अञ्चलाधीश हुँदै २०४७ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमार्फत जिम्मेवारीमा रहने व्यवस्था २०६८ सम्म रह्यो। त्यसयता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड अभिभावकत्वको यो संस्था अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको छ। 

जिल्लामा सरकारका मुख्य प्रतिनिधिका हैसियतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौशाला सञ्चालक बोर्डको अध्यक्ष रहने प्रावधान हटेपछि स्थानीय रूपमा अभिभावकत्व गर्ने कोही नहुँदा यहाँको जग्गामा मनपरी झन् बढेको गौशाला नगरपालिका–१ रामनगरका स्थानीय दीपेन्द्र महतो बताउँछन्।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणभन्दा पहिले सहकारी विकास बोर्डअन्तर्गत सञ्चालित निगौल गौशालाका गाईको अस्तित्व जोगाउनुभन्दा मास्न गौशाला नगरपालिका उद्यत देखिएका कारण यसको अस्तित्व रक्षाका लागि पटक–पटक विवाद हँुदै आएको छ। तत्कालीन गाउँ विकास समिति गौशाला (हाल गौशाला नगरपालिका कार्यालय) र निगौल गाई व्यवस्थापन कार्यालयको सम्झौताबमोजिमको रकम उपलब्ध नगराउँदा पटक–पटक विवाद हुने गरेको हो।

के हो विवाद ? 
सरकारी निकायको दोहनबाट गुज्रिरहेको गौशालाका गाईलाई उचित रेखदेख, पौष्टिक आहार र उपचार नपाएर दुब्लाएको आरोप छ। तर, आरोप मात्रै लगाएर नहुने गाईको नाममा रहेको सम्पत्ति र सम्झौताअनुसारको रकम नबुझाउँदा मूल समस्या उत्पन्न भएको गौशालाका निमित्त प्रमुख वीरबहादुर चौधरीले बताए। तत्कालीन निगौल गौशाला व्यवस्थापन कार्यालय र नमुना गाविस कार्यालयबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नुहँदा पटक–पटक विवाद हुँदै आएको चौधरीको भनाइ छ। 

२०६९ असार २२ गते तत्कालीन नमुना गौशाला गाविसका सचिव गंगाराम यादव र निगौल गौशाला व्यवस्थापन समितिका प्रमुख शुभेषचन्द्र बरालबीच गोरु बजार, खसी बजार, मासु बजार लागेको कुल ठेक्काको रमकमध्ये २५ प्रतिशतका दरले उपलब्ध गराउने सहमति भएकामा हालसम्म एक पैसा बुझाइएको छैन। सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि ०७३/०७४ सम्म ४ वर्षका लागि पहिलो किस्ता श्रावण मासन्तसम्म, दोस्रो किस्ता कात्तिक मसान्त र तेस्रो फागुन मसान्तसम्म उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।’ तर, तत्कालीन गाविस र हालको गौशाला नगरपालिकाले बर्सेनि ठेक्का लगाए पनि हालसम्म १ रुपैयाँ पनि गाई गौशालालाई उपलब्ध गराएको छैन। 

निगौल गौशाला व्यवस्थापन समितिको जग्गामा नगरपालिकाले बजार लगाई राजस्व उठाउने गरे पनि गौशाला व्यवस्थापन कार्यालयसँग वार्षिक रूपमा भएको करार सम्झौताअनुसारको रकम नपाइरहेको भेट्टिएको छ। सहकारी नियमन प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको गौशालालाई संघीय सरकारको बजेट पूर्णतः बन्देज लगाइएको छ। जसको मूल कारण हो, गौशालासँग रहेको जग्गाबाट प्राप्त आम्दानीको स्रोत! तर जग्गा मनखपमा लिएर र करार सम्झौता गरेकाबाट रकम नआउँदा गाईलाई खाना अभाव तथा कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत धौ–धौ हुँदा पटक–पटक कर्मचारीले हडतालसम्म गर्ने गरेका छन्।

दाना, भुस्सालगायत सामग्री उधारो पत्याउन छाडकाले गाईलाई पौष्टिक आहार तथा दाना खुवाउनसमेत समस्या भइरहेको पशु प्राविधिक तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख चौधरीले बताए। उनले भने, ‘पशु हाट बजारबाट लगाइने ठेक्काबाट २५ प्रतिशत रकम गौशालाले पाउनुपर्ने सहमति भए पनि नगरपालिकाले रकम दिन वर्षौं वर्षदेखि आनाकानी गर्दै आएको छ। अतिक्रमण रोक्न पहल हुनपर्नेमा उल्टै राजनीतिक तहबाटै अतिक्रमण गर्नेहरू संरक्षित भइरहेका छन्। गौशाला नगरपालिकाले पशु हाट लगाउँदै हाटको २५ प्रतिशत आम्दानी गौशालाले नपाएको वर्षौं भइसकेकाले थप समस्या जटिल हुँदै गएको छ।’ 

गाई पालनका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना भए पनि जनशक्तिलाई खटपटनका लागि आवश्यक रकमको स्रोत सुनिश्चितता नभएकै कारण कर्मचारीहरूले गाई छोडेर आन्दोलन गर्ने गरेका छन्। गौशालामा अहिले पनि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पठाएका प्रशासनिक अधिकृत स्तरका कर्मचारीसहित ज्यालादारी २१ जना कर्मचारी छन्। प्राधिकरणले गौशालाको प्रमुखमा करारमा प्रशासन छैटौं तहको अधिकृत एक, पाँचौं तहका पशु प्राविधिक एक, लेखापाल एक र प्रशासनतर्फ खरिदारको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

आफू २०७९ साउनबाट जिम्मेवारीमा आउँदा ७९ लाखभन्दा माथि रहेको कार्यालयले तिर्नुपर्ने बक्यौता खेतीपातीबाटै भएको आम्दानीबाट तिरेर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३० लाखमा झारेको निमित्त कार्यालय प्रमुख वीरबहादुर चौधरी बताउँछन्। ‘तर, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा जग्गा मनखप, पोखरी ठेक्का, सटरभाडाबापत पाउनुपर्ने रकम समयमा नआउँदा आर्थिक समस्या झेल्नु परेको छ। ७ महिनादेखि कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन्, तिर्नुपर्ने दायित्व बढेर ५० लाख पुगेको छ,’ उनले भने।

समस्याको चाङ
गाईको संरक्षण संवर्धन र सेवाका लागि कर्मचारी, गोठाला, घाँस काट्ने मजदुर, गाईको आहार, औषधि उपचार गर्ने व्यक्तिहरू भए पनि उनीहरूले नियमित रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। घाँस खेतीमा हुने लगानीअनुसार आम्दानी नहुँदा र भएको लगानीसमेत उठ्न नसक्दा गौशालालाई बर्सेनि ऋणको भार बढ्दै गएको छ। गौशालामा स्थानीय र उन्नत गाईका लागि फरक–फरक गोठ छन्। परम्परागत गोठमा गाई, बाच्छा–बाच्छीसहित ९४ वटा गाई भए पनि दूध उत्पादन भने हुन सकेको छैन। केही दूध उत्पादन भए पनि बेच्न सक्ने अवस्था छैन। आधुनिक गोठमा बाच्छा–बाच्छीसहित ७९ गाई छन्।

गौशालाको स्वामित्वमा हाल १ सय ४३ बिघा जग्गा मालापोत कार्यालयले कायम गरेर दिएको छ। जसमा २० बिघा जग्गा छुट हुन गएको छ भने केही जग्गा औरही खोलामा मिसिन पुगेको छ। बाँकी ८७ बिघा जग्गा भाडामा बिनाटेन्डर सूचनाबिनै वर्षौंदेखि मनखप लाग्दै आएको छ। गाईको घाँसेबाली १८ बिघा तथा धान, गहुँ, मकैलगायत अन्य बालीका लागि राखिएको छ। ९ बिघामा पोखरी, १० बिघामा आँप बगैंचा छ। १० बिघा क्षेत्रमा कार्यालय परिसर र २ बिघामा पुरानो गोठ फैलिएको छ। जसमा छुट्टाछुट्टै गाईगोठ, भण्डार गृह, दुग्ध संकलन केन्द्र र प्रशासनिक भवन निर्माण गरिएको छ।

गौशालाको ३ बिघामा क्षेत्रफलमा पशु हाट बजार लाग्दै आएको छ। जसमा गोरु, खसी र मासु हाट लाग्दै आएकोमा गौशालाको कार्यालय परिसर, बजार र भाडामा लागेको जग्गामा समेत अतिक्रमण भएको अधिवक्ता रञ्जित कनौजियाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि घाँस र अन्य बाली व्यवस्थित रूपले लगाउन नसक्दा गाईलाई आहाराको अभावकै कारण ऐतिहासिक गौशालाको भविष्य संकटमा परेको छ।’ उनले गौशालाको व्यवस्थापनभन्दा पनि विगतदेखि आफू अनुकूल कर्मचारी भर्ना गरी जग्गा कब्जा, पोखरी तथा बगैंचा ठेक्का, पशु बजार ठेक्काबाट लाभसहित राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबाट गौशालाको दोहन भइरहेको कनौजियाको आरोप छ।

गौशालाको जग्गामा राजनीतिक दलकै संरक्षणमा पक्की घर बनाएर जग्गा अतिक्रमणसमेत भएको पूर्वकर्मचारी शोभाकान्त पाण्डे (गुडु) को भनाइ छ। उनले भने, ‘नेपालको सबैभन्दा राम्रो गाई गौशाला बनाउने परिकल्पनाअनुसार तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डले बजेट र भवनहरू निर्माण गरे पनि व्यवस्थित बनाउन नसकेको कुरा यथार्थ हो। स्थानीय सरकारले ध्यान दिएर रेखदेख गर्नुपर्नेमा उल्टै जग्गा कब्जा गर्ने, संस्था नै कब्जा गर्ने मनासाय कुदृष्टिले अवस्था बिग्रिएको छ। 

स्थानीय सरकार संरक्षक, रक्षकभन्दा पनि भक्षक हुँदा गौशालाले यो अवस्था बेहोर्नुपरेको छ।’ उनले गौशालाको सम्पत्तिमा गौशाला नगरपालिकाले आँखा लगाउने, गाईको सम्पत्तिबाट नगरपालिकाले मौज मस्ति गर्ने तर गाईको नाममा सम्झौताको 
रकम नदिने परिपार्टी सबैभन्दा बदनियत भएको आरोप लगाए।

गौशालाको समस्या समाधानमा सहयोग प्राप्त नहुने, स्थानीय नेताहरू लाभ लिन खोज्ने, विपक्षीले धाकधम्की दिँदा कार्यालय प्रमुखले काम गर्न नसकेको लोसपाका नेता प्रमोद महतोको भनाइ छ। उनले भने, ‘गाई गौशालाको देखाउनलाई धेरै जायजथा छ। तर, व्यवस्थित छैन जसले गर्दा कर्मचारीको तलबसमेत खुवाउन धौ–धौ हुन्छ छ। 

हामीले समस्याका सामाधानका लागि पहल गर्दा विवाद र कुटपिटसम्मको घटना भयो। तर, समस्या ज्युँका त्युँ छ।’
समस्याको चाङ र स्थानीयको दबाब खेप्न नसक्दा काठमाडौंबाट आएका कार्यालय प्रमुखले राजीनामा दिएर जानु परेको गौशाला नगरपालिकाका उपमेयर रेणुकुमारी कुशवाहाले बताइन्। उनले भनिन, ‘मैले पटक–पटक गाई गौशालाको बाँकी रकम दिलाउन पहल गरेको छु। नगरपालिकाले अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा गौशाला सुधार हुन सक्दैन भन्ने छैन तर कतिपय जनप्रतिनिधिको अहंकारले गौशालाको बाँकी बक्यौता तिर्न ढिलाइ भएको हो।’

गिरिराजमणि पोखरेल 
पूर्वमन्त्री
म गाई गौशालालाई शिक्षासँगै आयश्रोत, व्यापार तथा धर्मसंस्कृतिको केन्द्रमा राखेर विकास गर्छु । म गाई 
गौशालालाई सुधारेर शिक्षासँग जोड्नुपर्ने पक्षमा छु । यसलाई देशमै नमुना पशुपक्षी तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

 रेणु कुमारी कुशवाहा
 उपप्रमुख, गौशाला नगरपालिका
मैले पटक–पटक गौशालाको बाँकी रकम दिलाउन पहल गरेकी छु। तर, सम्भव भएको छैन। स्थानीय तहले अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा गौशाला हुन सक्छ। तर, कतिपय जनप्रतिनिधिको एकल अहंकारले गर्दा गौशालाको बाँकी बक्यौता तिर्न ढिलाइ भएको छ।’ कानुनी शासनको उपहास र राणा शासनकालीन जनप्रतिनिधिको प्रवृत्तिका कारण गौशालाले दुःख बेहोर्नुपरेको छ। म स्वयं पालिकामा कानुनी अधिकारका लागि वर्षौंदेखि लडिरहेकी छु। गौशालाका लागि पनि सक्दो सहयोग गर्दै आएकी छु। मेरो सामथ्र्यले भ्याएजति सबै गर्छु र गरिरहनेछु।’

रञ्जित कनौजिया
अधिवक्ता
गौशालाको ३ बिघा क्षेत्रफलमा पशु हाटबजार लाग्दै आएको छ। तर, वर्षौंदेखि स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा गाईको लालनपालनमा समस्या भइरहेको मेरो अध्ययनबाट स्पष्ट छ। पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि घाँस र अन्य बाली व्यवस्थित रूपले लगाउन नसक्दा गाईलाई आहाराको अभावकै कारण ऐतिहासिक गौशालाको भविष्य संकटमा परेको छ। कुशल व्यवस्थापक र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण जिम्मेवार नबन्नेसम्म गौशाला समस्याग्रस्तबाट मुक्ति हुँदैन। उनले गौशालाको व्यवस्थापनभन्दा पनि विगतदेखि आफू अनुकूल कर्मचारी भर्ना गरी जग्गा कब्जा, पोखरी तथा बगैंचा ठेक्का, पशु बजार ठेक्काबाट लाभसहित राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबाट गौशालाको दोहन भइरहेको छ।

वीरबहादुर चौधरी
प्रमुख, गाई गौशाला
सरकारी निकायको दोहनबाट गुज्रिरहेको गौशालाका गाईको रेखदेख गरिएको छैन। पौष्टिक आहार, उपचार पाएन भनेर आरोप मात्रै लगाए तर गाईको नामको सम्पत्ति र सम्झौताअनुसारको रकम नबुझाउँदा मूल समस्या उत्पन्न भएको छ। तत्कालीन निगौल गाई गौशाला व्यवस्थापन कार्यालयका र नमुना गाविस कार्यालयबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नुहुँदा यत्रो समस्या भएको हो। २०६९ असार २२ गते तत्कालीन नमुना गौशाला गाविसका सचिव गंगाराम यादव र निगौल गौशाला व्यवस्थापन समितिका प्रमुख शुभेषचन्द्र बरालबीच गोरु बजार, खसी बजार, मासु बजार लागेको कुल ठेक्काको रमकमध्ये २५ प्रतिशतको दरले उपलब्ध गराउने सहमति कार्यान्वयन किन भएन भनेर सोध्ने कोही भएन।स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट