0 Comments
हदिश खुद्दार,जनकपुरधाम- सात वर्षअघि धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका– ३ मा संगीता यादवले एउटा सपना रोपेकी थिइन् । आफ्नै गाउँठाउँमा शीतभण्डार बनेपछि अब तरकारी, अन्न र फलफूल बिचौलियाको भर नपरी सुरक्षित राख्न पाइनेछ भन्ने आशाले उनले जेनतेन गरेर ३५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिन् । शीतभण्डार निर्माणका लागि स्थानीय जनहित कृषक समूहमा पैसा जम्मा गरिन् । त्यो रकम उनका लागि सानो थिएन, घरखर्च, बालबच्चाको भविष्य र खेतीको लगानी काटेर निकालिएको थियो । तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि संगीताको त्यो सपना अझै अधुरै छ । जनहित कृषक समूहकी सदस्य संगीताले गाउँमा नेताहरू आउँदा शीतभण्डार बनाइदिनुस् भनेर आग्रह गर्ने गरेकी छिन् ।
शीतभण्डार बन्ने आशामा पैसा लगानी गरेका जनहित कृषक समूहका सदस्य घनश्यामकुमार यादवका लागि त निर्माणाधीन शीतभण्डारको फाउन्डेसन र पिलर नै पीडाको प्रतीक बनेका छन् । झाडीले ढाकिएको, अलपत्र अवस्थामा उभिएको संरचना देख्दा उनको मन खिन्न हुन्छ । ‘म मात्रै होइन, गाउँका ८०–८५ कृषकले आफ्नो तत्कालीन आवश्यकता त्यागेर २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका हौँ । हामीलाई लाग्यो, अब त गाउँमै शीतभण्डार बन्छ । तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि यो संरचना कहिले तयार हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन,’ उनले भने ।
आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र जनहित कृषक समूहबिच हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्ने सम्झौता भयो । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित १६ करोड ६५ लाख ४४ हजार ४५ रुपैयाँको लागत तय गरियो । सम्झौताअनुसार २० प्रतिशत लगानी कृषक समूहको र ८० प्रतिशत प्रदेश सरकारको अनुदान रहने भनिएको थियो । सोहीअनुसार सहकारीमा आबद्ध किसानले रकम जम्मा गरेका हुन् ।
अहिले त्यो शीतभण्डारका पिलर र फाउन्डेसन झाडीले छोपिएका छन् । निर्माण नसकिँदै जीर्ण हुन थालेको संरचनाले राज्यको उदासीनता र कृषकको असहाय अवस्था झल्काउँछ । शीतभण्डार निर्माणका लागि जनहित कृषक समूहले स्थानीय भुवनेश्वर यादवसँग एक बिघा जग्गा १६ वर्षका लागि लिजमा लिएको थियो, वार्षिक प्रतिकट्ठा १२ हजार रुपैयाँ बुझाउने सर्तमा । तर, निर्माण नै अघि नबढ्दा समूहले जग्गाधनीलाई भाडा तिर्न सकेको छैन । जग्गाधनीले मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिन थालेपछि कृषक समूहको पीडा झनै बढेको छ । समूहका अध्यक्ष ललितनारायण यादव भन्छन्, ‘अहिलेसम्म करिब तीन करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, तर प्रदेश सरकारले जम्मा साढे ८१ लाख रुपैयाँ मात्रै दिएको छ । त्यो पनि उच्चदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म लडेर । अहिले लगानी फिर्ता हुने चिन्ता होइन, जग्गाधनीले मुद्दा दिए कसरी जोगिने भन्ने तनावले सताइरहेको छ ।’
११ फागुन ०७५ मा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सिराहाको लहान नगरपालिका– ११, पडरियामा तामझामका साथ शीतभण्डारको उद्घाटन गरे । हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डारका लागि प्रदेश सरकार र शुभनारायण कृषि फर्मबिच १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार फर्मले शीतभण्डारको कम्पाउन्ड वाल र फाउन्डेसनको निर्माण गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले भुक्तानी नदिँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । शीतभण्डारको अभावमा कृषि उब्जनी सडेर खेर फाल्नुपर्छ या सस्तोमा बेच्नुपर्छ । बिउ जोगाउन पनि हम्मे–हम्मे पर्छ । भण्डारण गर्ने व्यवस्था हुन्छ भनेर किसानका लागि मलमजस्तो हुन्छ भनेर खुसी थिए । स्थानीय किसान कमलदेव यादवले भने, ‘तर, सरकारको बेवस्ताका कारण शीतभण्डार कहिले बन्छ भन्ने ठेगान छैन ।’
यस्तो समस्या मधेशका अन्य जिल्लामा पनि छन् । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कृषिउपज वस्तुलाई सही तरिकाले भण्डार गर्न तथा सही मूल्य प्रदान गर्न प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आठवटा शीतभण्डार निर्माण गर्न कृषक समूह र कृषिफर्मसँग सम्झौता गरेको थियो । एक अर्ब ७९ करोड ९३ लाख ७९ हजार ८९५ रुपैयाँको आठवटा शीतभण्डार निर्माणको सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त थियो । तर, सम्झौता भएको सात वषसम्म पनि काम अलपत्र छ । प्रदेश सरकारले पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका– २६, सुगौलीस्थित पाँच हजार मेट्रिकटन क्षमताको शिवम् एग्रो इन्डस्ट्रिज एवं शीतभण्डार निर्माणका लागि ०७५/७६ मा २७ करोड ८२ लाख ९९ हजार २१० रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ०७७/७८ मै शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म शीतभण्डार निर्माणस्थलमा माटो मात्रै खनिएको छ ।
पर्साकै वीरगन्ज महानगरपालिकामा ग्लोबल लेदर ट्रेडिङ इन्डस्ट्रिजले निर्माण गर्ने शीतभण्डारको निर्माण कार्य चार वर्षदेखि अलपत्र छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि ०७५/७६ मा मधेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र ग्लोबल लेदर ट्रेडिङ इन्डस्ट्रिजबिच १७ करोड ११ लाख ५८ हजार ४८ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । चार हजार पाँच सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि तीन वर्ष समय तोकिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कम्पाउन्ड वालको काम मात्रै भएको छ ।
त्यस्तै, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका– ३ स्थित अमन मत्स्य फार्मले निर्माण गर्ने शीतभण्डारको अहिलेसम्म फाउन्डेसनको काम मात्रै भएको छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि २४ करोड ७४ लाख ८४ हजार २५८ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । तीन हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार अहिले अलपत्र छ । रौतहटको गरुडा नगरपालिका– १, जयनगरस्थित राष्ट्रिय हर्बल प्रोसेसिङ प्रालिले निर्माण गर्ने शीतभण्डारको पनि उस्तै दुरवस्था छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग कम्पनीले २६ करोड ८५ लाख ११ हजार ४५६ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । ०७७/७८ को असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी पनि अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका– ५ मा लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले तीन वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने शीतभण्डारको पछिल्लो चार वर्षमा माटो फिलिङ र फाउन्डेसनको काम मात्रै भएको छ । एक हजार पाँच सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डारका लागि प्रदेश सरकार र संस्थाबिच ०७५/०७६ मा १८ करोड ३५ लाख७५ हजार ३४ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको भल्हीस्थित जिल्ला सहकारी संस्थाले तीन हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि ०७५/७६ मै सम्झौता भएको थियो । ३१ करोड पाँच लाख ३६ हजार ७७९ रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने शीतभण्डारको संघीय सरकारको सरकारी विभागले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकार र संस्था स्वयंले २०–२० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । शीतभण्डारको ६० प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएको छ ।
लामो समयदेखि अलपत्र प्रदेश गौरवको योजना अगाडि बढाउन छैन सुरसार
प्रदेशका गौरवको योजना भनिएको शीतभण्डारको योजना लामो समयदेखि अलपत्र रहे पनि त्यसमा न सरकारको चासो छ, न सम्बन्धित फर्महरूकै । भुक्तानी पाउनुअघिसम्म केही फर्महरूले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयपरिसरमा धर्ना दिएका थिए । तर, धनुषाको जनहित कृषक समूहलाई ८१ लाख ३१ हजार ९७७ रुपैयाँ र सप्तरीको जिल्ला सहकारी संघ राजविराजलाई एक करोड चार लाख १५ हजार १८८ रुपैयाँ गरी एक करोड ८५ लाख ४७ हजार १६५ रुपैयाँ प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरेपछि अहिले यो विषयमा सबै मौन छन् ।
मधेश सरकारको प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ मा पनि विगतमा सम्झौता भएका शीतभण्डारको निर्माण कार्यका लागि कार्यविधि बनाई गर्न उल्लेख छ । तैपनि प्रदेश सरकार गौरवको योजना भनिएका शीतभण्डार अगाडि बढाउन उदासीन देखिएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालका कृषि तथा भूमि व्यवस्था संसदीय समितिले पनि शीतभण्डारको विषयमा चासो राखेको थियो । समितिले १७ साउन ०७६ मै मन्त्रालयसँग शीतभण्डार योजनाका सम्पूर्ण काजगाजत माग गरेको थियो । तर, कोभिड– १९ का कारण काम रोकियो । पूर्ण रूपमा सरकारी अनुदानमा निर्माण हुने शीतभण्डारबाट वास्तविक किसानले लाभ पाउने गरी कार्यविधि बनाई शीतभण्डारमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार र मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिए पनि काम अघि बढाउन सकेन ।
सरकारले कानुनी र नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ
डा. सरोजकुमार चौधरी, निमित्त सचिव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश
अलपत्र शीतभण्डारको विषयमा प्रदेश सरकारले कानुनी र नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ । शीतभण्डार प्रदेशको गौरवको योजना भए पनि यो धेरै गिजोलियो । विगतमा यसमा धेरै कमीकमजोरी देखिएको छ । अख्तियारदेखि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि विगतमा दिएको भुक्तानीलाई बेरुजुमा राखिएको छ । त्यसकारण यो विषयमा प्रदेश सरकारले शीतभण्डार निर्माण गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै ठोस निकास दिनु आवश्यक छ ।
अदालतको आदेशपछि मात्रै भुक्तानी
धनुषाको लक्ष्मीनियामा शीतभण्डार बनाउँदै गरेको जनहित कृषक समूह भुक्तानी नपाएपछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । कृषक समूहका अध्यक्ष ललितनारायण यादव आफूले सम्झौताअनुसारको भुक्तानी नपाएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुर हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । कृषक समूहका सदस्यसमेत रहेका प्रदेश सांसद शेषनारयण यादव भन्छन्, ‘सम्झौताअनुसार गरेको कामको भुक्तानीका लागि हामी पटक–पटक मन्त्रालय गयौँ, तर कुनै सुनवाइ भएन । त्यसपछि सर्वोच्चसम्म पुगियो । सर्वोच्चले पीडित किसानको पक्षमा आदेश गरेपछि मात्रै पहिलो किस्ताको रकम पायौँ ।’ काम नगरेका फर्मको भुक्तानी रोक्नुपर्नेमा सरकारले काम गरेका फर्मको पनि भुक्तानी रोक्दा समस्या भएको र त्यसले समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको सांसद यादवको भनाइ छ ।
सुरुवातमै प्राविधिक त्रुटि
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका आठवटै जिल्लामा एक–एक शीतभण्डार बनाउने कार्यक्रम अघि सा¥यो । सोही आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले शीतभण्डार निर्माणका लागि दुई करोडका दरले १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्यो । बजेटमा भएको योजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी शीतभण्डार निर्माणका लागि इच्छुक कृषि फर्म वा कृषि सहकारी संस्थाबाट आवेदन माग्यो ।
सूचनामा शीतभण्डारका लागि दुई करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले अनुदानमा दिने भनेर उल्लेख गरेको थियो । सोही सूचनाका आधारमा कृषि फर्म तथा कृषक समूहहरूले आवेदन दिए । करिब एक दर्जनभन्दा बढी फर्मले शीतभण्डार निर्माणका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये आठ फर्म र कृषक समूहलाई छनोट गरियो । छनोट भएका फर्म वा समूहरूले डिपिआर बनाएर मन्त्रालयमा प्रस्ताव बुझाए । डिपिआरमा अनुमान गरिएभन्दा १० गुणा बढी बजेट खर्च हुने देखाइयो । प्रदेश सरकारले अन्य वर्षमा पनि शीतभण्डारमा थप बजेट विनियोजन गर्ने गरी छनोट भएका सबै फर्मसँग सम्झौता गर्यो ।
तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह भन्छन्, ‘त्यही प्राविधिक कमजोरी भयो । सूचनामा दुई करोड गरियो र शीतभण्डारको लागत त्योभन्दा धेरै गुणा बढी देखियो । अर्को सूचना गर्नुभन्दा पहिला शीतभण्डारको डिपिआर तयार गर्नुपथ्र्यो, तर पछि गरियो । त्यतिवेला यो विषयमा यहाँका कर्मचारीलाई अनुभव पनि थिएन, हामीले नीति बनायौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीको थियो । तर, अनुभवको अभावमा कर्मचारीबाट पनि गल्ती भयो ।’
