0
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेश प्रदेशलाई लक्षित गरी खानेपानी, सिँचाइ, सडक, कृषि, उद्योग, पर्यटन, रेलमार्ग र सामाजिक सुरक्षाका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा मधेशलाई “उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र” बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारिएको हो ।
सरकारले क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि पुनरुत्थान, औद्योगिकीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै मधेश केन्द्रित बहुआयामिक कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।
तराई–मधेशका २८० खानेपानी आयोजनालाई २ अर्ब ५० करोड
सरकारले तराई–मधेश क्षेत्रमा वर्षेनी हुने खानेपानी अभाव समाधान गर्न २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले तराई–मधेशमा सुख्खायाममा देखिने चरम खानेपानी संकट समाधानका लागि समुदायस्तरमा डिप बोरिङसहितको खानेपानी प्रणाली विकास गरिने बताउनुभयो । साथै “आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान” सञ्चालन गरिने पनि घोषणा गरिएको छ ।
वीरगञ्ज सहरमा खानेपानी र ढल निर्माण तथा प्रशोधनका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यस कार्यक्रमबाट मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाहरु धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिराहा र सप्तरीका ग्रामीण बस्ती प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मध्य–मधेशलाई कृषि–औद्योगिक ‘चतुर्भुज’ बनाइने
सरकारले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट सिँचित हुने एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई आधार बनाएर “कृषि र उद्योग केन्द्रित मध्य–मधेश चतुर्भुज विकास कार्यक्रम” अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
हुलाकी राजमार्ग तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी मधेश क्षेत्रलाई उत्पादन, प्रशोधन र औद्योगिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले आर्थिक सम्भावना भएका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई “ग्रोथ पोल” र “क्वाड” का रूपमा विकास गर्ने नीति पनि बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
धनुषा–सर्लाहीमा स्मार्ट भूमिगत सिँचाइ
धनुषा र सर्लाही जिल्लामा स्मार्ट प्रविधिमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्न सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ । यस कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाट वर्षभर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने तथा कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
सिराहामा आँप र सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र
सरकारले कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने रणनीतिअनुसार सिराहामा आँप प्रशोधन केन्द्र तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यी केन्द्रमार्फत स्थानीय किसानको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुका साथै कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धि गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा
सरकारले हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । घना बस्ती भएका क्षेत्रमा सडक चौडा बनाइने तथा आठ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकास मधेसको जीवनरेखा मानिएको हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ यसका लागि ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ
हुलाकी राजमार्गले सप्तरीदेखि पर्सासम्मका तराई जिल्लाको आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेन बनाउन ३७ अर्ब ४६ करोड
सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस परियोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मधेश प्रदेशका जिल्लामा पर्ने राजमार्ग खण्ड विस्तार भएपछि यातायात, व्यापार तथा औद्योगिक गतिविधिमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गलाई १७ अर्ब ६४ करोड
काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिने जानकारी दिनुभयो ।
२०७४ सालदेखि नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण सुरु भएको द्रुतमार्गको हालसम्म ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सरकारको दाबी छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मोडालिटी ६ महिनाभित्र
सरकारले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी ६ महिनाभित्र टुंग्याइने घोषणा गर्नुभयो ।
निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि मधेश प्रदेश अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन र लगानीको प्रमुख केन्द्र बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बर्दिवास–निजगढ रेलमार्ग विस्तार
सरकारले महोत्तरीको बर्दिवासदेखि बाराको निजगढसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस रेलमार्गले महोत्तरी, सर्लाही र बारा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रेल सञ्जालसँग जोड्ने तथा औद्योगिक करिडोर विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
साथै, जनकपुर-जयनगर-बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
जनकपुरधामलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने पहल
सरकारले जनकपुरधामलाई युनेस्को विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
जनकपुरधामलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
साथै जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’ (Wedding Destination) का रूपमा विकास र ब्रान्डिङ गर्न तथा रामजानकी पथ र परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ । जनकपुरलाई कला, संस्कृति र सभ्यताको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र तथा एक विशिष्ट “विवाह गन्तव्य” का रूपमा विकास र ब्रान्डिङ गरिनेछ । यसका लागि यहाँका रीतिरिवाज, संस्कार र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण, डिजिटलाइजेसन तथा बजारीकरण गर्ने योजना रहेको छ ।
सखडा-धनुषाधाम-गढीमाई समेट्ने गरी प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोरको प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
भन्सार तथा प्रशासनिक सहजीकरणको लागि वैवाहिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न विवाह प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइने सामानको घोषणा, धरौटी लिने र विवाह सकेर फर्किँदा धरौटी फिर्ता दिने व्यवस्थालाई स्वचालित र सरल बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष प्राथमिकता
सरकारले मधेशसहित मानव विकास सूचकाङ्क कमजोर रहेका २५ जिल्लामा बालपोषण भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । दलीत बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने अभियान तथा स्वच्छ खानेपानी पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
लगानीमैत्री वातावरण र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’
सरकारले लगानी प्रवर्द्धनका लागि “लगानी एक्सप्रेस” अवधारणा लागू गर्ने तथा आगामी तीन महिनाभित्र “सिङ्गल रुट प्रणाली” कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
कम्पनी दर्ता, कर, श्रम, भिसा आवेदनलगायत सेवा एकीकृत गरिने र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनाले पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
मृर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिने
स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधार्न पर्साको नारायणी अस्पताल, सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मधेस प्रदेशमा मृर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिनेछ ।
समग्रमा, सङ्घीय सरकारले मधेस प्रदेशका आठै जिल्लाको सन्तुलित विकासका लागि ल्याएका यी कार्यक्रमहरूले ‘समृद्ध मधेस’ को आधारशिला तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
यसरीसंघीय सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत मधेश प्रदेशलाई कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, पर्यटन र लगानीको समन्वित केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गरेको छ ।
सिँचाइ, सडक, रेल, खानेपानी, प्रशोधन उद्योग, फास्ट ट्र्याक, विमानस्थल तथा धार्मिक पर्यटनका कार्यक्रममार्फत मधेशको आर्थिक गतिविधिमा नयाँ गति आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
