काठमाडौं । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौं शाखाद्वारा गठित छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलले चरणबद्ध आन्दोलनमा जान सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले संशोधित कार्यविधिअनुसार कटौती गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल विज्ञापन बोर्ड वा सम्बन्धित हुलाक कार्यालयमा पेस नगर्न देशभरका छापा माध्यमलाई आह्वान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण र पत्राचारका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गरेको छ ।

कार्यदलले तत्काल सरकार तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग संवाद गर्ने र एक साताभित्र माग सम्बोधन नभए भौतिक आन्दोलन सुरु गर्न महासङ्घलाई प्रस्ताव गरेको शाख ासचिव रमेशकुमार बोहोराले जानकारी दिए ।

शनिबार बिहान बसेको कार्यदलको बैठकले दामोदरप्रसाद दवाडीलाई संयोजक चयन गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई सातबुँदे सुझाव पेस गरेको छ ।

कार्यदलले सरकारी विज्ञापन वितरणमा भइरहेको विभेद, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को बुलेटिन शुल्कमा गरिएको उल्लेख्य कटौती तत्काल सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले शक्रबार आयोजना गरेको ‘लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती सन्दर्भमा अब शाखाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?’ विषयक राय–सुझाव संकलन तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागी भई महत्वपूर्ण सुझाव सहित कार्यदल बनाएको थियो ।

सो कार्यक्रममा करिब १०० जना सम्पादक तथा प्रकाशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा शाखाका पुर्व अध्यक्ष इश्वरी बाग्ने, शन्तराम बिडारी निवर्तमान अध्यक्ष सुर्य सुबेदी, पत्रपत्रिका अधिकार मञ्चका अध्यक्ष देबेन्द चुँडाल लगायतले सशक्त आन्दोलन अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।

शाखा अध्यक्ष शोभा अर्यालको अध्यक्षतामा भएको छलफलले स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र सञ्चार क्षेत्रको हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा कुनै पनि सम्झौता नगरी अघि बढ्न शाखालाई सुझाव दिइएको थियो ।

कार्यदलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग भेटघाट गरी समस्या समाधानका लागि पहल र दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

एक सातासम्म संवाद र परामर्शमार्फत समस्या समाधानको प्रयास गर्ने तथा उक्त अवधिमा माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।

छापा माध्यमको आर्थिक अवस्था गम्भीर बन्दै गइरहेको अवस्थामा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीले विशेषगरी साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै थप चुनौती सिर्जना गरेको कार्यदलको ठहर छ ।

कार्यदलले छापा माध्यमको संरक्षणलाई केवल सञ्चार व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा नभई प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

साथै, सरकारी विज्ञापन वितरण नीतिमा समानता, पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्न तथा सञ्चारमाध्यमप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

कार्यदलमा संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडीसहित डा. केशव देवकोटा, टंक कार्की, हेमराज सिलवाल, मुक्ति बास्तोला, विश्वराज किराँत, सीता पोखरेल, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिल्लीराम भट्टराई, पदमराज जोशी र कल्पना खड्का सदस्य रहनुभएको छ ।

कार्यदलले सरकारले आफ्नो निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी छापा माध्यमलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ ।

माग सम्बोधनमा ढिलाइ भए नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौं शाखाको नेतृत्वमा देशभरका छापा माध्यमलाई आन्दोलनमा सहभागी गराउँदै दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।

कार्यदलको सात बुँदे निर्णय

लोककल्याणकारी बिज्ञापनको रकम कटौती सम्बन्धमा दैनिक÷ साप्ताहिक ÷ पाक्षिक÷ मासिक लगायत पत्रपत्रिकाका सम्पादक तथा प्रकाशकको राय संकलनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको भेलाद्वारा दामोदर प्रसाद दवाडीको संयोजकत्वमा डा. केशव देवकोटा,टंक कार्की,हेमराज सिलवाल,मुक्ति बास्तोला,बिश्वराज किराँत,सीता पोखरेल,नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ,डिल्लीराम भट्टराई,पदम राज जोशी,कल्पना खड्का सम्मीलित ’छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदल’ को आजको बैठकले उपलब्ध गराएका सुझावहरु ः

१) नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले छापा माध्यमका लागि लोककल्याणकारी बिज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि २०८२ लाई संशोधन गरी लोककल्याणकारी बिज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धि (पहिलो संशोधन ) कार्यबिधि २०८३ पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने र समय अनुकूल लोककल्याणकारी बिज्ञापन रकमको दोब्बर गर्नुपर्ने ।

२ ) लोककल्याणकारी बिज्ञापन सम्बन्धि संशोधित कार्यबिधि खारेज नभएसम्म घटेको रकम अनुसार छापा माध्यमलाई बिल नबुझाउन मातहतलाई सर्कुलर जारी गर्नका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई जिल्ला शाखाले आग्रह गर्ने।

३. विज्ञापन बोर्डमा सञ्चारमाध्यम सूचीकरण गर्ने कार्य तत्काल हटाई लोककल्याणकारी लगायत सम्पूर्ण विज्ञापनबाट बोर्डले कटाउँदै आएको ३% को रकम तत्काल खारेजीको माग अघि बढाउने ।

४. राष्ट्रिय समाचार समितिबाट प्रकाशित समाचार बुलेटिनको मूल्य चौबर वृद्धि गरिएकाले त्यो खारेज गरी न्युनतम मूल्यमा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने कुरालाई जोडदार अघि बढाउने ।

५)प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिबको सचिबस्तरीय निर्णयद्वारा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने गरी गरेको निर्णय सम्मानित सर्बोच्च अदालतद्वारा खारेज गरि सकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कार्यबिधि संशोधन गरी भएको पूर्ण बन्देज लगाउने प्रयास अन्त्य गर्नुपर्ने ।

६) समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ।

७)भौतिक आन्दोलनमा जानु अगाडी सञ्चारमन्त्रीलाई निश्चित अवधी तोकेर ज्ञापन पत्र बुझाउने तथा बिज्ञापन बोर्डमा ताला लगाउनुपर्ने ।