0
बर्दिबास । बाल अधिकारका लागि नागरिक समाज संस्था सञ्जाल, मधेश प्रदेश (CRCN) ले मधेश प्रदेशमा बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण तथा बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकार र १३६ वटै स्थानीय तहसमक्ष १० बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ।
सेभ द चिल्ड्रेन र सबल नेपालसँगको सहकार्यमा बाल अधिकारका लागि नागरिक समाज संस्था सञ्जालले बर्दिबासमा असोज १ र २ गते आयोजना गरेको मधेश प्रदेशस्तरीय भेलापछि जारी अनुरोधपत्रमा बाल विवाह, बालश्रम, बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार तथा शोषण, विद्यालय छाड्ने अवस्था, अनलाइन जोखिम, बाल बेचबिखन तथा ओसारपसार, पारिवारिक विखण्डन र वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता जस्ता चुनौतीहरू अझै गम्भीर रूपमा विद्यमान रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सञ्जालले नेपालको संविधान २०७२, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, नियमावली २०७८ तथा राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० ले बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यका तीनै तहका सरकारलाई दिएको स्मरण गराउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको जनाएको छ।
अनुरोधपत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रभावकारी तथा दिगो बाल संरक्षण प्रणाली स्थापना, एक वर्षभित्र बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति, बाल संरक्षण सेवा तथा सन्दर्भ प्रणालीको कार्यान्वयन, तथा बाल अधिकारको अवस्थाबारे वार्षिक सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न माग गरिएको छ। साथै, प्रत्येक स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (CPIMS) पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई तथ्याङ्कमा आधारित योजना तथा बजेट निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ।
सञ्जालले बाल विवाह अन्त्यका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र बजेट व्यवस्था गर्न, बाल विवाहमुक्त वडा तथा पालिका अभियान विस्तार गर्न तथा जोखिममा रहेका किशोर–किशोरीका लागि जीवनोपयोगी शिक्षा, सीप तथा परामर्श सेवामा पहुँच बढाउन जोड दिएको छ।
त्यसैगरी, बालश्रमको नियमित पहिचान, अनुगमन, उद्धार तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, बालश्रममुक्त स्थानीय तह अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन र जोखिममा रहेका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनका अवसरसँग जोड्न माग गरिएको छ।
बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण तथा उपेक्षाको रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा समुदायस्तरमा बाल सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने, पीडित बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक सहयोग, कानुनी सहायता तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अनुरोधपत्रमा समावेश छ।
डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रयोगसँगै बालबालिकालाई अनलाइन हिंसा, यौन शोषण तथा अन्य डिजिटल जोखिमबाट सुरक्षित राख्न स्थानीय तहमा बाल अनलाइन सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा अभिभावक, शिक्षक र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा सञ्जालले जोड दिएको छ।
सञ्जालले सबै स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्दै बाल भेला, बाल सभा, बाल कचहरी तथा जनप्रतिनिधिसँग बालबालिकाको नियमित संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्ने तथा बालबालिकाका सुझावलाई स्थानीय नीति तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेटमा बालबालिकामाथिको लगानी वृद्धि गर्दै बालउत्तरदायी बजेट विश्लेषण र खर्चको नियमित समीक्षा गर्न तथा त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ।
दलित, अपाङ्गता भएका, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका, बालश्रममा रहेका, सडकमा रहेका, वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका तथा हिंसाबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि लक्षित संरक्षण तथा सामाजिक सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि सञ्जालले अघि सारेको छ।
नागरिक समाज संस्था, बाल क्लब तथा सञ्जालसँग नियमित नीति संवाद, समन्वय तथा सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सञ्जालले बाल अधिकारसम्बन्धी योजना, नीति, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा नागरिक समाजको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ।
अनुरोधपत्रमार्फत सञ्जालले आफू सरकारको जिम्मेवारी प्रतिस्थापन गर्ने नभई प्रमाणमा आधारित पैरवी, नागरिक अनुगमन तथा जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने साझेदारका रूपमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
सञ्जालले “कुनै पनि बालबालिका पछाडि नपरोस्” भन्ने सिद्धान्तअनुसार आवश्यक नीति, संरचना, बजेट, सेवा तथा जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दै “आजको बाल अधिकारमा गरिएको लगानी, भोलिको समृद्ध मधेशको सुनिश्चितता हो” भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ।बर्दिबास, असोज २ । बाल अधिकारका लागि नागरिक समाज संस्था सञ्जाल, मधेश प्रदेश (CRCN) ले मधेश प्रदेशमा बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण तथा बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकार र १३६ वटै स्थानीय तहसमक्ष १० बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ।
सेभ द चिल्ड्रेन र सबल नेपालसँगको सहकार्यमा बाल अधिकारका लागि नागरिक समाज संस्था सञ्जालले बर्दिबासमा असोज १ र २ गते आयोजना गरेको मधेश प्रदेशस्तरीय भेलापछि जारी अनुरोधपत्रमा बाल विवाह, बालश्रम, बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार तथा शोषण, विद्यालय छाड्ने अवस्था, अनलाइन जोखिम, बाल बेचबिखन तथा ओसारपसार, पारिवारिक विखण्डन र वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता जस्ता चुनौतीहरू अझै गम्भीर रूपमा विद्यमान रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सञ्जालले नेपालको संविधान २०७२, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, नियमावली २०७८ तथा राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० ले बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यका तीनै तहका सरकारलाई दिएको स्मरण गराउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको जनाएको छ।
अनुरोधपत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रभावकारी तथा दिगो बाल संरक्षण प्रणाली स्थापना, एक वर्षभित्र बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति, बाल संरक्षण सेवा तथा सन्दर्भ प्रणालीको कार्यान्वयन, तथा बाल अधिकारको अवस्थाबारे वार्षिक सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न माग गरिएको छ। साथै, प्रत्येक स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (CPIMS) पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई तथ्याङ्कमा आधारित योजना तथा बजेट निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ।
सञ्जालले बाल विवाह अन्त्यका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र बजेट व्यवस्था गर्न, बाल विवाहमुक्त वडा तथा पालिका अभियान विस्तार गर्न तथा जोखिममा रहेका किशोर–किशोरीका लागि जीवनोपयोगी शिक्षा, सीप तथा परामर्श सेवामा पहुँच बढाउन जोड दिएको छ।
त्यसैगरी, बालश्रमको नियमित पहिचान, अनुगमन, उद्धार तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, बालश्रममुक्त स्थानीय तह अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन र जोखिममा रहेका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनका अवसरसँग जोड्न माग गरिएको छ।
बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण तथा उपेक्षाको रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा समुदायस्तरमा बाल सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने, पीडित बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक सहयोग, कानुनी सहायता तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अनुरोधपत्रमा समावेश छ।
डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रयोगसँगै बालबालिकालाई अनलाइन हिंसा, यौन शोषण तथा अन्य डिजिटल जोखिमबाट सुरक्षित राख्न स्थानीय तहमा बाल अनलाइन सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा अभिभावक, शिक्षक र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा सञ्जालले जोड दिएको छ।
सञ्जालले सबै स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्दै बाल भेला, बाल सभा, बाल कचहरी तथा जनप्रतिनिधिसँग बालबालिकाको नियमित संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्ने तथा बालबालिकाका सुझावलाई स्थानीय नीति तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेटमा बालबालिकामाथिको लगानी वृद्धि गर्दै बालउत्तरदायी बजेट विश्लेषण र खर्चको नियमित समीक्षा गर्न तथा त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ।
दलित, अपाङ्गता भएका, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका, बालश्रममा रहेका, सडकमा रहेका, वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका तथा हिंसाबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि लक्षित संरक्षण तथा सामाजिक सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि सञ्जालले अघि सारेको छ।
नागरिक समाज संस्था, बाल क्लब तथा सञ्जालसँग नियमित नीति संवाद, समन्वय तथा सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सञ्जालले बाल अधिकारसम्बन्धी योजना, नीति, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा नागरिक समाजको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ।
अनुरोधपत्रमार्फत सञ्जालले आफू सरकारको जिम्मेवारी प्रतिस्थापन गर्ने नभई प्रमाणमा आधारित पैरवी, नागरिक अनुगमन तथा जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने साझेदारका रूपमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
सञ्जालले “कुनै पनि बालबालिका पछाडि नपरोस्” भन्ने सिद्धान्तअनुसार आवश्यक नीति, संरचना, बजेट, सेवा तथा जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दै “आजको बाल अधिकारमा गरिएको लगानी, भोलिको समृद्ध मधेशको सुनिश्चितता हो” भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ।
