जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेशलाई ‘साक्षर प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित ‘साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा निर्देशिका, २०८३’ ल्याएको छ । तर, प्रदेशको निरक्षरता हटाउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित ल्याइएको निर्देशिकाले तोकेको सिकाइ अवधि, सहजकर्ता छनोट, तथ्याङ्क प्रमाणीकरण र घोषणा प्रक्रियाका प्रावधानले अभियानको वास्तविक प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिका भदौ १५ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरी असोज ६ गते मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको हो । निर्देशिकाले आगामी २०८४ असार मसान्तभित्र १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

मधेशमा साक्षरता अभियान लामो समयदेखि चल्दै आए पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । पछिल्लो प्रकाशित विवरणअनुसार मधेश प्रदेशका आठै जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् र १३६ स्थानीय तहमध्ये ठूलो हिस्सा अझै साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले एकै आर्थिक वर्षमा बाँकी निरक्षरता हटाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, निर्देशिकाले अपनाएको मोडल हेर्दा लक्ष्य पूरा गर्नभन्दा ‘साक्षर घोषणा’ गर्न सजिलो बनाउनेतर्फ बढी जोड गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिन्छ ।

६० घण्टाको कक्षाले पुग्ला ?

निर्देशिकाअनुसार एक जना निरक्षर नागरिकलाई दैनिक दुई घण्टाका दरले ३० कार्यदिन साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरिनेछ । अर्थात् एक जना नागरिकले जम्मा ६० घण्टा मात्र कक्षा लिनुपर्नेछ ।

कक्षा पनि बढीमा पाँच जना विद्यार्थीको समूह बनाएर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयम्सेवक सहजकर्ताका रूपमा परिचालन गरिनेछ ।

वयस्क नागरिकलाई साक्षर बनाउने जिम्मेवारी विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दिनु आफैँमा नयाँ प्रयोग हो । तर, ती विद्यार्थीले वयस्क शिक्षण विधि, निरक्षर वयस्कको सिकाइ मनोविज्ञान र फरक उमेर तथा भाषिक पृष्ठभूमिका नागरिकलाई कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा कति तयारी पाउँछन् भन्ने प्रश्न निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण बन्नेछ ।

एकातिर सहजकर्ता विद्यार्थी स्वयं आफ्नो नियमित अध्ययन र परीक्षाको तयारीमा हुन्छन् । अर्कोतर्फ उनीहरूलाई सीमित अवधिको अभिमुखीकरणपछि वयस्क साक्षरता कक्षाको जिम्मेवारी दिइनेछ । यस्तो अवस्थामा ६० घण्टाको कक्षाबाट नागरिकले अक्षर चिन्ने मात्र होइन, पढेको कुरा बुझ्ने, लेख्ने, सामान्य गणना गर्ने र दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सीप हासिल गर्न सक्ने सुनिश्चितता कसरी गरिन्छ भन्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन ।

१२ मध्ये छ सूचक पुगे साक्षर

निर्देशिकाको अर्को महत्वपूर्ण प्रावधानले साक्षरताको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका १२ वटा साक्षरता सूचकमध्ये कम्तीमा छ वटा सूचक पूरा गरेमा व्यक्तिलाई साक्षर मानिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मातृभाषामा साक्षरता सीप हासिल गरेका व्यक्तिलाई पनि साक्षरकै रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

मातृभाषामा साक्षरतालाई मान्यता दिनु समावेशी दृष्टिले महत्वपूर्ण भए पनि प्रदेशको समग्र साक्षरता घोषणा गर्दा कुन भाषामा, कुन स्तरको र कुन सीपलाई साक्षरता मान्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रमाणीकरण आवश्यक देखिन्छ ।

किनकि साक्षरता घोषणा प्रतिशत पूरा गर्ने गणित मात्र होइन । नागरिकले सरकारी सूचना पढ्न, आफ्नो नाम तथा सामान्य विवरण लेख्न, रकमको हिसाब गर्न, फाराम भर्न, औपचारिक सेवामा पहुँच राख्न र दैनिक व्यवहारमा सिकेको सीप प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कागजी तथ्याङ्कको भर

अभियानको अर्को कमजोर कडी तथ्याङ्क व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ ।

निर्देशिकामा लक्षित निरक्षर नागरिकको पहिचान तथा तथ्याङ्कका लागि वडा अध्यक्ष र वडा सचिवको सिफारिसलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेशका सबै वडामा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकको अद्यावधिक डिजिटल तथ्याङ्क उपलब्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

विगतका साक्षरता अभियानमा पनि वास्तविक निरक्षरको संख्या, कक्षा सञ्चालनको विवरण र अन्तिम सिकाइ उपलब्धिबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ । यसपटक पनि डिजिटल अभिलेख, घरधुरी तहको प्रमाणीकरण र स्वतन्त्र अनुगमनको बलियो व्यवस्था नगर्ने हो भने कागजी विवरणमा प्रगति देखिए पनि वास्तविक निरक्षर नागरिक अभियानबाट छुट्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।

राष्ट्रिय स्तरमै साक्षरता अभियानको प्रगति र बाँकी निरक्षरको यकिन तथ्याङ्कबीच समस्या रहेको देखिन्छ । हालसम्म ६७ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसके पनि मधेशका आठै जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको प्रकाशित विवरणले देखाउँछ ।

९५ प्रतिशत पुगेपछि वडा छुट्न सक्ने !

निर्देशिकाको सबैभन्दा संवेदनशील प्रावधानमध्ये एक स्थानीय तह साक्षर घोषणासँग सम्बन्धित छ ।

निर्देशिकाले कुल लक्षित जनसङ्ख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएको अवस्थामा वडा, स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तहको समग्र ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर भएको अवस्थामा कुनै वडा साक्षर घोषणा नभएको भए पनि स्थानीय तहलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

यसले एउटै स्थानीय तहभित्र रहेका पछाडि परेका बस्ती वा वडाका निरक्षर नागरिकलाई औपचारिक घोषणाबाट ओझेलमा पार्न सक्ने जोखिम देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि कुनै स्थानीय तहका अधिकांश नागरिक साक्षर भए पनि कुनै दुर्गम, दलित, विपन्न वा पहुँचबाहिरको बस्तीमा निरक्षरता उच्च रह्यो भने समग्र ९५ प्रतिशतको अंक पूरा भएको आधारमा स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन सक्छ । त्यसपछि बाँकी नागरिकको साक्षरता अभियान कसरी निरन्तर हुन्छ भन्ने विषय निर्देशिकामा पर्याप्त स्पष्ट छैन ।

खर्च कहाँ, सिकाइ कहाँ ?

अनुसूची–१ मा बजेट खर्चका शीर्षकमा बैठक भत्ता, प्रचारप्रसार, गोष्ठी, सम्मेलन र अनुगमनजस्ता गतिविधि समेटिएका छन् । तर, कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यार्थी सहजकर्ताको प्रोत्साहन, दुर्गम क्षेत्रमा कक्षा सञ्चालन, सिकाइ सामग्री र निरन्तर सिकाइका लागि आवश्यक स्रोतको स्पष्टता तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ ।

साक्षरता अभियानको सफलता अन्ततः बैठक र गोष्ठीको सङ्ख्याले होइन, निरक्षर नागरिकले हासिल गरेको सीपले निर्धारण गर्ने हो । त्यसैले बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक गतिविधिमा खर्च हुने र कक्षा तथा सिकाइका लागि स्रोत न्यून हुने अवस्था आएमा अभियानको उद्देश्य प्रभावित हुन सक्छ ।

घोषणा होइन, दिगो साक्षरता चुनौती

मधेश प्रदेशलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य नयाँ होइन । राष्ट्रिय स्तरमा पनि सरकारले डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि निरक्षरता उन्मूलनको अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । पहिलो पटक २०६५ सालमा दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, अझै पनि धेरै जिल्ला र स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।

त्यसैले मधेश प्रदेशका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती साक्षरता घोषणा गर्नु मात्र होइन, घोषणा गरिएका नागरिक वास्तवमै साक्षर छन् भन्ने प्रमाणित गर्नु हो ।

एक वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर बनाउने अभियानका लागि घरधुरी तहको अद्यावधिक तथ्याङ्क, प्रशिक्षित सहजकर्ता, पर्याप्त सिकाइ अवधि, गुणस्तरीय सामग्री, मातृभाषाअनुकूल सिकाइ, नियमित परीक्षण र स्वतन्त्र प्रमाणीकरण आवश्यक देखिन्छ ।

अन्यथा ९५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पूरा गरेर कागजमा ‘साक्षर मधेश’ घोषणा भए पनि बाँकी पाँच प्रतिशत नागरिकको निरक्षरता प्रदेशको साक्षरता अभियानको वास्तविक परीक्षा बनिरहनेछ ।