महोत्तरी – छठ पर्व नजिकिएसँगै महोत्तरीका मल्लिक (डोम) समुदायका परिवारलाई बाँसका सामग्री बनाउन भ्याइनभ्याइ भएको छ । छठमा सूर्यदेव र छठी मातालाई अर्घ्य दिन प्रयोग गरिने डालो,नाङ्लो,सुपली,कोनिया र दुनाटपरीलगायत सामग्रीको माग बढेपछि उनीहरू उत्पादनमा व्यस्त भएका हुन् ।
यस वर्ष कात्तिक २९ गते मनाइने छठ पर्वका लागि जिल्लाका विभिन्न गाउँमा रहेका मल्लिक समुदायका परिवार बिहानदेखि बेलुकासम्म बाँसका चोया चिर्ने र सामग्री बुन्ने काममा जुटेका छन् । छठमा बाँसका सामग्री प्रयोग गर्ने परम्परा रहेकाले पर्व नजिकिँदै जाँदा बजारमा यस्ता सामग्रीको माग बढ्ने गरेको छ ।



औरही नगरपालिका–१ औरहीका ५० वर्षीय ईन्दल मलिकले असोज महिनादेखि नै छठका सामग्री बनाउन सुरु गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पर्वका बेला माग बढ्ने भएकाले परिवारका सबै सदस्य उत्पादनमा जुट्ने गरेका छन् ।

“छठ हाम्रो जीवनका दुःख–सुख बिर्सेर मिठोमसिनो खाने र राम्रो लगाउने पर्व हो । यस समयमा बाँसका सामग्रीको माग बढ्ने भएकाले परिवारका सबै सदस्य उत्पादनमा जुटेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय जिना मलिक र गौशाला नगरपालिका–५ गौशालाकी ६० वर्षीया सबिता मलिक पनि छठका सामग्री बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँहरूका अनुसार छठका बेला सुपली, डालो र नाङ्लोलगायत सामग्रीको बिक्री बढ्छ । छठका अतिरिक्त विवाहमा आवश्यक पर्ने सामग्री बनाएर अन्य समयमा गाउँगाउँमा बिक्री गर्ने गरिएको छ ।

सबिता मलिकले कात्तिक लागेसँगै बिहानदेखि बेलुकासम्म सामग्री बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । छठका बेला केही आम्दानी भए पनि अन्य समयमा नियमित कारोबार नहुँदा परिवारको खर्च धान्न कठिन हुने उहाँको भनाइ छ । श्रीमान् अपाङ्गताका कारण काम गर्न नसक्ने भएपछि परिवारको जिम्मेवारीसमेत आफूले नै सम्हाल्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
“बाँसका सामग्रीको कारोबार सिजनमा मात्र हुन्छ । अन्य समयमा छाक टार्नसमेत समस्या हुने भएकाले अरू काम गरेर परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यता छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
छठ पर्व मनाउने परिवारलाई अर्घ्य दिन पाँचदेखि सात वटासम्म बाँसका सामग्री आवश्यक पर्ने बताइन्छ । पर्व मनाउने परिवारको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा यस्ता सामग्रीको माग पनि बढ्ने गरेको छ । जिल्लाका विभिन्न गाउँमा मल्लिक समुदायका परिवारका सदस्य सामूहिक रूपमा सामग्री उत्पादनमा लागेका छन् ।

औरही नगरपालिका–६ बैरियाका राजेन्द्र मलिकले बाँसका सामग्री बिक्रीबाटै वर्षभरको खर्च जुटाउने गरेको बताउनुभयो । सम्सी गाउँपालिकाका राजेश मलिकका अनुसार परिवारका बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म यस पेसामा संलग्न छन् । चाडपर्वका बेला सामग्री बिक्री गरेर प्रतिव्यक्ति ४० देखि ५० हजार रुपियाँसम्म र परिवारका सबै सदस्य मिलेर दुईदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म आम्दानी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा
चाडपर्वका बेला बाँसका सामग्रीको बिक्री बढे पनि मल्लिक समुदायको पुर्ख्यौली पेसा भने सङ्कटमा पर्दै गएको छ । विवाह तथा चाडपर्वमा प्रयोग हुने कोनिया, नाङ्लो, ढक्की र चँगेरीलगायत सामग्री बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका यस समुदायका परिवारलाई अन्य समयमा नियमित आम्दानी नहुँदा घरखर्च चलाउन कठिन हुने गरेको छ ।
ईन्दल मलिकका अनुसार एउटा बाँस किन्न दुई सयदेखि तीन सय रुपियाँसम्म खर्च लाग्छ । सामग्री बनाउन दिनभरि मेहनत गर्नुपर्ने भए पनि बिक्रीबाट हुने आम्दानी निश्चित हुँदैन । कुनै दिन एक हजार रुपियाँसम्मको कारोबार हुने गरे पनि कच्चा पदार्थको खर्च कटाउँदा बचत सीमित हुने उहाँले बताउनुभयो ।

“विवाह र चाडपर्वका बेला ठिकै आम्दानी हुन्छ । अन्य समयमा दुई छाक टार्नसमेत समस्या हुन्छ । सामग्री बनाउन धेरै समय लाग्छ, तर मेहनतअनुसारको मूल्य पाइँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

मेहनत धेरै र आम्दानी कम हुने भएकाले नयाँ पुस्ता पुर्ख्यौली पेसाबाट टाढिँदै गएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका छोराहरूले अझै यही पेसालाई निरन्तरता दिए पनि नातिहरू भने अन्य पेसातर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।
समुदायभित्र प्रचलित क्षेत्रगत बिक्रीसम्बन्धी नियमले पनि व्यवसाय विस्तारमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र गएर सामग्री बिक्री गर्न कठिन हुने भएकाले बजार विस्तारमा बाधा पुगेको उहाँको भनाइ छ । मल्लिक समुदायका महिलाले पनि क्षेत्रगत सीमाका कारण सामग्री बिक्री गर्न समस्या हुने गरेको बताएका छन् । नियमित आम्दानीको स्रोत नहुँदा चाडपर्वबाहेकका समयमा अन्य कामसमेत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

दलित अभियन्ता प्रकाश मोचीका अनुसार यामअनुसार मात्र आम्दानी हुने भएकाले मल्लिक समुदायका सदस्य पुर्ख्यौली पेसाबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

“समुदायको पेसालाई दिगो बनाउन सरकारले व्यावसायिक प्रवर्द्धन र आर्थिक सशक्तीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
पुर्ख्यौली सीप र परम्परासँग जोडिएको बाँसका सामग्री बनाउने पेसाको संरक्षणका लागि बजार पहुँच विस्तार, उचित मूल्यको व्यवस्था, कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता र व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने समुदायका अगुवाहरूको भनाइ छ । परम्परागत सीपको संरक्षणसँगै यस पेसामा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जन सहज बनाउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।





