जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

बालविवाहविरुद्धको प्रदेशस्तरीय सञ्जाल, मधेश प्रदेशको आयोजनामा शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले कानुन, नीति तथा रणनीति निर्माण भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाह अझै चुनौतीका रूपमा रहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बालविवाह न्यूनीकरण तथा अन्त्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेका प्रयास, कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्था तथा आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

वक्ताहरूले बालविवाहका घटना रोकथाम, न्यूनीकरण, पीडितको संरक्षण तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारी निकाय, नागरिक समाज र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले तीनै तहका सरकारले बालविवाह अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त बजेट विनियोजन, जनचेतना अभिवृद्धि र समुदायस्तरमा निगरानी संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा इन्सेकका मधेश प्रदेश प्रमुख राजु पासवानले मधेश प्रदेशका दलित तथा विपन्न परिवारमा बालविवाहका घटना बढी हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

बालविवाह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्थासँग जोडिएको बहुआयामिक समस्या भएकाले कानुनी कारबाहीसँगै सामाजिक रूपान्तरणका अभियानलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

महिला अधिकारकर्मी जमुना भुजेलले मधेश प्रदेश सरकारले विगतमा सञ्चालन गरेको छोरी बिमा कार्यक्रमले बालविवाह न्यूनीकरणमा केही हदसम्म सहयोग पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्यक्रमलाई पुनः प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, लाइफ नेपालकी शादिदा खातुनले बालविवाहका घटनामा केही कमी आए पनि पछिल्लो समय मधेश प्रदेशमा भागी विवाहका घटना बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का मधेश प्रदेश संयोजक सञ्जीव साहले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि निर्माण गरिएका कानुनी व्यवस्थासँगै तिनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

बालविवाहविरुद्धको प्रदेशस्तरीय सञ्जाल, मधेश प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत अर्जुन साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी निकाय, नागरिक समाज तथा अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।