सर्लाही। सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकामा एक दलित महिला बिहे भएको २८ बर्ष बितिन लाग्दा पनि नागरिकता बन्चित रहेकी छिन। गोडैता नगरपालिका वार्ड न. २ जयपुर निवासी भागनारायण महराको ४५ बर्षिय श्रीमती गिता देवी रहेकी छिन। माईती घर बिष्णु गाउँपालिका वार्ड न. ७ दुल्वा भएकी महिलाको विस. २०५१ सालमा बिहे भएको थियो। आफनो आमाबुबाको कुनै पनि छोरा नभएको महिला दुई बहिनी मात्र रहेकी छिन। बिहे भएको समयदेखि नै पतिको हिंसाको सिकार हुदै आएको महिलाले आफनो नागरिकताको लागि सासससुराले समेत कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाईन । जिवन भर दुख सुखमा साथ दिने भनिएका व्यक्तिबाटै हिंसाको सिकार हुनु हामी मधेसी महिलाको भाग्यमा लेखेका नै हुन्छ । महिला भएपछि हिंसा र पिडा सहनुपर्छ, आखिर जस्तो भएपनि तिम्रो पति हो । पतिको हिंसा गर्ने र गाली गर्ने अधिकार हुन्छन । जबजब आफू हिंसाको सिकार हुन्थे छिमेकी र आफन्तले समेत भन्ने गरेको मैले पाए । आखिरकार महिला भएकै कारण प्रतिकार नगरेर हिंसा र पिडालाई बर्षाेदेखि आफनो भाग्य सम्झेर सहदै आएको पिडित महिलाले दुखेसो पोखिन । माईती घरमा आफनै आमाबुबाबाट समेत छोरी भएकै कारण विभेदका सिकार हुने महिला बिहे भएपछि हिंसा गर्ने व्यक्ति मात्र फेरिन्छ । आफनै पतिबाट शरिरिक मानसिक यातना सिकार हुदाँ महिलामा जन्म लिनु नै पूर्व जन्ममा गरेको पापको परिणाम रहेको महसुस गर्न बाध्य भईन । यो जन्ममा राम्रो काम गरियो भने अर्काे जन्म सायद महिलाको जिवनबाट मुक्ति पाईएला, भन्दै गिता देवीको आँखा रसायो । नागरिकता नहुदाँ सरकारबाट पाईने सुखसुविधा, बैंकमा खाता, दलित भक्ता लगायत पतिको सम्पत्तिमा समेत आफनो अंशको दाबी गर्ने कुनै आधार नभएको महिलाले गुनासो गरिन । पहिला सासुससुराकै नागरिकता नहुदाँ श्रीमतीको नागरिकता बनाउन सम्भव थिएन, करिब १० बर्ष अगाडि ससुराले नागरिकता पाएपनि उहाँको स्वास्थ अवस्था खराब भएका कारण श्रीमतीको नागरिकताको लागि जन्म दर्ता बनाउन सकिएन पिडित महिलाको पति भागनारायण महराले बताए । दुई तीन बर्षपछि ससुराकै निधन भएको र उहाँको अरु कुनै सन्तान नभएका कारण नागरिकता बनाउनमा ढिलो हुन गयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण अधिकांश समयमा मजुदुरीको लागि भारतमा रहने गरेका कारण पनि श्रीमतीको नागरिकताको लागि ध्यान नै नगएको बताए । संवैधानिक र कानुनी जटिलताका कारण धेरै नेपालीहरुले नागरिकता पाउन सकेका छैन । नेपालको संविधान २०७२ को भाग (२) को धारा (१२) मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता बाबु वा आमाको नामबाट पाउन सकिने प्रावधान छ । तर एक तथ्यांकका अनुसार करिब ८० % मधेसी दलित महिला नागरिकताबाट बन्चित रहेका छन । महिलाको नागरिकता बनाईदियो भने पतिको पैत्रिक सम्पत्तिमा हक लाग्ने, महिलालाई नागरिकताको नाममा तल दिखाउन मिल्ने, नागरिकता भएको महिला हिंसाको सिकार हुदाँ सजिलै प्रहरीमा उजुरी दिनसक्ने, बहुविवाह हुदाँ समेत नागरिकता नभएपछि महिलाले पति विरुद्व बहुविवाहको मुद्वा दिन नसकि हिंसा सहनुको विकल्प नहुने जस्ता रुढिवादी सोचका कारण समेत गरिब, दलित तथा अतिविपन्न परिवारका महिलाहरुलाई बिहे भएको लामो समयपछि समेत नागरिकताबाट बन्चित गर्ने गरेको महिलाअधिकारकर्मी अन्जना कडरियाले बताईन । आर्थिक अवस्था कमजोर, अशिक्षा र व्यापक गरिबीको रेखामुनि रहेको कारण गरिब, दलित तथा अतिविपन्न परिवारका महिलाहरु बिहे भएको लामो समयपछि पनि नागरिकताबाट बन्चित हुने गरेका छन । नागरिकता विहिनहरुमा सिमान्तकृत समुदाय, दलित, आदिवासी जनजाती र महिलाहरु बढि रहेका छन ।