दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय संजाल नेपालको समन्वयमा नागरिक संघ संस्थाहरु, सामाजिक अभियन्ताहरु, नागरिक अधिकारकर्मीहरु र विकासकर्मीहरुको पहलमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा विभिन्न सरकारी निकायहरु, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरु तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु समेतको सहभागितामा १५ अगष्टदेखि २० अगष्ट, २०२१ सम्म दिगो विकास लक्ष्य १६+ मा केन्द्रित भई नेपाल पिपल्स फोरम २०२१ सम्पन्न भएको छ ।

उक्त कार्यक्रम अन्र्तगत आयोजना गरिएको नेपाल युथ फोरम र ९ वटा बिषयगत सत्रहरुमा भएका छलफल तथा संवादहरुले नेपालमा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्न दिगो विकास लक्ष्य १६+ निकै महत्व हुने निश्कर्ष सहित निम्न नीति सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।

१. दिगो विकास लक्ष्य १६+ को कार्यान्वयन १.१ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको लागि सम्वन्धित निकायहरुलाई सामाजिक संजाल, मिडिया र पैरवीको माध्यमबाट उत्प्रेरित गर्नुपर्ने । नागरिक संघ संस्थाहरुले सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग वकालत तथा सम्बाद गर्नुपर्ने । १.२ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न व्यक्तिगत अधिकार र सामुहिक अधिकार दुवै सबैलाई र सबै तहमा प्रत्याभुति गर्नुपर्ने । १.३ दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नको लागि स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्नु पर्ने । हरेक बिकासका कार्यक्रमसँग दिगो विकास लक्ष्यलाई जोड्दै लानुपर्ने । १.४ सबै स्थानीय तहहरुमा दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न योजनाबद्ध रुपमा पहल गर्नुपर्ने । प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा सरकारी संयन्त्रहरुमा दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरुलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । १.५ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न साथै शान्ति, न्याय, सुशासन र समावेशीकरणको लागि दिगो विकास लक्ष्य १६+ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र लगानीमा बृद्धि गर्नुपर्ने । दिगो विकास लक्ष्य १६+ को सूचकहरुलाई परिमार्जन गरी स्थानीयकरण गर्नुपर्ने । दिगो विकास लक्ष्य १६+ को कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । १.६ दिगो विकास लक्ष्य १६+ को प्रगति अनुगमन गर्न प्रयाप्त र खण्डिकृत तथ्यांकहरुकोे ब्यवस्था गर्नुपर्ने । १.७ दिगो विकास लक्ष्य १६+ अनुगमनको लागि नागरिक संघ संस्थाहरु, मानव अधिकार र सुशासन प्रबर्धनसँग सम्बन्धित राज्यका निकायहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने । १.८ दिगो विकास लक्ष्य १६+ बारे सचेतना बढाउनको लागि युवाहरुलाई परिचालन गर्नुपर्ने । २. शान्ति, सुरक्षा र अहिंसा २.१ शान्ति, सुरक्षा र अहिंसा कायम गर्न नेपाल सरकार, नागरिक समाज र समुदायबीच सहयोग र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने । २.२ संक्रमणकालिन न्यायको व्यवहारिक प्रत्याभूतिका लागि मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोगलाई प्रभावकारी बनाई द्वन्द पिडितहरुलाई न्यायको प्रत्याभुति गर्नुुपर्ने । २.३ दिगो शान्ति निमार्ण गर्नको लागि सरकारको आवाधिक योजना तथा बजेटहरुमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने । २.४ बाल मजदुरको उद्धार र पुर्नस्थापनाको लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र बाल अधिकार समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने । बालश्रममुक्त पालिका घोषणा गर्ने अभियानमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने । २.५ महिला, बालबालिका तथा अल्पसंख्यकहरु, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैंङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु माथि हुने हिंसा र विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्ने । २.६ मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन र बालश्रम निषेध र नियमन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने । ३. कानूनी शासन र न्यायमा पहुँच ३.१ कानुनीे शासन र न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितताको लागि सरकारी संयन्त्रहरु, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, संघ संस्था,  निजी क्षेत्र सबै पक्षहरुको सहकार्य, समन्वय र सहयोगको विकास गर्नुपर्ने । न्यायमा पहुँच र कानुनी सचेतनाको लागि समुदाय तहसम्म कानूनी साक्षरता कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने । ३.२ न्यायमा पहुँचको झन्झटिलो प्रक्रिया, न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार, न्याय प्रदान गर्ने प्रक्रियामा ढिलासुस्ति र राजनीतिक प्रभावलाई निस्तेज गरी न्यायालयलाई स्वतन्त्र, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने । अदालतका फैसलाहरु अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न सरकारी तवरमा संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने । ३.३ दिगो विकास लक्ष्य १६+ को सचेतना मुलक कार्यक्रम गर्न, न्याय क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्न, न्याय क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउन, राज्यको शासन प्रणालीमा विश्वास जगाउनको लागि सरोकारवालाहरुको सहभागितामा संजाल निर्माण गरी छलफलको लागि कार्यसमूह (प्लेट फर्म) निर्माण गर्नुपर्ने । ३.४ दलित, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजाति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरुलाई लक्षित गरी न्यायको पहुँच सबै स्तरमा बढाउन कानुनी सहायता प्रणालीलाई नियमित रुपमा समीक्षा गर्नुपर्ने  । ३.५ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत अन्य सबै अधिकार सम्बद्ध आयोगहरुलाई पूर्ण रुपमा स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न र प्रयाप्त श्रोत साधन युक्त बनाउनुपर्ने । ती आयोगहरुमा दलीय आधारमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियाको अन्त्य गरी पेरिस सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने । आयोगहरु र नागरिक संघ संस्थाहरुबीच प्रभावकारी सहकार्य गर्नुपर्ने । ३.७ दण्डहिनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने । ३.८ मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वब्यापी आवधिक प्रतिवेदन (ग्लष्खभचकब िएभचष्यमष्अ च्भखष्भध) का सुझावहरुलाई तीनवटै तहका सरकारहरु र सम्बन्धित सरोकारवाहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने र तिनीहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । ३.९ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन गर्न तीनवटै तहमा संयन्त्रहरु निर्माण गर्नुपर्ने र आवधिक रुपमा प्रगति अनुगमन गर्नुपर्ने । ४. भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रण ४.१ खुला सरकार साझेदारी ९इउभल न्यखभचलmभलत एबचतलभचकजष्उ० र खुला तथ्यांक ९इउभल म्बतब० सिद्धान्तलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । ४.२ भ्रष्टाचार विरुद्धको शुन्य सहनशिलताको नीतिलाई अवलम्वन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धि कार्यगर्ने राज्यका संयन्त्रहरुको क्षमता विकास गरी स्वतन्त्र, स्वायत्त र जवाफदेही बनाउनुपर्ने । ४.३ सार्वजनिक पदमा रहेका ब्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने । ४.४ महालेखा परीक्षको प्रतिवेदनका ठम्याईहरूको तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा संकट र संकटपछि लेखापरीक्षकको निगरानीलाई पर्याप्त र थप सबल बनाउनुपर्ने । ४.५ बर्तमान संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती गरी अनुचित कार्यसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएकाले भविष्यमा गरिने संविधान संसोधानबाट सो अधिकार पुनःस्थापित गर्नुपर्ने । ५. प्रभावकारी र जवाफदेही सार्वजनिक निकायहरु ५.१ सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनको लागि कर्मचारीहरुको भूमिकालाई सेवा प्रति उत्तरदायी बनाउदै लानुपर्ने । विद्यमान कर्मचारी प्रशासन र प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गरी कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउँदै लानुपर्ने । ५.२ विद्यमान कानूनी प्रावधानहरुमा पुर्नबिचार गरी राजनीतिक रुपले समावेश गरिएका कर्मचारी नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने तथा सबै सरकारी निकायहरु र संस्थानहरुमा राजनीतिक दलहरु सम्बद्ध ट्रेड यूनियनहरु बन्द गर्नुपर्ने । ५.३ स्थानीय सरकारहरु र तिनका संरचनाहरुको क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने र उनीहरुमा श्रोत परिचालन गर्नुपर्ने । ५.४ महत्वपूर्ण, सेवाको माग बढी हुने र संवेदनशिल क्षेत्रहरुमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नको लागि कर्मचारीहरुको संख्या र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने । ५.५ सार्वजनिक सेवामा सुधारका लागि प्रविधिमैत्री सेवा (इ–सेवाहरु) लाई विस्तार गर्दै लानुपर्ने । ५.६ स्थानीय न्यायीक समितिहरुको क्षमता विकास गरी स्थानीय स्तरमा कानुनी प्रक्रियाहरुको वहस र पैरवी गर्नको लागि सक्षम ब्यक्तिहरु तयार गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने । ५.७ वार्षिक रुपमा कर्मचारीहरुको मुल्याङ्कन गरी परिणाममुखी सेवा दिने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने । कर्मचारीहरुलाई जवाफदेही बनाउन सेवा प्रवेश ९ज्ष्चभ० र बर्खास्त ९ँष्चभ० लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । ५.८ निर्वाचित महिलाहरुको नेतृत्व गर्ने क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरुको क्षमता विकास गर्नुपर्ने । ५.९ निष्पक्ष र न्यायपूर्ण समाज बनाउनको लागि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र भुमिका निभाउनुपर्ने । ५.१० सेवाग्राहीहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सार्वजनिक सेवाप्रदायक तथा निजी सेवा प्रदायकहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने । ५.११ आपत्कालीन खर्चसँग सम्वन्धित खरीद संझौताका सबै सूचना सार्वजनिक गर्ने र सम्भव भएसम्म खुला तथ्यांकको स्वरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने । आपत्कालीन वित्तीय प्रवन्ध तर्जुमा र कार्यान्यनमा समावेशी सहभागिताको पद्धति स्थापना गर्नुपर्ने । जवाफदेहिता प्रवद्र्धनका लागि सरकार, संसद तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा महामारी पूर्व सहभागिताका पद्धति निर्धारण गर्नुपर्ने । आपत्कालीन खर्चको संभावित लेखापरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई सबल र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने तथा लेखापरीक्षणका ठम्याई बमोजिम सरकारका तर्फबाट सुधारका कार्यहरु गर्नुपर्ने । ५.१२ सार्वजनिक खर्च अनुमोदन गर्नुपर्ने । सर्वसाधारण सरोकारवाला र स्वार्थ समुहसँग परामर्श गर्नुपर्ने । नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्ने र लेखापरीक्षकको ठम्याई कार्यान्वयनको निगरानीको भूमिका सहित संसदलाई सार्वजनिक स्रोतको संरक्षकको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने । ५.१३ संकटको समयमा अवलम्वन गर्नुपर्ने भूमिका तथा दायित्वहरू र पद्धति निर्धारणका लागि स्रोत व्यवस्थापन, खरिद, निगरानी तथा सहभागिता सम्वन्धी नयाँ कानून वा नियमनकारी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने वा समीक्षा र अध्यावधिक गर्नुपर्ने । ५.१४ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको लागि निजी तथा पेशागत संस्थाहरुको भुमिकालाई प्रष्ट पार्नुपार्ने । निजी तथा पेशागत संस्थाहरुलाई गुणस्तरीय, पारदर्शिता र जवाफदेही बनाउनुपर्ने । ६. समावेशीकरण र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया ६.१ राजनीतिक नेतृत्वमा युवा, महिला, श्रमजीवि, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायहहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने । ६.२ निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गराउन मात्रै होइन मतदाता शिक्षा र निर्वाचन प्रणालीमा संधैभरी काम गर्न सक्ने गरी साधन स्रोत यूक्त बनाउनु पर्ने । ६.३ राजनीतिक दलहरुले उम्मेद्धार छनौट गर्दा अपनाउने प्रकृया पारदर्शी, समावेसी र समानुपातिक गर्नु पर्ने । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आय व्ययको विवरण मतदाताले समेत थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने । राजनीतिक दलहरुले चरित्रहिन र अराजनीतिक व्यक्तिलाई टिकट दिएमा मतदाताले आफुलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन भनेर मत राख्न पाउने (नो भोटको अप्सन) ब्यवस्था हुनुपर्ने । ६.४ निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्नो मतदाता समक्ष गरेको प्रतिबद्धता (घोषण पत्र) अनुसार काम नगरे, भ्रष्टाचार गरेमा फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । पार्टीले छनौट गरेका उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा प्रहरी रिपोर्ट, आयको मुख्य स्रोत खुल्ने प्रमाण र कर चुक्ताको प्रमाण अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । जुन पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेको हो सोहि पार्टीले उनीहरुको जिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यसम्पादन सम्बन्धी तालिम दिएर क्षेमता अभिबृद्धि गराउने जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने । उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्चको श्रोत पहिचान गर्ने विधि तयार गरी उलंघन गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ६.५ राज्यका सबै तहमा समावेशी सरकार बनाउन निर्वाचन कानून र प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने । खर्चिलो निर्वाचन अभ्यास सुधार गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलहरुको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने । राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु समावेशी बनाउनुपर्ने । ६.६ निर्वाचन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउनुपर्ने । निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । आचारसंहिता पालनाको प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्ने । ६.७ महिला बिरुद्ध हुने सबै खाले भेदभावहरुको उन्मुलन समितिले दिएको सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने । ६.८ निर्वाचनमा अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको सहभागिताको लागि कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने । ६.९ सबै तहका नीति, कानून तथा विधि निर्माण, योजना तथा बजेट तर्जुमामा नागरिक संघ संस्था बिषयबिज्ञ र प्राज्ञहरु समेतको अनिवार्य सहभागिता र परामर्श गर्नुपर्ने वाध्यात्मक  ब्यवस्था र अभ्यासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने । ६.१० सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियाहरुमा नागरिकहरुको सहभागिताको अधिकारको उपभोग गर्नको लागि जनतालाई सशक्तिकरण गर्नुपर्ने । ६.११ सविधानको भावना विपरित बनेका विभेदकारी कानुनहरु खारेज गरी संबिधानको मर्म बमोजिम कानूनको तर्जुमाका साथै विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । समाज र परिवारमा अपाङ्गगता भएका ब्यक्तिहरु प्रति सकारात्मक धारणा विकास गर्नुपर्ने । ६.१२ दलित, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको स्रोत, अवसर र न्याय माथिको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने । उनीहरुको आफ्नो हक अधिकार बारे आवाज बुलन्द गर्न सक्ने क्षमता अभिबृद्धि गर्न सशक्तिकरणको कार्यक्रम निरन्तर चलाउनुपर्ने । सबै संघ सस्थाहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको आवाजलाई वुलन्द गर्नुपर्ने । ६.१३ बजेट कार्यान्वयन, महिला, वालवालिका लगायत सुविधाबाट वञ्चित समुहमा परेको प्रभावको खण्डीकृत तथ्यांकहरु सहितको कार्यसम्पादन विवरण विश्लेषण गरी बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरिएका प्रवन्धको कार्यान्वयनको मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने । ६.१४ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य, समन्वय र सहयोग बढाउनुपर्ने । सबैको इज्जत, मर्यादा र सम्मानको लागि सबै जिम्मेवार ब्यक्ति तथा निकायहरु आआफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार हुनुपर्ने । ६.१५ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको लागि निजी क्षेत्रको लगानी तथा साझेदारी बढाउनुपर्ने । ७. सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रता ७.१ नागरिक तथा प्रेस स्वतन्त्रता माथिको हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गरी नागरिक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सुनिश्चत गर्नुपर्ने । ७.२ प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन गर्न पाउने हक माथि अवरोध हुने कानूनी ब्यवस्था तथा नयाँ कानूनहरु खारेज गर्नुपर्ने । ७.३ संविधानको धारा १७, १९ र २७ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । परिमाणात्मक लक्ष्य १६.१० कार्यान्वयन तथा प्रगति मापनको लागि सूचकहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने । ७.४ नागरिकहरुको डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने र भर्चुअल माध्यमबाट गरिने कार्यक्रमहरुलाई मान्यता दिनुपर्ने र त्यसलाई प्रबर्धन गर्नुपर्ने ।