काठमाडौं- काखमा २१ महिनाको दूधे बालक च्यापेर चार दिनयता बसन्तरपुरमा अनशनरत छिन्, महोत्तरीकी निहारिका राजपुत। आफूलाई साथी कै दाइले नशालु पदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेको तर जिल्ला अदालत धनुषाले अभियुक्तलाई सफाइ दिएको दाबी गरि रहेकी छन्।
उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन चढाएको चार महिना बढी हुँदा पनि पेसी नतोकिएपछि न्यायका लागि अनशन बस्न बाध्य भएको उनको तर्क छ। आफ्नो बच्चाको डीएनएन परीक्षण गर्नुपर्ने, बलात्कारीलाई पुनः पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने लगायत ५ बुँदे माग उनले राखेकी छिन्।
निहारिकाले बलात्कार आरोप लगाएका प्रतिवादी हुन्, धनुषा श्रीरेश्वरनाथ नगरपालिका–३ का २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठ। निहारिका न्यायका लागि भौँतारिरहँदा के आधारमा जिल्ला अदालतले उनलाई सफाइ दिएको हो?
हामीले फैसलाको पूर्णपाठ केलाउँदा पीडित कै निवेदनलाई न्यायाधीशले फैसलाको प्रमुख आधार बनाएको देखिएको छ। धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले ०७८ माघ २४ मा गरेको फैसलाअनुसार पीडितले जर्बजस्ती करणीको जाहेरी पर्नु पूर्व जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दुई पटक निवेदन चढाएको देखिन्छ। दुवै निवेदनमा पीडितले आरोपीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई ‘श्रीमान्-श्रीमती’ भनेर उल्लेख गरेकी छिन्।
‘यो जोहरी पर्नुपुर्व पीडितले ०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाउँ’ भन्ने निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिएको र अर्को निवेदन सोही कार्यालयमा ०७६ फागुन ११ गते ‘हक-अधिकार दिलाई पाउँ’ भनी दिएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो निवेदनमा जाहेरवाली र प्रतिवादी श्रीमान्-श्रीमती हो भनिएको छ। जाहेरी पर्नुपूर्व दिइएका यी निवेदनमा जबर्जस्ती करणी भएको भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख गर्नुभएको देखिँदैन। हस्पिटलमा प्रग्नेन्सी टेस्ट (गर्भ परीक्षण) गराउँदा पनि श्रीमान्-श्रीमती लेखाएको देखिन्छ भने निजले शारीरिक परीक्षण गराउँदा पनि प्रतिवादीसँग म ७-८ महिनादेखि शारीरिक सम्पर्कमा रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जबर्जस्ती करणी गरेको हो भनी व्यक्त गरेको भएपनि जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको व्यहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको र जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कुरा अदालतमा लेखाएको पाइन्छ।’
अदालतको फैसला हेर्दा जाहेरी दिनुअघि पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिएको निवेदनमा आपसी सहमतिमा बिहे गरेको व्यहोरा उल्लेख छ। ‘म निवेदिका स्वतन्त्र भएर आफ्नो कामकाज गरी आएकी कालान्तरमा जनकपुरमा बस्दाका बखत विपक्षी शिवराज श्रेष्ठसँग परिचय भई आपसमा सहमति भएपछि हामी विवाह गरी श्रीमान्-श्रीमती भै बसी काठमाडौंमा बस्न लाग्यौं,’ उनले दिएको त्यो निवेदनमा लेखिएको थियो, ‘काठमाडौंमा बस्दाका बखत संयोगवश म निवेदिका गर्भवती भएपछि विपक्षीले मलाई गर्भपतन गर्न दबाब दिने गर्दथ्यो। मैले इन्कार गरेपछि उसले मलाई छाडी अलपत्र पारेर भाग्यो। निजको मोबाइलमा फोन गर्दा पनि नउठेपछि हाल म आफ्नो मामाघरमा आई बस्न लागेकी हुँ। समय पुगेपछि बच्चा पनि जन्मिने भएको र अब उप्रान्त मैले विपक्षीलाई छाडी बस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले म अन्यायमा परेकाले निज विपक्षीलाई यस कार्यालयबाट पक्राउ गरी उसको घरमा बस्न पाउने व्यवस्था मिलाई न्याय प्रदान गरी पाउँ भनी यो निवेदन दिएकी छुँ।’
तर, पछि उनले सोही प्रहरी कार्यालयमा दिएको जाहेरीमा भने यस्तो उल्लेख छैन। पीडितको जाहेरीअनुसार आरोपी श्रेष्ठ जनकपुरधाम-४ मा जयनारायण शाहको घरमा कोठा भाडामा बस्दै आएका थिए। पीडित र उनीबीच त्यहीँ चिनजान भएको हो। निहारिकाको जोहरीमा ०७६ कार्तिक ६ गते साँझ ६ बजेतिर कोठामा कोही नभएको मौकामा ललाईफकाई डर, धाकधम्की देखाई, बन्धक बनाएर पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको व्यहोरा उल्लेख छ। निवेदन दिँदा श्रीमान्-श्रीमती लेखेकी उनले जाहेरीमा मन्जुरी बेगर करणी गरेर गर्भवती बनाएको आरोप लगाएकी छन्। त्यसपछि आरोपीको परिवारले गर्भपतनका लागि दबाब र धम्की दिएको प्रसंग पनि जाहेरीमा उल्लेख थियो।
मुद्दा चलि रहेकै बेला ०७७ भदौ ०५ गते निहारिकाले छोरालाई जन्म दिएको देखिन्छ।
आरोपितको बयान- ट्याटु मेटाउन पैसा नदिँदा यस्तो रिसइबी
अदालतमा आरोपित श्रेष्ठले इन्कारी बयान दिएका छन्। उनले बकपत्रका क्रममा पीडितलाई आफ्नो डेरामा नलगेको र जबरजस्ती करणी पनि नगरेको भनेका छन्।
‘निज पीडित राजर्षि कलेजमा पढ्छिन् भने म मोडल कलेजमा पढ्दैछु। निजले आफ्नो जाहेरीमा आफू गर्भवती रहेको कुरा उल्लेख गरेकी छिन्, त्यो सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन। निज पीडितलाई मैले चिनेको छु र मेरो साथी भएको कारणले निजले आफ्नो ट्याटु मेटाउनका लागि मसँग पैसा मागिन्। मैले निजलाई म विद्यार्थी मान्छे भएकाले मसँग पैसा छैन भनेकोमा निजले सोही कुराको रिसइबीले म उपर झुठो व्योहोरा लेखाई जाहेरी दिएको हो,’ उनले अदालतमा दिएको बयानमा उल्लेख छ।
यद्यपि ०७८ भदौ १३ गते जिल्लाको थुनछेक आदेशबाट भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका थिए।
पीडितको बयान : पटकपटक काठमाडौं लगेर बलात्कार गरियो
यता पीडित निहारिकाले भने आरोपित श्रेष्ठलाई साथीको माध्यमबाट चिनेको बताएकी छिन्। अदालतमा बकपत्रका क्रममा उनले ०७४ सालदेखि नै उनलाई चिनेको उल्लेख गरेकी छिन्। ‘म पढ्ने क्याम्पसमा मेरो पछिपछि आउँथ्यो। मसँग कुरा गर्न विभिन्न धाकधम्की दिन्थ्यो। म तिमीलाई माया गर्छु भन्दै विभिन्न प्रलोभन देखाएर मसँग कुरा गर्दै साथी बनायो। त्यसपछि आफू बसेको जनकपुरको कोठामा लगी जबरजस्ती करणी गर्यो,’ उनले बयानमा भनेकी छिन्।
यति मात्रै होइन, उनले बयानका क्रममा आरोपी श्रेष्ठले आफूलाई ‘करणीपछि विभिन्न फोटोहरू तथा भिडियोहरु खिचेको छु भनी धाकधम्की दिएको र पटकपटक काठमाडौं लगेर समेत जबरजस्ती करणी गरेर गर्भवती बनाएको’ आरोप लगाएकी छिन्। त्यसपछि गर्भपतन गराउन दबाब दिएको र नमान्दा ‘तिम्रो पेटमा भएको बच्चा मेरो होइन, अर्कैको हो’ भनेर जवाफ फर्काएको बयानमा उल्लेख छ। ‘मैले निज प्रतिवादीको आमाबुबालाई फोनमार्फत् भन्दा निजको आमाबुबाले पनि मलाई 'गर्भपतन गराऊ, अनि म आफ्नो छोरासँग तिम्रो विवाह गराईदिन्छु' भन्दा मैले नमानी गर्भमा रहेको बच्चालाई जन्म दिन्छु भनी जिप्रका धनुषामा जाहेरी दिएकी हुँ,’ उनको बकपत्रमा लेखिएको छ।
उता प्रतिवादीको तर्फबाट साक्षी बसेकी ललिताकुमारी श्रेष्ठले पीडितले बलात्कारको आरोप लगाएको दिन आरोपीको डेरामा आफूसँगै आमा, बुबा र बहिनी पनि उपस्थित भएको र त्यसदिन पीडित कोठामा नआएको बयान दिएको देखिन्छ।
जन्म भएको बच्चाको हकमा के भन्यो फैसलाले ?
जिल्ला अदालतको फैसलाले निहारिकाको गर्भबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचार सुझाएको देखिन्छ। ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन,’ फैसलामा उल्लेख छ।
यो मुद्दामा न्यायाधीश भट्टराईले फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तको रुपमा रहेको ‘Issue of Establishment of Corpus Delicti Principle' उल्लेख गर्दै फौजदारी मुद्दामा सर्वप्रथम आरोपित कसुर घटेको वा भएको भन्ने वारदातको तथ्य अर्थात् 'Corpus Delicti' पहिला वादीले प्रमाणित गरी सकेपछि मात्र अभियोग लगाइएको व्यक्तिको सो अपराध गर्नमा संलग्नता वा सहभागिता छ कि छैन भनी प्रमाणित गर्नु पर्ने लेखेका छन्।
‘जाहेरीवालाले जाहेरीमा भनेको कुरा र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा एकरुपता हुनुपर्ने र सो कुरा पनि अन्य स्वतन्त्र प्रमाण, घटनास्थल विवरण, मौकामा भएका कागज, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन एवम् स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टरको बकपत्रबाट पुष्टि भएको हुनुपर्ने हुन्छ,’ फैसलाको भूमिकाखण्डमा लेखिएको छ, ‘जबरजस्ती करणी अपराधका आधारभूत तत्वहरुमा जबरजस्ती करणी गर्ने मनशाय, जबरजस्ती करणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मञ्जुरीको अभाव रहेको हुनुपर्दछ। यस्तोमा कुनै पनि एक प्रमाण मात्र निर्णायक प्रमाण हुन सक्दैन। एउटा प्रमाणलाई अर्को प्रमाणबाट प्रमाणित एवं परपुष्टि गरिनु पर्दछ।’
न्यायाधीश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०७२, मंसिर २, पृष्ठ १२–१३ को प्रमोद शाहीविरुद्धको केसलाई पनि नजिरका रुपमा देखाउँदै भनेका छन्, ‘त्यस मुद्दामा ‘जबरजस्ती करणी जस्तो अपराधमा महिलाले आफ्नो इज्जतलाई ख्याल नगरी किन उजुरी गरे होलान् भन्ने अनुमानका आधारमा न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नु हरेक घटनाको सम्बन्धमा न्यायोचित पनि हुँदैन। जबरजस्ती करणीको वारदात भएको हो भन्ने तथ्य विवादरहित एवं वस्तुनिष्ठ रुपमा पुष्टि हुन सक्नुपर्छ। पीडित भनिएकी वयस्क व्यक्तिले आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको भनी सविस्तार वर्णन गरेको भन्ने आधारमा मात्र जबर्जस्ती करणी स्थापित हुने होइन, जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुन पीडितको शरीरमा संघर्षका चिन्ह, वीर्य, रौँलगायतका भौतिक प्रमाणका साथै लुगा च्यातिएको, गुहार माग्दा नपाएको जस्ता कुराबाट समेतबाट वारदात पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ भनिएको छ। जाहेरवाली जस्ती वयस्क व्यक्तित्व भएकी महिलालाई परपुरुषले जबरजस्ती करणी गर्दछ भने सो अवस्थामा सामान्यतया दुईबीच संघर्ष हुनुपर्ने, संघर्ष हुँदा शरीरका बाहिरी भागमा चोटपटक, संघर्षका चिह्न देखिनुपर्ने हुन्छ। महिलाले रुने कराउने/चिच्याउने अवस्था हुन्छ।’
यही नजिरलाई आधार मानेर निहारिकाको मुद्दाको सन्दर्भमा वारदातको परिस्थिति र घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा प्रतिवादी र पीडितमा जबरजस्ती करणी हुँदाबखत संघर्षका कुनै न कुनै चिह्न हुनैपर्ने अवस्था देखिएको भनिएको छ। ‘जबरजस्ती करणी कार्य गर्दा पीडित र प्रतिवादीको उमेर अवस्था शारीरिक अवस्था समेतलाई हेर्दा प्रतिवादी एक्लैले पीडितको मुख थुन्ने बोल्न कराउन नदिने, हातखुट्टा चलाउनै नसक्ने गरी अचेटी राख्ने र प्रतिवादीले नै पीडितको सुरुवाल तथा पेन्टीसमेत खोल्ने कार्य गरेको भन्ने पीडितको भनाई स्वभाविक देखिँदैन। पीडितको सहमति विना उल्लेखित कार्य प्रतिवादी एक्लैले एकैपटकमा गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन,’ आरोपीलाई सफाइ दिन फैसलाको आधार यो पनि बनाइएको छ।
‘प्रतिवादीका साक्षी र स्वयं वादीको घटना विवरण र घटनास्थल मुचुल्कामा बस्ने साक्षीसमेतले प्रतिवादी निर्दोष छन् भनी अदालतमा बकपत्र गरेको र प्रतिवादी स्वयम् पनि जबरजस्ती करणी गरेकोमा इन्कारी बयान गरेको अवस्था हुँदा यो जबरजस्ती करणी मुद्दा स्वतन्त्र भरपर्दो प्रमाणको अभावमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन। तसर्थ, प्रतिवादीले अभियोग दाबी बमोजिम कसुर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट निज प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ। हाल बसन्तपुरमा अनसन बसिरहेकी निहारिकाले खुलेआम हिँडिरहेको भनिएका व्यक्तिले अदालतबाट यसरी सफाइ पाएको देखिन्छ।-नेपाल समय