मंसीर-४ मा सम्पन्न संघिय र प्रादेशिक निर्वाचन पश्चात नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माआवादी केन्द्रका पुष्प कमल दहाल बिच सत्ता समिकरणबारे बिभिन्न सम्वादहरु जरी थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख देखि सात वटा प्रदेशमा सरकार निर्माणको बाँडफाँडबारे हुनेगरेको बैठकहरु पश्चात छापा आउने सामाचारको सार हुन्थ्यो- ‘दहाललाई चाहियो पहिलो लौट मै प्रधानमन्त्री !’ अर्थात बाम लोकतान्त्रीक गठबंधनबाट दहाल प्रधानमन्त्री बन्ने बटमलाईन बाट पछि हट्न चाहनेन्, हटेनन्।

प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव बुझाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय पुग्न केही घण्टामात्र बाँकी रहँदा पहिलो लौट मै प्रधानमन्त्रीको बटमलाईन लिई बालकोट पुग्न बाध्य भए । बालकोटमा पहिलो खेप मै प्रधानमन्त्री हुने दहालको सपना पुरा भयो । बाध्यात्मक परिस्थिीतीले माओवादी र एमाले पुनः एकठाउँमा ल्याइदियो । दहाल नेपालको ४४औँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबंधनबाट फुत्केर एमाले सँग सरकार बनेपश्चात धेरैलाई अचम्मित पुर्याएको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनमा माओवादी पार्टीको राजनीतिक लाचारिपना बाहेक अन्य कारणहरु तपशिल नै हुन जस्तो प्रतित हुन्छ । तर नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितीले दहाल सरकारलाई नेपालमा चिनीयाँ प्रभावको उपजको रुपमा देख्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । संयोग कस्तो भने प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दहाल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उदघाटन गर्दै कास्की बासीलाई बधाई मात्र दिएका थिए की काठमाण्डौस्थित चिनियाँ दूतावासले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआइ अन्तर्गतको एउटा परियोजना रहेको भनी दाबी गर्दै नेपाली जनतालाई नै बधाई दियो । जबकी उक्त एयरपोर्ट चिनको एक्जिम बैंकबाट झण्डै साबा दुई अरब डलर ऋिणबाट बनाईएको छ । जसको चर्को ब्याजदर छ । यो त्यही चिन हो जसले अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालमा अनुमोदन हुन नदिन नेपालको कम्युनिस्टहरुलाई खुलाहस्तक्षेप सहितको दबाद दिएको थियो ।

माओवादी र एमालेको एकठाउँमा आएको देखेर उत्साहित चिनले कोभिडको नाममा बन्द राखेको सीमा लाई तुरन्त खोली दियो। जबकी अहिले चीनमा फेरी कोभिडको लहर बढेको छ । चिनीयाँ विज्ञहरु नेपाल आएर असान्दर्भिक रेलको अध्यन गरेर फिर्की सकेका छन् । जसरी पनि विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्नैपर्ने उन्मादको प्रदर्शन गर्ने चीनले आफ्नो सुरक्षा-सामरिक महत्वको कार्यक्रम ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई अघि बढाउन नेपाललाई दबाब बढाउन थालेको छ । आधिकारिक आग्रहको तिब्रता बढाएको छ । एमसीसी एउटा अनुदान संयन्त्र भएको कारण त्यसलाई लागु गर्ने पछिल्लो नेपाली काँगे्रसको सफल प्रयाशले सुरक्षासँग सम्बन्धीत संसदमा छलफल गरी अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई अस्विकार गर्यो । बिदितै छ, चीनले जोडजाड गरेर तयार पारेको नेकपा बिघटन पश्चात चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ जियानछाओ चार दिने भ्रमणमा नेपाल आएका थिए । उनले राष्ट्रपति देखि बिभिन्न पार्टीका नेताहरुसँग भेटघाट गरे तर उनले सबैभन्दा अधिक समय बालकोटमा केपी ओली सँगै गरेका थिए । भूराजन्ीतिक वृतमा यस विषयले खुब चर्चा समेत बटुलेको थियो । नेपालका कम्युनिस्टनामधारीहरु जसरी पनि एकजुट भएर बसुन भन्ने प्रमुख ध्येय हुन्छ चीनको, जहिले पनि । थुप्रा घटनाहरु छन् जसले कसरी चीनले नेपाली भूमीमा कम्युनिस्टको खेती गर्दै आएका छन् भनी तथ्यलाई स्थापित गरिरहेको हुन्छ ।

‘रिम’को रोहबर

चिनियाँ प्रभाव बुझ्न लोकतन्त्र र आजको माक्र्सवाद नामक पुस्तकमा चैतन्य मिश्र लेख्नुहुन्छ, माले, एमाले, मसाल जस्ता कम्युनिस्ट पार्टी चिनियाँ प्रभावकै उपज थियो । पछि एकताकेन्द्र हुँदै माओवादीसम्म गठन भयो । अहिलेका नेकपा एमालेको झापा विद्रोह (काण्ड) पनि त्यसकै कँडी थियो । चीनमा माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी शासनमा आएपछि त्यसको ठूलो प्रभाव नेपालमा परेको थियो । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले जनयुद्धमा जाने नीति लिएको थियो । मिश्रका अनुसार नेपालमा यो विद्रोह हुनुमा ‘रेभोलुसनरी इन्टरन्यासनल मुभमेन्ट’ (रिम) भन्ने संस्थाको हात थियो । माओवादी विद्रोह ‘रिम’ कै निर्देशनमा भएको थियो । सन् १९९२ मा माओवादीले निर्वाचनमै भाग लिएका थिए । सन् १९९४ मा अब विद्रोहमा जानुपर्छ भनेर प्रतिवेदनको ड्राफ्ट तयार भयो । ड्राफ्ट प्रतिवेदन र पूणर्ता दिएको प्रतिवेदनमा आकाश जमिनको अन्तर थियो भनी मिश्रको भनाई छ । त्यसबीच ‘रिम’ले भूमिका खेलेको थियो, नेपाललाई जनयुद्धमा धकेल्न । ‘रिम’ कै कारण माओवादी सांसदहरुले संसद छाडे । ‘रिम’लाई संसारभर माओको झण्डा उठाउने पार्टी चाहिएको थियो । समग्रमा चिनियाँ स्वार्थ र कम्युनिजम फैलाउने उदेश्यका साथ कार्यरत संस्था ‘रिम’ बिना नेपालमा जनयुद्ध हुँदैन्थ्यो ।

पछिल्लो समय

मओवादी पार्टीले पहिलो संबिधानसभा निर्वाचनमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा उदाए पश्चात चिनले माओवादीसँगको टिउनिङ्ग कायम राख्न सुरु गर्यो । पुष्पकमल दहाल लाई नेपालमा माओ त्से-तुङको जयजयकार गर्न सक्छन की भनी खुला चासो देखाउन थालेको थियो । तदनुरुप दहालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण समेत चिन बाट नै सुरु गरेका थिए । साथै बेजिङ्ग र दिल्लीमा कम्युनिस्ट डेलिगेटहरुको भ्रमणको तिब्रता समेत बढेको थियो । यसै सन्दर्भमा भूराजनीति नामक पुस्तकमा लेखक गोपाल खनाल लेख्नुहुन्छ, २०७० असार २६ मा नेकपा-माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य र सीपी गजुरेलले दुवै माओवादी एकतावद्ध भएर निर्वाचनमा जान सुझाव दिए ।

तर पार्टी फुटाएर नेकपा-माओवादी बनाएका वैद्यलाई लगत्तै बेइजिङ बोलाएर चिनियाँ कम्यिुनिस्ट पार्टीका दक्षिण एसिया हेर्ने उपमन्त्री आइपिङले पार्टी बिभाजनबारे सोधपुछ गरेका थिए ।

त्यसैगरि २०६७ सालमा नेपाल भ्रमणमा आएका सिन्ह्वा विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय संचारकेन्द्रका डीन ली छुङयुयाङले माओको सिद्धान्तलाई विस्तार गरेकोमा प्रचण्डको प्रशंसा गरेका थिए । कस्तो बिडम्बना ! माओ र प्रचण्डको राजनीतिक दिसा उहिल्यै नै फेरियो जतिबेला खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेँच्ने भनी कम्यिुनिस्टले संज्ञा दिएको संसदिय व्यवस्थालाई आत्मशात गर्दै बालुवाटार प्रवेश गरे । बिसं २०७० मा चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताई नेपाली काँगे्रसका नेता सुशिल कोइरालालाई भेट्न आउँदा वैद्य माओवादीलाई निर्वाचनमा जान सम्झाइदिन आग्रह गर्नु परेको थियो ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरुभित्र चिनियाँ राजदुतको कतिको प्रभाव छ भनी बुझ्न सहयोग गर्छ । एमाले अध्यक्षले यो सरकार ‘मेड इन नेपाल’ हो भन्ने जस्ता सस्ता बयानबाजी गरिरहँदा उक्त बयानको अन्तर्यले दिन खोजेको सन्देश हो, ‘दिस गोभरमेन्ट इज अकुपाइडमा चीन !’

एक दशक देखि नेपाली राजनीतिमा सत्ताको साँचोको रुपमा रहदै आएका वर्तमान प्रधानमन्त्री दहाल भन्दा बढी भूराजनीतिको ‘खट्टा-मिठा’ अनूभव कमै नेतासँग होला । माओवादी ले आउन लागेको राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा कस्तो कदम चाल्ने हो त्यसमा भर पर्ने हो दहालको अगामी भूराजनीतिक दशा र दिशा ।

सामरिक स्वाथर्का लागि चीन नेपाललाई ऋिणको भूमरीमा फसाउन बाहेक केही उदेश्य राख्दैन । दहालले चीनको चिन्ता भन्दा पनि चीनको बढ्दो सामरिक स्वार्थबाट पर्न सक्ने हरेक जोखिम बारे चिन्तन गरेर पाइला अगाडी बढाउदा राम्रो ।