महोत्तरी- महोत्तरी गौशाला नगरपालिका–९, विषहरपुरकी सीतासिंह दनुवारले गाउँकै लक्ष्मण सुरीसँग दश हजार ऋण लिइन् । बुहारी सविताको उपचारको लागि चार वर्ष अघि उनले ऋण लिएकी थिइन् । यसअवधिमा साहु लक्ष्मणलाई एक लाख ८० हजार तिरिसकेको उनकी बुहारी सविताले बताइन् । तर साहुले कागजात फिर्ता गर्न मानेका छैनन् । सरकारले गत साउनमा मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी गर्न भनेपछि उनले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा निवेदन दिएकी थिइन् । निवेदन दिएको थाहा पाएपछि साहुले धमाधम अदालतको प्रक्रिया अगाडि बढाए । अहिले सीता महोत्तरी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । लेनदेन मुद्दामा साहुको पैसा नतिरेको भन्दै उनलाई प्रहरीले एक महिनादेखि खोजिरहेको छ । ‘सरकारले हाम्रो समस्या हल गर्छन् भनेर गएँ । तर सरकारले झन् हामीलाई पीडित बनायो,’ सविताले भनिन् ।

मिलापत्र गराउँदै प्रहरी

मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले प्रत्येक जिल्लामा पुगेर गुनासो प्रमाणसहित संकलन गरेका थिए । सो अनुसार धनुषामा ३ सय ३२ जना मिटरब्याज पीडितले निवेदन दिएका थिए । सो मध्ये १ सय २२ जनाको मुद्दा मिलापत्र गरिसकेको धनुषाका सहायक जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले जानकारी दिए । जिल्लामा दर्ता भएको संख्यामा मध्ये ३१ वटाको पहिले नै अदालतमा गएको हुनाले हेर्न नसकिएको उनले बताए । बाँकी रहेको निवेदनको पक्ष र विपक्ष दुबैलाई बोलाएर छलफल गराइ मिलापत्र गराउने गरेको उनले बताए । ‘हामीले सहजीकरणको काम मात्रै गरिरहेका छौं । छलफलपछि दुबै पक्ष सहमत भएर मात्रै हामीले सहमतिपत्र बनाउने गरेका छौं,’ उनले स्पष्ट पारे ।

“सरकार कानून उलंघन गर्दैछ”

सरकारले मिलापत्रको नाममा पीडितलाई बोलाएर थप पीडित बनाउने गरेको मिटरब्याजीपीडित किसान मजदुर संघर्ष समिति मधेश प्रदेशकी संयोजक सरस्वतीकुमारी मिश्रले आरोप लगाइन् । ‘सरकारले गुनासो गर्न भनेपछि पीडितले गुनासो ग¥यो । तर सरकारले समस्या समाधानको नाममा पीडितलाई थप पीडित बनाइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले नै कानूनको नाममा धज्जी उडाउँदैछ । मिलापत्रको नाममा ३० प्रतिशत ब्याज पीडितसँग तिर्न लगाउँदै छ ।’ मिटरब्याजी समस्या राष्ट्रिय बन्दा समाधानका लागि सरकारले अहिले बेवास्ता गरेको उनले बताइन् । सरकारले एक प्रकारले मिटरब्याजीलाई संरक्षण गर्ने गरेको उनको आरोप छ । मुलकी संहितामा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, सरकारले आफैँ बनाएको नियम उल्लघंन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिले ३० प्रतिशतभन्दा बढी पीडितसँग दिलाएर मिलापत्र गराइरहेका छन् ।

सहमति भयो, कार्यान्वयन भएन

गत साउन १ गते सरकारले मिटरब्याजी पीडित किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग गरेको पाँच बुंदे सम्झौता विपरीत मिलापत्र गराइरहेका छन् । मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसाल (सरकारको तर्फ) बाट र समितिले पाँच बुंदे सहमति गरेका थिए । सम्बन्धित देखिएका कागजात अवैध घोषणा गर्ने, दृष्टिबन्धक खोलिने र आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको हिंसा तथा मानसिक यातनाले मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट तिराउने, सावा ब्याज फिर्ता गरेपछि तमसुक फिर्ता गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यक निर्णय गर्न प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेको थियो ।

दिनहु“ प्रदर्शन

अहिले मधेश प्रदेशमा एक सातादेखि दिनहुँ मिटरब्याजीविरुद्ध प्रर्दशन भइरहेको छ । मिटरब्याजी पीडित किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । उनीहरूले प्रदर्शन, अन्तरक्रिया, सरोकारवाला निकाय घेराउजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । उनीहरु एकजुट भएर सरकार विरुद्ध लड्ने अभियान नै चलाएका छन् । मिटरब्याज पीडितहरुलाई सम्पर्क गर्न उनीहरुले उर्दी जारी गरेका छन् । मिटरब्याजीको आरोपमा पक्राउ परेका श्याम परदेशी मुद्दाको ईजलास भित्र सुनुवाइ भइरहँदा सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्न उनीहरूले सोमबार सर्लाही जिल्ला अदालत अगाडिसमेत धर्ना दिएका थिए । त्यसबाहेक उनीहरूले अन्तरक्रिया, जनचेतना र पीडितहरूलाई एकजुट हुन पनि अनुरोध गरिरहेका छन् । एक साताअघि उनीहरुले मधेश प्रदेश सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।