महोत्तरी – महोत्तरीको रातु नदी र आसपास क्षेत्रमा अवैध उत्खनन गरी सार्वजनिक जग्गा क्षत्‌विक्षत् बनाउने क्रमसँगै नदीउकास (नदीले बाटो फेर्दा खाली भएको जग्गा) समेत सुकुमवासीका नाममा दर्ता गराएर हडपिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । रातु नदीले बगर बनाएको जग्गा मात्र होइन, नदीकै क्षेत्रसमेत अतिक्रमण गरी केही व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको प्रमाण भेटिएको हो । बर्दिवास–१३ स्थित बिजलपुरामा स्थानीयले सामुदायिक प्रयोजनका लागि जग्गा उपयोग गर्न खोज्दा केही व्यक्तिले लालपुर्जा देखाउँदै प्रतिरोध गरेपछि वर्षौं पुरानो जग्गा हडप्ने चलखेल सतहमा आएको हो ।

२०५२ सालमा चन्दा साहको नेतृत्वमा गठित आयोगदेखि नै सुकुमवासीका नाममा नदीको क्षेत्रसमेत मिचेर जग्गा दर्ता गराइएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय बर्दिवासका अनुसार लालपुर्जा प्राप्त गर्ने कतिपय व्यक्तिको नाममा २०५२ सालअघि नै बिघौँ जग्गा रहेको अभिलेखमा देखिन्छ । स्थानीय टाठाबाठा तथा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतका जनप्रतिनिधिले समेत आफूलाई सुकुमवासी घोषणा गरी लालपुर्जा लिएको स्थानीय प्रमोद पोखरेलले बताए । ‘गाउँको सार्वजनिक जग्गा ठानेर मन्दिर तथा चौतारो बनाउन खोज्दा उनीहरू आएर हामीसँग झगडा गरे । पछि बुझ्दै जाँदा जग्गा भित्रभित्रै उनीहरूकै नाममा गरिसकेको पाइयो,’ पोखरेलले भने, ‘बिघौँ जग्गा जालसाजी गरेर आफ्नो नाममा बनाइएको रहेछ ।’

कसरी खोला नै आफ्नो नाममा बनाइयो ?

२०५० सालतिर रातु नदीमा आएको ठुलो बाढीले चुरेको सिरानदेखि जलेश्वरसम्म ठुलो क्षति पुर्‍याएको थियो । बाढीले हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन डुबाउनुका साथै धेरै परिवारलाई घरबारविहीन बनायो । त्यसपछि रातु नदीको दायरा निकै फराकिलो भयो र केही वर्षसम्म खोला त्यही क्षेत्रबाट बगिरह्यो । यसैबीच, २०५४ देखि २०५५ सालको १ वर्षमा सुकुमवासी समाधान आयोगको नेतृत्व ४ पटक परिवर्तन भयो । २०५४ सालमा चन्दा साह र बुद्धिमान तामाङ तथा २०५५ सालमा तारिणीदत्त चटौत र गंगाधर लम्सालको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो ।

देशभर सुकुमवासीको लगत संकलन भइरहेका बेला बिजलपुरामा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतका उपाध्यक्ष हिरालाल महतोको नेतृत्वमा पनि लगत संकलन प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर, सुकुमवासीको लगत संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएका महतोले आफ्नै नातागोताका व्यक्तिको नाम धमाधम दर्ता गराएको स्थानीयको आरोप छ । मालपोत अभिलेखले समेत त्यसबेला सुकुमवासीका नाममा छोरा, बुहारी, भतिज तथा दाजुभाइको नाममा लालपुर्जा बनेको देखाउँछ । खोलाले बगर बनाएको तथा खोलाको क्षेत्रसँग जोडिएका कित्ता नम्बर ३०६ र ३३१ समेत हिरालाल महतोको नाममा दर्ता भएको अभिलेखमा देखिन्छ । हिरालाल महतोको केही वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेको छ । तर, उनका छोराहरू तथा आफन्तले पुराना लालपुर्जा देखाउँदै अहिले पनि गाउँमा दबाब सिर्जना गर्ने गरेको स्थानीय सुरेन्द्र क्यापछाकीले बताए ।

मालपोत अभिलेखअनुसार हिरालाल महतोको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ३०६ र ३३१ पछि राजकरण सिंह र विश्वलाल सिंहको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ । दुवै हिरालाल महतोका छोराहरू हुन् । अहिले बिजलपुराको अकवान टोलसम्मै कैयौँ हेक्टर जग्गा सुकुमवासीका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयका अनुसार कित्ता नम्बर ३२१, ३२६, ३२०, ३०७, ३१२, ३२४, ३०६, ३१४, ३०३, ३३१, ३३०, ३३२, ३२५ र ३१३ लगायत जग्गाको स्रेस्तामा सुकुमवासी प्रयोजन उल्लेख छ । तर, ती जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्ने कतिपय व्यक्तिको नाममा त्यसअघि नै बिघौँ जग्गा रहेको अभिलेखबाट देखिन्छ । यसले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र जग्गा वितरण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । त्यतिमात्र होइन, उक्त क्षेत्र आसपास कित्ता नम्बर ३०३ देखि ३३२ सम्मका विभिन्न कित्ता फरक–फरक व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । मालपोत अभिलेखमा भने तीमध्येका जग्गामा सुकुमवासी प्रयोजन उल्लेख गरिएको छ ।

बिघौँ जग्गा कब्जा गरेको खुलासा

सुकुमवासी प्रयोजनका लागि लालपुर्जा जारी हुनुअगावै कतिपय व्यक्तिको नाममा बिघौँ जग्गा रहेको अभिलेखमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा समेत जमिनदारलाई सुकुमवासी प्रमाणित गरी जग्गा उपलब्ध गराइनुमा गम्भीर चलखेल भएको स्थानीय सागर महतोले बताए । बिजलपुराको साविक वडा–४ देखि ७ सम्म १४ जना व्यक्तिले आफूलाई सुकुमवासी स्वघोषणा गरी झन्डै ८० कठ्ठा जग्गा नियन्त्रणमा लिएको र पछि उक्त जग्गाको लालपुर्जासमेत आफ्नो नाममा बनाएको देखिन्छ । सुकुमवासी प्रयोजनमा जारी भएका तत्कालीन लालपुर्जामध्ये कित्ता नम्बर ३२१ को १२ धुर गान्धीसिंह कुशवाहा, कित्ता नम्बर ३२६ को ५ कठ्ठा गजेन्द्रप्रसाद सिंह र कित्ता नम्बर ३२० को १३ धुर गंगादेवीको नाममा रहेको मालपोत अभिलेखमा देखिन्छ । कित्ता नम्बर ३२६ का जग्गाधनी राजेन्द्रप्रसाद सिंहको ठेगाना जलेश्वर रहेको र तत्कालीन समयमा उनी कर्मचारी रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

त्यस्तै, कित्ता नम्बर ३०७ को १२ कठ्ठा जयलाल महतोका छोरा टीकाराम महतो, ३१२ को ३ कठ्ठा परमेश्वर महतो कोईरी, ३२४ को ३ कठ्ठा १५ धुर पार्वतीदेवी र ३०६ को ११ कठ्ठा १० धुर हिरालाल महतोका छोरा विश्वलाल सिंहको नाममा रहेको छ । कित्ता नम्बर ३१४ को ६ कठ्ठा १० धुर महावतीदेवी, ३०३ को ४ कठ्ठा रामवतीदेवी, ३३१ को ७ कठ्ठा राजकरण सिंह, ३३० को २ कठ्ठा राजकिशोर सिंह, ३३२ को ५ कठ्ठा ७ धुर राजकिशोर सिंहकै, ३२५ को १ कठ्ठा १० धुर रामसेवक सिंह र ३१३ को ४ कठ्ठा लुखियादेवीको नाममा रहेको मालपोत कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ ।

स्थानीय भन्छन् : जालसाजीबाट हडपिएको जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ

तत्कालीन गाउँ पञ्चायतका जनप्रतिनिधिले जालसाजी गरेर जग्गा आफ्नो नाममा बनाएपछि स्थानीयले त्यतिबेलै विरोध गरेका थिए । तर, प्रभावशाली व्यक्तिको विरोध दबाउन उनीहरूलाई समेत सुकुमवासीका रूपमा देखाएर जग्गा उपलब्ध गराएको स्थानीयको दाबी छ । यसको उदाहरण हुन्‌— बिजलपुराका स्थानीय सुरेन्द्र क्यापछाकी मगर । ‘बाढीले बगाएको जग्गा र खोलाको क्षेत्रसमेत धमाधम आफ्नो नाममा गर्न थालेपछि मैले त्यतिबेलै विरोध गरेको थिएँ,’ मगरले भने, ‘पछि मेरो नाम पनि सुकुमवासीका रूपमा लेखाएछन् । मैले ३ कठ्ठा जग्गा पाएको थिएँ ।’ मगरले उक्त जग्गाको कर भने कहिल्यै नतिरेको बताएका छन् ।

अर्कातर्फ, हिरालाल महतोलगायत तत्कालीन जनप्रतिनिधिका आफन्त तथा नातेदारले भने अहिलेसम्म जग्गाको कर तिर्दै आएको भेटिएको छ । मालपोत अभिलेखअनुसार कित्ता नम्बर ६३८ देखि ७३७ सम्मका धेरै जग्गासमेत विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । स्थानीयका अनुसार यीमध्ये केही जग्गासमेत तत्कालीन समयमा जालसाजी गरी व्यक्तिको नाममा बनाइएको थियो । यस्ता जग्गा तथा नक्कली सुकुमवासी बनेर हत्याइएका नदीउकास जग्गा समुदायको स्वामित्वमा फिर्ता हुनुपर्ने स्थानीय महेन्द्र महतोले बताए । ‘अहिले गाउँमा अशान्ति सिर्जना भएको छ । नदीउकास जग्गा समुदायको स्वामित्वमा ल्याउन खोज्दा गाउँकै भूमाफिया लालपुर्जा देखाउँदै आउँछन्,’ महतोले भने, ‘कानुनी तवरबाट हेर्दा समेत यो गम्भीर अपराध हो ।’ स्थानीयले नदीउकास तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउन चरणबद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । जालसाजी गरी सार्वजनिक जग्गा हत्याएको आरोप लागेका व्यक्तिमाथि छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

कानुनअनुसार फौजदारी कसुरदेखि जग्गा बदरसम्म

झुटो विवरण, नक्कली कागजात वा जालसाजी गरी आफूलाई भूमिहीन वा सुकुमवासी देखाएर सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको प्रमाणित भए विभिन्न कसुरमा कारबाही हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छन् । कानुनअनुसार घटनाको प्रकृति र प्रमाणका आधारमा फौजदारी कसुरमा कारबाही, जग्गा दर्ता बदर तथा सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अधिवक्ता मदन अर्यालले बताए । उनका अनुसार संलग्न कर्मचारीमाथिसमेत कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्छ । अर्यालका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७९ अन्तर्गत आफ्नो हक नभएको कुरामा हक भएको देखाउने वा नभएको कुरालाई भएको हो भनी झुटो विवरण वा लिखत तयार गर्नु जालसाजीको कसुरमा पर्न सक्छ । यस्तो कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

जालसाजीबाट सम्पत्ति प्राप्त गरेको प्रमाणित भए त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने र सम्पत्ति मासिसकेको अवस्थामा बिगो भराउने व्यवस्थासमेत रहेको अर्यालले बताए । कीर्ते वा नक्कली कागजात प्रयोग भएको भए थप कसुरमा समेत कारबाही हुन सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार सुकुमवासी प्रमाणित गर्न नक्कली सिफारिस, झुटो प्रमाणपत्र, नक्कली हस्ताक्षर वा अन्य सार्वजनिक लिखत प्रयोग गरिएको भए कीर्ते तथा सार्वजनिक लिखतसम्बन्धी कसुरसमेत आकर्षित हुन सक्छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले वास्तविक ‘भूमिहीन सुकुमवासी’लाई आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गा नभएको व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर, वास्तविक अवस्था लुकाएर सुकुमवासीका नाममा सुविधा लिएको प्रमाणित भए त्यस्तो आधारमा गरिएको दर्ता वा हस्तान्तरण बदर गरी जग्गा फिर्ता गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको अर्यालले बताए । सुकुमवासीका नाममा जग्गा दर्ता गराउन कर्मचारी, जनप्रतिनिधि वा आयोग/समितिका पदाधिकारीले जानाजानी झुटो विवरण प्रमाणित गरेको भए लाभ लिने व्यक्तिमात्र होइन, झुटो विवरण तयार गर्ने, सिफारिस गर्ने, प्रमाणित गर्ने वा मिलेमतो गर्ने व्यक्तिको भूमिकासमेत अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले नदीउकास तथा सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी विवाद गम्भीर विषय भएको बताए । विवादित जग्गाका विषयमा उजुरी परे त्यसबारे छलफल गरी समाधानको पहल गर्ने उनले बताए । यस्तै, कानुन व्यवसायी मदन अर्यालले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले वास्तविक ‘भूमिहीन सुकुमवासी’लाई आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गा नभएको व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरेको बताउँदै वास्तविक अवस्था लुकाएर सुकुमवासीका नाममा सुविधा लिएको प्रमाणित भए त्यस्तो आधारमा गरिएको जग्गा दर्ता वा हस्तान्तरण फिर्ता गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । स्थानीय युवा सागर सिंहले वर्षौंदेखि देख्दादेख्दै रातु नदी साँघुरिँदै गएको बताउँदै खोलाको क्षेत्रभित्रै पुगेर भू–माफियाले जग्गा कब्जा गरेको र त्यस्ता जग्गाको तत्काल छानबिन गरी फिर्ता गराउनुपर्ने माग गरे ।