जनकपुर– मधेस प्रदेशको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले दलितका लागि छुट्याएको बजेटसमेत उनीहरूका लागि खर्च नसक्नु आफूहरूकै नालायकी भएको स्वीकार गरेका छन् ।

मधेस प्रदेशको दलित विकास समिति गठन गर्दा उपाध्यक्षको सेवा÷सुविधा तोकियो तर ४ जना सदस्यको तोकिएन भन्दै उनले अन्य यस्तै समितिको तुलनामा दलित समितिलाई भने अन्याय भएको पनि बताए । हामी सबै पूर्वी अफ्रिकाको पुच्छर नभएको बाँदरका पुर्खा भएकाले को दलित को नदलित, सबै एकै हौँ भन्दै उनले हाम्रो भाषा परिवारसमेत एउटै भएकाले छूत र अछूत भन्ने कुरा शासक वर्गले सिर्जना गरेका भ्रममात्र भएको पनि उल्लेख गरे र यसलाई चिर्न सबै लाग्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे ।

दलित अधिकार मञ्च, नेपालले जनकपुरमा आयोजना गरेको ’दलित अधिकार ः सबैको सरोकार’ विषयमा केन्द्रित भइ विभिन्न विषयमा चलाइएको ३ दिने कार्यक्रमको अन्तिम दिन आयोजित ‘मधेस प्रदेशमा दलित शिक्षा ः दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयनको चुनौती र अबको रणनीति’ विषयक सत्रमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले ऐन बनाउँदैमा त्यसैले काम गर्ने हैन भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन हाम्रै भूमिका सक्रिय हुनुपर्ने बताएका थिए । मधेस प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन र त्यसअन्तर्गत दलित विकास समिति बनाउनु ऐतिहासिक काम भएको भन्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले समितिको काम भने प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो पनि गरे । राष्ट्रिय दलित आयोग देशभर क्रियाशील छ, उसको बजेट मात्र ३ करोड छ तर ८ जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र भएको मधेस प्रदेशको दलित विकास समितिको बजेट १२ करोड हुनु ठूलो उपलब्धि भएको तर यसअनुसार काम भने हुनै नसकेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

मधेस प्रदेशको दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाले दलित सशक्तीकरण ऐन प्रदेशको प्रशंसनीय काम हो तर यसलाई हात्तीको देखाउने र खाने दाँत बनाइयो भन्दै समितिलाई केही अधिकारै नदिइएको गुनासो गरे । मैले समितिले केही गर्नै सकेन भनेर धेरै आलोचना खेपेँ तर बजेट विनियोजनबारे समेत मलाई एक शब्द सोधिन्न भन्दै उनले थपे– ‘सदस्यसचिवको मनोमानीका कारण समिति सक्रिय हुन सकेन । यसपालि मात्र समितिको ३ करोड रकमान्तर भयो जबकि पहिलेदेखि नै कार्यान्वयन गर्न भनेको तर मान्दै मान्दैन ।’ आफूसँग टिप्पणी सदर गर्ने अधिकारसमेत नभएको भन्दै उनले यो निरीहसमितिबारे दरिलो आवाज उठाउन सहभागीसँग अनुरोध पनि गरे ।

कार्यक्रम आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष भोला पासवानले संविधान जतिसुकै प्रगतिशील बनाए पनि कार्यान्वयनकर्ता गतिलो भएन भने त्यसले काम नगर्ने बताए । दलित सशक्तीकरण ऐन पनि गतिलो भएको तर कार्यान्वयनकर्तामा समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे । उनको भनाइ थियो– दलित विकास समितिमा केही समस्या रहे पनि यहाँका क्रियाशील दलित भातृ सङ्गठनका पदाधिकारीसँग र दलित अधिकारका लागि कार्यरत सङ्घ÷संस्थासँग समन्वयमा भने कमजोरी देखिन्छ । समितिलाई दलितमाथि भएको अत्याचारविरुद्ध एउटा विज्ञप्ति निकाल्नसमेत किन गाह«ो प¥यो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको भनाइ पनि उनको थियो ।

समाजवादी मुक्ति सङ्गठनका अध्यक्ष रामु महराले दलित सशक्तीकरण ऐन मधेस सरकारको सबै भन्दा महत्वपूर्ण काममध्ये पर्ने भन्दै बजेट पनि कर्मचारीतन्त्रको लापरबाहीका कारण खर्च हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार दलित विकास समितिका नेताहरूलाई निरीह बनाइएको छ, मन्त्री फेरबदल भइरहने भएकाले पनि समस्या छ । यसैगरी दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको सञ्जाल पर्साकी अध्यक्ष सजिना बिकले आफ्नो अग्रसरतामा जातीय विभेद अनुगमन समिति बनाएको र यो जिल्लामै पहिलो भएको उल्लेख गरिन् । तर यसको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अझै पनि प्रष्टता नभएको उनको भनाइ थियो ।

समाजवादी प्रेस सङ्गठनका वृजलाल पासवानले कानुनको पालना एकदमै फितलो भएकाले पनि दलित समुदायका समस्या समाधान हुन अप्ठेरो भएको बताए । उनको भनाइ थियो–निरन्तर र आपसी छलफल, अन्तरक्रिया बढाउँदा समस्या समाधानका लागि सहज हुन्छ ।यो कार्यक्रममा अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले ‘निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन र मधेसी दलित’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने भोला पासवानले जनगणनाहरू र दलितको घट्दो सङ्ख्या विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

सम्मेलनका अवसरमा टीकाराम विश्वकर्माको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको मधेस प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरिएको छ भने दलित भातृ सङ्गठनहरूको पनि प्रदेशस्तरीय समिति रामु महराको अध्यक्षतामा गठन भएको छ । पछिल्लो समितिको अध्यक्षता ६÷६ महिनामा पालोफेरो गरिने सहमति पनि भएको छ । यी समितिले दलित अधिकारका लागि आवश्यक सबै गतिविधिको पहलकदमी लिने र दलित सशक्तीकरण ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेका छन् ।