धनुषा- महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले कानूनको क्षेत्रमा असल अभ्यास गरि न्याय प्रदान गर्नका लागि सरकारले सजायमा छुट दिने माग दाबी सम्बन्धी निर्देशिका २०८० ल्याएको बताउनुभएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौँले “सजायमा छुट दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी” प्रदेश स्तरीय अनुशिक्षण कार्यक्रमको मंगलवार जनकपुरधाममा उदघाटन गर्दै उहाँले कतिपय मुद्दासम्बन्धी अधिकार जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई पछिल्लो समयमा हस्तान्तरण गरिएको र यसले कानूनको पुनर्संरचनामा ठूलो मद्दत गरेको बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले साइबर तथा बाउन्स चेकसम्बन्धी अधिकार पछिल्लो समयमा जिल्ला अदालतले हेर्ने गरि तोकिएको बताउँदै यसले न्यायलाई छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।

मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार ठाकुरले सजाय माफी दिने व्यवस्थाले अपराधलाई न्यून गर्नमा ठूलो मद्दत पुग्ने भन्दै हाल जघन्य अपराधका घटनामा कमी आउनु त्यसको उदाहरण भएको बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामका प्रहरी नायव महानिरीक्षक जनक भट्टराईले सजाय छुट दिँदा अपराधको अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने दुवै निकायलाई लाभ पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो।