दर्ता नरहेका निजी विद्यालयलाई कारबाही नगरेको भन्दै एनप्याब्सनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाविरुद्ध दिएको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले कारण देखाउ परमादेश जारी गरेको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले केही महिना बिना दर्ता संचालनमा रहेको निजी विद्यालयहरुलाई कारबाही नगर्नुका कारण सोध्दै उच्च अदालत जनकपुरले परमादेश जारी गरेको छ । दर्ता नरहेको विद्यालय बन्द हुनुपर्ने माग राख्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई एनप्याब्सनलगायतकाले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनुगमन समेत गरेको थियो । तर सो अनुगमनपछि पनि बिना दर्ता संचालनमा रहेका विद्यालयलाई अहिलेसम्म कारबाही नगरिएको भन्दै एनप्याब्सन जनकपुरधाम नगर समितिका अध्यक्ष दीपक ठाकुरले उच्च अदालतमा मुद्दा दिएको बताए ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले बेवास्ता गर्दा आफूहरुले बाध्य भएर अदालतको शरण लिनु परेको अध्यक्ष ठाकुरले बताए । उच्च अदालतले जनकपुरधाम उपमहानगरलाई कारण देखाउनुका साथै अनुगमनका कागजात लिएर उपस्थित हुन भनेको छ ।