अमेरिकी विदेशी सहायता सम्बन्धी संस्था ‘युएसएआइडी’ को भविष्य अनिश्चित भएसँगै नेपालमा पनि धेरै कार्यक्रममा यसको असर देखिने भएको छ।
युएसएआइडीले तत्काल ९० दिनका लागि यी कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको छ। यो सँगै युएसएआइडी अन्तर्गतका सबै कार्यक्रमहरू अहिले ठप्प छन्।



युएसएआइडी नेपालमा विगत ७० वर्षदेखि कार्यरत छ। सन् २०२३ देखि २०२९ सम्मका लागि युएसएआइडीले नेपालमा धेरै कार्यक्रमहरू अघि बढाउने गरी सम्झौता गरेको थियो। सरकार र युएसएआइडीबीच ‘विकास लक्ष्य सम्बन्धी भएको औपचारिक सम्झौता’ अनुसार कुल ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रूपैयाँ) बराबरका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये ४० करोड डलर (५५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ।
यी कार्यक्रम अब पुनः सञ्चालन हुनेमा सरकारी अधिकारीहरू आशावादी छैनन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सल्लाहकार इलन मस्कले युएसएआइडी आपराधिक संगठन भएको र यसलाई बन्द गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। युएसएआइडीको ग्लोबल वेबसाइट बन्द गरिएको छ। कैयन कर्मचारीहरूलाई बिदामा पठाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू युएसएआइडीका कार्यक्रम रोकिँदा नेपालमा मुख्यतया क्षमता अभिवृद्धि तथा सीप विकासका कार्यक्रममा ठूलो असर पुग्ने बताउँछन्।
‘युएसएआइडीका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशिता लगायत धेरै कार्यक्रम छन्। मुख्य रूपमा सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना बढाउन यी कार्यक्रमहरू केन्द्रित छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यी कार्यक्रम निरन्तर रोकिए भने लक्ष्य पूर्तिमा बाधा पुग्ने नै भयो। यसबाहेक यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आवद्ध हुने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुग्नेछ।’
के के कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ त?
युएसएआइडीले नेपालमा मुख्य ३३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
यीमध्ये चार वटा कार्यक्रम तथा कामका लागि सरकारलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिइन्छ र सरकारी कोषबाट रकम खर्च गरिन्छ। यस्तो रकम नौ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बराबरको छ। यस अन्तर्गत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा समावेशी नीति सुधार परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये चार अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबर रकम प्राप्त भइसकेको छ। पाँच अर्ब ६ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी छ।
त्यस्तै २९ वटा कार्यक्रम युएसएआइडीले नै प्रत्यक्ष खर्च गर्ने गरी (अन बजेट अफ ट्रेजरी मोडल) सञ्चालनमा छन्। यिनको सम्झौता रकम ८१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ। यस अन्तर्गत सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कृषि विकासका परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार र आपतकालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया लगायत कार्यक्रम छन्। प्रारम्भिक ग्रेड सिकाइ, शिक्षा समावेशीकरण र समानता तथा आपतकालीन शिक्षा प्रतिक्रिया गतिविधि जस्ता परियोजना पनि छन्। यी योजनामार्फत विपन्न तथा पिछडिएका समुदायमा शिक्षा पहुँच विस्तारको काम गरिएको छ।
त्यस्तै जलवायु कृषि, कृषि लगानी, बजार सुधार, महिलाहरूलाई व्यवसायमा सशक्तीकरण, महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहितका कार्यक्रम छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यास र सामुदायिक न्याय अन्तर्गत पनि विभिन्न कार्यक्रम छन्। डिजिटल वित्तीय समावेश कार्यक्रम पनि छ।
केही कार्यक्रमहरूको सञ्चालन अवधि हालसालै सकिएको छ जसअन्तर्गत महालेखा परीक्षक कार्यालय सहायता कार्यक्रम, कर्णाली नदी बेसिन पुनर्निर्माण कार्यक्रम, स्थानीय कार्य सहायता कार्यक्रम लगायत छन्।
यस्ता छन् कार्यक्रम र सम्झौता रकमः






