महोत्तरी - जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले उपभोक्ता समितिको नाममा विचौलिया हावी भएको भन्दै विकासका आयोजना र सुशासनको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनलाल कर्णले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोजनाहरूको गुणस्तरमा सर्वत्र गुनासो बढिरहेको र उपभोक्ता समितिबाट विकृत अभ्यासहरू भइरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् ।

जिल्लामा सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरूबाट लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भए तापनि विकासको लाभ जनस्तरसम्म पुग्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख कर्णले पछिल्लो समय विकासका नाममा बढिरहेको असन्तुष्टि र उपभोक्ता समितिबाट भएको विकृतिलाई रोक्न जनाप्रतिनिधि, नागरिक समाज, आमउपभोक्ताहरू कै साझा जिम्मेवारीमा सचेत गराएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा १ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ मा सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिमार्फत खरिद गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर स्थानीय तहबाट उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरी गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसकेको देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

तीनै तहको सरकारको उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित हुने आयोजनाहरूको समन्वय समितिलाई जानकारी गराई अनुगमन कार्यमा सहयोग गर्न पनि विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ । उपभोक्ता समिति नक्कली गठन गर्ने र विचौलियाहरू संलग्न हुने जानकारी प्राप्त भएको हुनाले यस्ता कार्य नगर्न विज्ञप्तिमार्फत सचेत गराइएको छ । उपभोक्ता समिति गठनदेखि भेलासम्मको सम्पूर्ण फोटोसहितको सवै विवरण जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पठाउन पनि विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

कानुनले तोकेको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालन नगरी राज्यको सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीको विषयमा सूचना प्राप्त भएमा वा अनुगमन गर्दा कैफियत देखिएमा सम्बन्धित निकाय र उपभोक्ता समिति नै जवाफदेही हुने व्यवस्था भएको हुनाले सबैलाई गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको पत्र प्राप्त भएमा समिति गठनको ७ दिनको सूचना प्रकाशन गर्ने, आयोजनास्थलमा सेवा उपभोग गर्ने वास्तविक उपभोक्ताहरूको भेला राख्ने, आयोजनाको विस्तृत विवरण एकिन गरी विधिवत समिति पदाधिकारी गठन गर्ने, छलफलको फोटोको अभिलेख राखी सम्बन्धित निकायलाई पठाउनुपर्ने ठाउँमा विचौलिया नै संलग्न रहेको देखिन आएको हुनाले अनुगमनलाई तीव्रता दिने समन्वय समितिले तयारीसमेत गरेको छ ।