मधेश प्रदेशका युवाहरुको लागि कुनै समय ठूलो आकर्षणको केन्द्र रहेको नेपाल प्रहरीको जागिर अहिले विकर्षणतर्फ उन्मुख भएको छ । विगतमा तीन/चारलाख रुपैयाँ खर्चेर भए पनि प्रहरीमा जागिर खाने मधेशका युवाहरु अहिले प्रहरीको जागिरबाट आत्तिएका छन् ।
मधेश प्रदेशमा नेपाल प्रहरीमा राजीनामा दिनेको अहिले लर्को लागेको छ । विभिन्न कारण देखाउँदै नेपाल प्रहरीमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विभिन्न कारणहरू समस्या देखाउँदै जाँदा समाधानको पहल नभए पछि उनीहरुलाई जागिर छोड्न बाध्य बनाएको छ । उनीहरूका अनुसार प्रहरी जवानहरूको तलब अपेक्षाकृत कम छ । तल्लो तहका प्रहरीको मासिक तलब करिब २६ हजार रुपैयाँ हुन्छ, जसमा खाद्यान्न भत्ता पनि समावेश हुन्छ ।
यो न्यूनतम तलबले दैनिक खर्च, परिवारको पालनपोषण, र भविष्यको सुरक्षाका लागि पर्याप्त नहुने उनीहरूको भनाइ रहेको छ । नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी ८ घन्टा ड्युटी सकेर आराम साथ आआफ्नो परिवारसंग बसेको हुन्छ । तर प्रहरी कर्मचारीहरूलाई लामो समयसम्म काममा खटिनुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै घटना दुर्घटना आन्दोलन अथवा कुनै अप्रिय हुँदा प्रहरी कर्मचारी १८ घण्टासम्म खट्नुपर्ने बाध्यता भएको पाइन्छ । यसरी लामो समय ड्युटीमा खटिएका प्रहरीहरूमा मानसिक र शारीरिक थकान बढाउँछ, जसको कारण जागिरप्रति असन्तुष्टि उत्पन्न गराउने एक प्रहरी जवानले गुनासो गरे ।
जति काम गरे पनि उनीहरूको सरुवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप र भनसुनको प्रवृत्ति रहेको गुनासो प्रहरी कर्मचारीहरूले गरेका छन् । उनीहरूको योग्यताका आधारमा नभइ सिफारिस र पहुँचका आधारमा निर्णय हुने भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा निराशा बढेको बताउँछन् । पछिल्लो समय तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विदेशमा सुरक्षा सम्बन्धी कामका अवसरहरू प्राप्त हुने भएकाले उनीहरू जागिर छोडेर वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भएका छन् । विशेषगरी खाडी मुलुकहरू र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा जागिर छोडेर जाने प्रहरी कर्मचारीहरूको माग बढ्दो छ ।
१८ घन्टासम्म काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूले आवश्यक पोसाक समेत समयमा नपाउने गुनासो गरेका छन् । कयौँ प्रहरी कर्मचारीले फाटेका जुत्ता र कपडा लगाएर ड्युटीमा खटिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । नेपाली जनताको जनधनको प्रत्यक्ष शान्ति तथा सुरक्षा गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको छ । प्रहरी सेवामा कार्यरत तल्लादर्जाका कर्मचारीहरूको परिवारसँग समय विताउन कठिन हुने देखिएको छ । कैयौँ पहाडी जिल्लाहरुमा घर भएका प्रहरी कर्मचारीको अन्य प्रदेशमा सरुवा हुँदा परिवारसँग टाढा बस्नुपर्ने कारणहरूले पारिवारिक जीवनमा असन्तुलन बढेको कारणले पनि जागिर छोड्न बाध्य भएको हेर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय प्रहरीको जागिर पेन्सनको लागि १६ बर्ष पुरा गरेर राजीनामा दिने गरेका छन् । १६ वर्ष काम गर्दा पनि त्यत्तिकै सुविधा र २८/३० वर्ष सेवा गर्दा पनि त्यतिकै सेवा सुविधा पाउने भएकाले पनि विकर्षण बढेको छ । मात्र ६ हजार रुपैयाँ रासन पाउँदा दुई छाकको भरमा ड्युटी गर्नु परेको छ ।
एकजना प्रहरीले ३ वर्षमा १ जोडा जुत्ता र वर्षमा २ सेट पोसाक पाउँछन् । त्यतिमात्र नभइ ड्युटीको क्रममा कुनै प्रहरी माथि आक्रमण भएर गम्भीर घाइते हुन्छ भने त्यसको उपचारको सम्पूर्ण खर्च राज्यले नदिने गरेको एकजना प्रहरी अधिकृतले गुनासो गरेका छन् । कयाँै घटनामा गम्भीर घाइते भएका प्रहरी कर्मचारीको राज्य स्तरबाट उपचार नभए पछि उनीहरु आफ्नो खेत बेचेर ऋण लिएर उपचार गराएको कैयौं उदाहरण रहेको उक्त प्रहरी अधिकृतले दुःखेसो पोखेका छन् ।
यी सबै कारणहरूले गर्दा नेपाल प्रहरीमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूमा जागिरप्रति असन्तुष्टि बढेको छ, जसले गर्दा निरस हुँदै राजीनामा दिनेहरुको संख्यामा वृद्धि भएको छ । यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म मधेश प्रदेशमा ८३ जना प्रहरीले राजीनामा दिएर जागिर छोडेका छन् ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरको तथ्यांक अनुसार वरिष्ठ सई १जना, असई १४, वरिष्ठ हवलदार २१, हवलदार ३१, सहायक हवल्दार ४, जवान ९ र कार्यालय सहयोगी ३ जना गरी कूल ८३ जना प्रहरी राजीनामा दिएका छन् । मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले प्रहरीमा राजीनामा दिनेको संख्या देशमै बढ्दै गएको स्वीकारे ।
१८ घण्टासम्म काम गर्ने प्रहरीको तलब, रासनलगायत प्रायः सबै सुविधा पुरानै अथवा बढ्दो महँगी अनुसार नभएको कारण जागिर छोड्नेको संख्या बढेको उनले बताए । प्रहरीको छोरा छोरीको शिक्षाको ग्यारेन्टी, उनको परिवार सहितको स्वास्थ उपचार, राशनमा बृद्वि, प्रहरीको ड्युटीको आधारमा छुट्टै भत्ताको व्यवस्था सरकारले गरेमा प्रहरोको जागिरमा पुनः आकर्षण बढेर राजीनामा दिनेको संख्यामा कमी ल्याउन सकिने डिआईजी चतुर्वेदीले सुझाए ।
एकजना अवकाश प्राप्त प्रहरीका उच्च अधिकारीका अनुसार यस समस्याको समाधानका लागि तलब र सेवा सुविधामा सुधार, पारदर्शी सरुवा–बढुवा प्रक्रिया, पारिवारिक जीवनसँग सन्तुलन कायम गर्ने नीति, र आवश्यक पोसाक तथा उपकरणको समयमै उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।




