महोत्तरी – बर्दिवास सानाशहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले महसुल नतिर्ने उपभोक्ताहरूमाथि कारबाहीस्वरूप सुरु गरेको ‘धारा काट्ने अभियान’ बिहीबार सम्पन्न भएको छ। असार १८ गतेदेखि सुरु भएको उक्त अभियानले संस्थालाई करिब ४८ लाख रुपैयाँ महसुल उठाउन सफल भएको छ।

संस्थाका अनुसार शुरुमा ३१२ जना उपभोक्ताको नाममा महसुल बक्यौता थियो, जसअन्तर्गत करिब १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लामो समयदेखि महसुल असुल हुन नसकेको थियो। अभियान थालेसँगै बक्यौता तिर्नेहरूको संख्या क्रमशः बढ्दै जाँदा महसुल नतिर्ने उपभोक्ताको संख्या घटेर २८९ जना पुगेको हो।

पाँच चरणमा धारा काट्ने काम

खानेपानी संस्थाले १ लाखभन्दा बढी बक्यौता रहेका उपभोक्ताबाट सुरु गर्दै पाँच चरणमा क्रमशः ७५ हजारदेखि १ लाख, ५० हजारदेखि ७५ हजार, २५ हजारदेखि ५० हजार र १५ हजारदेखि २५ हजारसम्म बक्यौता रहेका उपभोक्ताको धारा काटेको थियो।

हाल तीन महिनासम्म १५ हजारभन्दा बढी बक्यौता राखेका उपभोक्ताको धारा भने अझै नकटाइएको संस्थाले जानकारी दिएको छ।

केही उपभोक्ता सम्पर्कविहीन, केहीले घर बिक्री गरेर हिँडे

अभियानका क्रममा धारा काट्न गएका कर्मचारी र सञ्चालक समितिका टोलीले पहिल्यै धारा काटिएको, उपभोक्ता सम्पर्कमा नरहेको, घर बिक्री गरेर गइसकेको, मृत्यु भइसकेकोजस्ता विभिन्न अवस्थाहरू पाएका थिए। यस्तो अवस्थाका उपभोक्ताको संख्या २० रहेको छ भने १५ जना उपभोक्ता सम्पर्कविहीन रहेको संस्थाले जनाएको छ।

धारा पुनः जडान गर्नेको संख्या ११४

धारा काटिएपछि महसुल तिर्ने तथा किस्तामा रकम बुझाएर भाखा लिने गरी धारा पुनः जडान गराउने उपभोक्ताको संख्या ११४ रहेको छ। कतिपय उपभोक्ताले तत्कालै सम्पूर्ण रकम तिरेर सेवा पुनः सुचारु गराएका छन् भने केहीले बक्यौताको ५०% वा २५% तिरेर बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सर्तमा धारा जडान गराएका छन्।

४७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ उठ्यो, अझै २३ लाख चेकमार्फत प्रतिबद्धता

संस्थाका व्यवस्थापक भवनाथ खतिवडाका अनुसार अहिलेसम्म अभियानबाट जम्मा ४७ लाख ९६ हजार २५५ रुपैयाँ नगद महसुल उठाइएको छ भने थप २३ लाख ५४ हजार २२७ रुपैयाँ असोज मसान्तभित्र बुझाउने सर्तमा चेकमार्फत महसुल तिर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

६ हजार उपभोक्तामध्ये २५९ को धारा काटियो

संस्थाका अनुसार हाल ६ हजार उपभोक्ता रहेका छन्। तीमध्ये २५९ जनाको धारा काटिएको हो। बाँकी केही उपभोक्ता सम्पर्कमा आउने क्रममा रहेको जानकारी संस्थाले दिएको छ।

खानेपानी सेवा दिगो बनाउन उपभोक्ताले नियमित रुपमा महसुल बुझाउनु अनिवार्य रहेको व्यवस्थापक खतिवडाले जनाउँदै चेतावनी दिएका छन्—“भविष्यमा पनि यदि महसुल समयमा नबुझाइयो भने फेरि यस्तै कडाइ गरिनेछ।”

स्थानीय तहमा उपभोक्तामैत्री सेवा प्रवाहको नमूना स्वरूप देखिएको यो अभियानले नगरवासीबीच जिम्मेवार नागरिकताको अभ्यास र सार्वजनिक सेवा उपभोगमा अनुशासन कायम गर्न सघाउने विश्वास लिइएको छ।