✍️ रञ्जन भण्डारी

कुनै पनि देशलाई सञ्चालनयोग्य बनाउन सुरक्षानिकायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने, कानूनको पालना गराउने र अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी उनीहरुमाथि हुन्छ । यही कारण अपराध नियन्त्रणदेखि लिएर सामाजिक सन्तुलन कायम राख्न प्रहरी अपरिहार्य हुन्छ ।

तर भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा तीन सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमायो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ६१० जना घाइते भए । तीमध्ये ६९ जना अझै अस्पतालमा उपचाररत छन् । यसबीचमा प्रहरी कार्यालय, सवारी साधन, हतियार र वर्दीसम्म आन्दोलनकारीको निशानामा परे । देशभरका ८२ प्रहरी कार्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए भने १२४ कार्यालयमा आंशिक क्षति पुग्यो । १९ भारी गाडी, ८० साना गाडी र १३७ मोटरसाइकल जलाइए । सुरक्षाकर्मीहरूमध्ये धेरैजना ज्यान जोगाउन भाग्न बाध्य भए ।

यस्तो अवस्थामा प्रहरीको गरिमा र वर्दीको सम्मानमाथि प्रश्न उठ्यो । तथापि, अहिले प्रहरी संगठन फेरि उठ्न र नष्ट भएका कार्यालयलाई पुनःस्थापित गर्न प्रयत्नशील छ, जसलाई सामान्य कुरा मान्न सकिँदैन ।

किन आयो यस्तो अवस्था ?

सुरक्षा निकायप्रति यसरी आक्रोश उमालिनुका कारण बहुआयामिक छन् ।

• आन्दोलनमा युवाको भीड मात्र नभई राजनीतिक स्वार्थअनुसार घुसपैठ हुने कुरा चर्चामा आयो ।
• पहिलो दिन नै आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग हुँदा १९ युवाको एकै दिनमा मृत्यु भयो, जसले आन्दोलनलाई झन् उग्र बनायो ।
• भीड नियन्त्रणका लागि तालिम पाएका सुरक्षाकर्मीले त्यसको सदुपयोग नगरी टाउको र छातीमा गोली चलाएका घटना देखिए ।
• सुरक्षा संयन्त्रले ठूलो संख्यामा युवाहरू सडकमा निस्कने आँकलन गर्न सकेन, जसमा इंटेलिजेन्स निकायको कमजोरी देखियो ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध, राजनीतिक अस्थिरता र अनियमितताप्रति युवाहरूको असन्तोषलाई पहिलो दिनको गोली प्रयोगले अझ बढायो । त्यसपछि संसद भवनतर्फ गएको भीड नियन्त्रण गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएको आम बुझाइ छ ।

जिम्मेवारी कसको ?

सुरक्षा निकायले दमन गर्नु मात्रै कारण थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सूचना–सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुव्बा गुरुङले सुरक्षाकर्मीलाई आन्दोलन जुनसुकै हालतमा नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको अनुमान पनि गरिएको छ । छानबिनले यसबारे प्रष्ट पार्नेछ, तर जे भए पनि जिम्मेवारी उनीहरूमाथि पर्छ ।

युवा आन्दोलनकारीले पनि प्रहरीमाथि भएको अनियमितता र ज्यादतीको बदला लिन खोजेको देखिन्छ । सिमानामा हुने तस्करी, ट्राफिकमा हुने चिट चलखेल, घुसपैठ र सर्वसाधारणमाथि हुने दुर्व्यवहारले आक्रोश बढाएको हो ।

तर यो भनिरहँदा दोष केवल सुरक्षाकर्मीमाथि मात्र थोपर्न मिल्दैन । घुस खाने मात्र होइन, दिने पनि समान रूपमा दोषी हुन्छन् ।

के गर्नुपर्छ ?

• सुरक्षाकर्मीको प्रमोशन क्षमता, कर्तव्य र इमानदारीको आधारमा हुनुपर्छ, नेताको सिफारिसमा होइन ।
• वर्दीको गरिमा सुरक्षा निकायका सदस्यले पनि सम्मान गर्नुपर्छ, नागरिकले पनि ।
• आन्दोलनका क्रममा भएको गोली प्रहारको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ र दोषी सुरक्षाकर्मी मात्र होइन, निर्देशन दिने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।
• संगठनभित्र सुधारका लागि सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्छ ।

सुरक्षाकर्मी हाम्रो सुरक्षा अंग हुन्, दुश्मन होइनन् । उनीहरूलाई अपमान गर्नु अशोभनीय हुन्छ । तर जुनसुकै बहाना दिए पनि जेन–जेड आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीबाट भएको गोली प्रहार स्वीकार्य छैन । न्यायका लागि सत्य उजागर गर्नैपर्छ ।आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउने घटनाको छानविन गरि दोषी सुरक्षाकर्मी र उनलाई दमन गर्न निर्देशन दिने पुर्वप्रधानमन्त्री,गृहमन्त्री र संचारमन्त्री लगायतलाई समेत कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्नु पर्छ ।