जनकपुरधाम । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार (एसआरएचआर) सम्बन्धी आधारभूत जानकारी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र न्यायमा प्रभावकारी पहुँचबाट वञ्चित रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले मधेश प्रदेशमा यस क्षेत्रका लागि छुट्टै नीति, पहुँचयुक्त सेवा र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारमा पहुँचका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरूको क्षमता सुदृढीकरण (SCOPE FOR SRHR)’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशस्तरीय समन्वय बैठकमा सहभागीहरूले सामाजिक विभेद, पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवा तथा सञ्चार प्रणालीको अभावका कारण अपाङ्गता भएका महिलाहरू दोहोरो विभेदको सामना गरिरहेको बताएका हुन्।

बैठकमा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन अधिकारलाई समाजले अझै पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको गुनासो गर्दै अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने यौन हिंसा, बलात्कार, दुर्व्यवहार तथा लागूऔषध दुर्व्यसनसँग सम्बन्धित घटनामा उनीहरू बढी जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको औँल्याए।

विशेषगरी बोल्न वा आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न कठिनाइ हुने महिला तथा किशोरीहरू हिंसाको सिकार हुँदा पनि स्वास्थ्य सेवा र न्याय प्रणालीसम्म सहज पहुँच नपुग्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

सहभागीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि ‘अपाङ्ग व्यक्तिले विवाह गरेर के गर्छ?’, ‘उसले बच्चा जन्माउन सक्छ र?’ जस्ता विभेदपूर्ण सोच विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो मानसिकता परिवर्तनका लागि व्यापक जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनीहरूले संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य नागरिकसरह विवाह गर्ने, परिवार बनाउने, सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने तथा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा ती अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

बैठकमा दृष्टिविहीन तथा बहिरा समुदायका प्रतिनिधिहरूले सरकारी कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सांकेतिक भाषाका दोभाषे, ब्रेल सामग्री तथा पहुँचयुक्त सञ्चार प्रणालीको अभावका कारण सेवा लिन कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरे। दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि थप विशेष विद्यालय तथा समावेशी शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखे।

स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख उमेश यादवले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा पछिल्ला वर्षहरूमा सकारात्मक सुधार भइरहेको बताए। उनले सांकेतिक भाषासहितका विद्यालय सञ्चालन, सूचना पहुँचमा सुधार तथा अस्पतालहरूमा लिफ्टलगायत अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणको सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै सरकारी संरचनालाई क्रमशः अपाङ्गमैत्री बनाउने प्रयास जारी रहेको बताए।

यस्तै, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनुषाका प्रमुख प्रताप सिंह धामीले नीति र व्यवहारबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै समावेशी सेवा विस्तारलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले अधिकांश कार्यक्रम गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको परियोजनामा सीमित हुने भएकाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर यसको स्वामित्व लिनुपर्ने बताए।

बैठकमा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सहुलियतबारे पर्याप्त जानकारी नपुगेको उल्लेख गर्दै कम उमेरमा विवाह, चाँडो मातृत्व तथा परिवार नियोजनसम्बन्धी जानकारीको अभाव अपाङ्गता भएका महिलामा अझ बढी देखिएको बताए।

उनीहरूले स्वास्थ्य संस्थामा सांकेतिक भाषाका दोभाषे, पहुँचयुक्त भवन, सहज सूचना प्रणाली, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी तथा समावेशी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई केन्द्रमा राखी छुट्टै नीति निर्माण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहसम्म जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा र न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले।