टपेन्द्र कार्की

नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थापनाको छोटो समयमै असाधरण जनमत पाएर सरकार बनाएको छ । रास्वपालाई प्राप्त यो जनमत परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा र परिवर्तनप्रतिको तीव्र आकांक्षाको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको थियो ।

परिवर्तन,सुशासन र उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्वको अपेक्षासहित नेपाली जनताले दिएको जनादेशलाई लोकतान्त्रिक प्रकृयाको महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । मेयरबाट जनमतमार्फत् एकैपटक प्रधानमन्त्रीमा फड्को मार्ने वालेन्द्र शाह नेपालको इतिहासमा पहिलो व्यक्तित्व हुन् ।

रास्वपाका तत्कालीन वरिष्ठ नेता रहेका शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरिसकेको छ । तर, यही बीचमा सरकारले आफ्नो वैधतामाथि आफैँ प्रश्न उठाएको छ । सय दिनमै सरकारलाई सहयोग गर्ने सरोकारवाला पक्ष असन्तुष्ट देखिएका छन् । उत्साहसाथ बनेको सरकारप्रति जनताको विश्वास बिस्तारै गुम्दै गएको छ ।

करिब दुई तिहाइ नजिक रहेको सरकारप्रति सरोकारवाला पक्ष यसरी असन्तुष्ट हुनु शुभ संकेत होइन । गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरण होस् कि सुकुमबासी इन्द्रबहादुर राईहरूले गरेको आत्महत्या प्रकरण हुन् । यी र यस्तै घट्नाक्रमले सरकारको वैधतामा क्रमशः ब्रेक लाग्दै गएको छ ।
यो सरकारलाई काममा कतैबाट छेकबार छैन । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुस्तदुरुस्त सरकारी सेवा, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना यो सरकारका प्रमुख एजेन्डा थिए । युवा विदेशिनु पर्दैन, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ भन्ने नारासहित चुनाव जितेको रास्वपाले रोजगारी सिर्जना गर्नु र युवालाई कामका लागि विदेश जानबाट रोक्नु उसको पहिलो दायित्व थियो । सकारात्मक काम गर्न सरकारलाई कुनै पनि कानुनले रोक्ने अवस्था थिएन र बाधक भए पनि संसदबाट संशोधन गर्ने वा नयाँ बनाउने हैसियत सरकारसँग छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन, सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रशासनिक प्रणालीको आधुनिकीकरणजस्ता विषयमा यो सरकारले हात हाल्नुपर्ने थियो । विगतका सरकारले सुशासनलाई नारामा मात्र सीमित गरेका कारण पनि यो सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा छ । त्यही अपेक्षाले रास्वपा र वालेन्द्र शाहप्रति जनताको भरोसा बढेको छ ।

यसअघि ‘पुराना दल’ माथि प्रश्न उठाउने रास्वपा अब जवाफ दिने र काम गर्ने ठाउँमा पुगेको अवस्थामा मन्त्रीहरू क्रियात्मकभन्दा प्रतिक्रियात्मक हुँदै गएका छन् । प्राप्त जनमतको सुरक्षा गर्दै, सरकार सञ्चालनका लागि प्रशासनिक, जङ्गी, उद्योगी, व्यापारी, श्रमिक, युवा-विद्यार्थी, मिडिया, कुटनीति र बौद्धिक क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ । तर, सय दिनमा सकारले यी सबै पक्षलाई बेवास्ता र ‘पेलपाल’ गरेर अघि बढेको छ ।

भद्रगोल निजामती प्रशासन
सरकारले निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद मुख्य सचिवमा सचिवहरूको वरिष्ठताक्रममा ३६औं नम्बरमा रहेका गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेपछि वरिष्ठता, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको मापदण्ड तोडिएको छ । वरिष्ठताक्रममा निजामती सेवा प्रशासन सेवातर्फ १८औँ नम्बर तथा सबै सेवातर्फ गरी ३६औं नम्बरमा रहेका कार्कीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेपछि कर्मचारी प्रशासनमा तरंग उत्पन्न भयो ।

विगतमा यसरी वरिष्ठता मिचिँदा एकै ब्याचीहरूबाट मुख्यसचिव नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहेकोमा अहिले ब्याचीभन्दा निकै जुनियरलाई मूख्यसचिव बनाइयो । सचिवहरूको वरिष्ठताक्रममा ३६औँ स्थानमा रहेका कार्कीलाई मुख्य सचिव बनाउने निर्णय गरेपछि निजामती सेवामा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

यसअघि सरकारले वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा पनि परम्परा मिचेको थियो । निजामती कर्मचारी प्रशासन भद्रगोल हुँदै जाँदा एक दर्जन सचिवहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । कर्मचारी प्रशासन भद्रगोल हुनुमा मुख्यसचिवको नियुक्ति मात्र होइन, ट्रेड युनियन खारेजीदेखि प्रशासनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयसम्म हाबी हुनु हो ।
यसका साथै सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरेपछि अन्य कार्यालय तथा विभागको पुनर्संरचना र खारेजीको तयारी हुँदैछ । सँगै संघारमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले पनि कर्मचारी वृत्तलाई थप तरंगित पारेको छ ।

विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल भने कर्मचारी ५८ वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहने व्यवस्था छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । उनीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भए पेन्सन गणना र अवकाशपछिका सुविधामा समेत असर पर्न सक्छ ।

त्रासमा रहेका धेरै कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा दिन थालेका छन् । अहिले २०४९ सालअघि सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले ५८ वर्षमा अवकाश पाए पनि ६० वर्षलाई आधार मानेर पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । नयाँ ऐन लागू भए यो सुविधा समाप्त हुनेछ । जसले निजामती प्रशासन सरकारसँग सन्तुष्ट देखिँदैन ।

सेनाको प्रतिरक्षा विश्विद्यालयमा अवरोध
वालेन्द्र सरकारलाई नेपाली सेनाले ‘इन्ट्रेस्ट’ मा सहयोग गरिरहेका उदाहरण छन् । संविधान अनुसार सेनाले सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको बताइए पनि वर्तमान सरकारप्रति सेनाको सहयोग अपेक्षाभन्दा बढी देखिन्छ ।

तर, नेपाली सेनाको समन्वयमा सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (एनडीयू) को भौतिक र प्राज्ञिक तयारी भइरहेको बेला यसको सम्बन्धनको बारेमा सरकारले निर्णय नगर्दा सरकारको निर्णय क्षमतामा सेनाले अनौपचारिक प्रश्न गर्न थालेको छ । यो विषयमा नेपाली सेनाले चाँडै निर्णय गरिदिनू भन्दै रक्षा मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको थियो । सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

रक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धनको लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई छाडेर सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सेनाको पत्र पुर्‍याएको भन्दै शिक्षामन्त्री सस्मीत पोखरेलले यो विषयमा आपत्ति जनाएपछि अड्किएको छ । शैक्षिक सत्र २०८०-८१ देखि कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरेको भए पनि विश्वविद्यालयले भौतिक संरचना तथा पाठ्यक्रम निर्माणका लागि आन्तरिक तयारी पूरा नगर्दा रोएिको थियो ।

शक्तिशाली गणित भएका प्रधानमन्त्री शाहले शपथ लिँदै गर्दा उत्साहमा रहेको शेयर बजार यही २०८३, असार २० गतेसम्म ३०० सय अंकले गिरावट आएको छ । पूँजीबजारका जानकारहरूका अनुसार यो औषत कारोबारभन्दा तल खस्किएको छ र अझै झर्ने क्रममा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको टेबलमा सम्बन्धनको फाइल पुगिसकेको छ । नेपाल सरकारले २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको एनडीयूको पढाइ सञ्चालन तीन वर्षपछि सुरू हुने जनाएको थियो । तर, ७ वर्षसम्म सुरू हुन नसक्नुमा सरकारले सम्बन्धन नदिनु नै हो ।

सम्बन्धन पाएको खण्डमा यही साउनबाट विश्वविद्यालयमा पहिलो चरणमा स्नातकोत्तर तह बराबरको नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) पढाइ हुनेछ । एनडीसीमा सेनाका सहायक रथी तहका सैनिक अधिकृत सहभागी हुनेछन् । विश्वविद्यालयमा रक्षा, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तहका अधिकृत पनि अध्ययनमा सहभागी हुन सक्ने गरी कोर्सको डिजाइन भएको छ । तर, सरकार मौन रहँदा सेना असन्तुष्ट छ ।

त्रासमा उद्योगी व्यवसायी
सरकारको धरपकडले उद्योगी व्यवसायी पनि त्रसित बनेका छन् । ‘पहिला थुन्ने, अनि सुन्ने’ सरकारको नीतिले उनीहरूमा बढी त्रास उत्पन्न भएको छ । आर्थिक मुद्दाको अनुसन्धानका नाममा उद्योगी, व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी र बैंकरलाई पक्राउ गरिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो ।

निजी र बैंकिङ क्षेत्रका नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि फौजदारी कसुरको शैलीमा धरपकड गरिनुले समग्र व्यावसायिक वातावरणमा त्रास सिर्जना भएकाले लगानीकर्ता र व्यावसायिक समुदायमा नकारात्मक असर कायमै छ । जसले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले उद्योगी व्यवशायी, ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता, निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपरेको थियो ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलनमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याउँदै आएको योगदान नजरअन्दाज गर्दै राज्यले व्यवसायीको मानमर्दन गर्ने गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी थप लगानी बढाउन हच्किएका छन् । अझ जिम्मेवार मन्त्री र सत्तारुढ सांसदहरू नै दप्काउनतिर लाग्दा उनीहरूमा अन्योल छ ।

आन्दोलित विद्यार्थी संगठन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस र विभागहरूलाई दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दियो । सरकारको यो निर्णयपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दलीय संगठनलाई कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिएको जनायो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सरकारलाई पत्र पठाउँदै त्रिविले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी संगठनहरूलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिएको जनाएपछि विद्यार्थी संगठनहरुले यसको तीव्र विरोध गरे ।

सरकारले स्ववियूको सट्टामा स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) क्याम्पस र विभागबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको टिप्पणी गर्दै सरकारको विरोधमा उत्रिएको छ ।

पत्रकार महासंघ आन्दोलित
बालेन सरकार सुरूबाटै पत्रकारहरूप्रति अनुदार देखिएको छ । सरकारले केही नीजि सञ्चारमाध्यमलाई निगरानी गरिरहेको अघोषित प्रचारबाजी गरेदेखि नै विगत तीन महिनादेखि सञ्चारक्षेत्र अन्यौलमा थियो । सूचनामा अंकूश लगाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ । पछिल्लो पटक सरकारी सूचना र विज्ञापन वितरणमा विभेद गरिएको निष्कर्षसहित त्यसको अन्त्य गर्न सरकारलाई सातदिने अल्टिमेटम दिइएको छ । माग सम्बोधन नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

महासंघमातहतका प्रदेश पदाधिकारी, शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट अध्यक्षको काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारी विज्ञापन र सूचनामा विभेद गर्ने निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, निजी क्षेत्र र संघीयताको मर्मअनुकूल नरहेको ठहर गरेको छ ।

पछिल्ला दिन सूचना संकूचन, सेल्फ सेन्सरसिप, सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा विभेद, पत्रकारको भौतिक असुरक्षा, विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पत्रकारलाई धरपकड गर्ने, धम्की दिनेजस्ता कार्य बढेको भन्दै महासंघ आन्दोलनरत छ ।

सरकारी सञ्चारमाध्यममा करार, सेवाकालीन करार, ज्यालादारी र स्ट्रिन्जरको रूपमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई लामो समयसम्मको योगदानको सम्मान गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई पेसागत सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरेको विषयमा पनि पत्रकार महासंघ सरकारसँग असन्तुष्ट भएको छ ।

संशयमा छिमेकी राष्ट्र
गत वैशाखको अन्तिम साता भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यम जी न्यूजमा प्रसारित समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सचिव मिश्रीलाई भेट्न अस्वीकार गरेपछि त्यो भ्रमण रद्ध भएको छ । मिश्रीलाई परराष्ट्रसचिव अमृत राईले नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए पनि उनी नेपाल आएनन् ।

वैशाखको तेस्रो साता दक्षिण एसिया तथा मध्ये एसियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष दूत सर्जियो गोर नेपाल आएका थिए । त्यसअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एस. पाउल कपुर पनि नेपाल आएका थिए । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उनीहरू दुवैसँगको भेटलाई अस्वीकार गरेको समाचार बाहिरिएको थियो ।

त्यसपछि नेपाल आउन लागेका भारतीय विदेश सचिव मिश्रीले पनि भेट पाउने अवस्था नबनेपछि भ्रमण रद्द भएको बताइन्छ । यसपछि भारतले वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण बद्लिएको कुटनीतिक क्षेत्रमा चर्चा छ ।

साथै पछिल्लो पटक भारत निर्वासनमा रहेका धर्मगुरु दलाई लामाको जन्मदिन मनाउने विषय विवादमा तानियो । भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बतका धर्म गुरु लामाको ९१औँ जन्मदिनका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई ‘सरकारी संरक्षण’ रहेको समाचारपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रश्न उठ्यो ।

‘एक चीन’ नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको नेपालले तिब्बती निर्वासित नेता लामाको जन्मदिनका अवसरमा राजधानीमै कार्यक्रम आयोजना गर्न दिएका समाचारपछि चीनको पनि चासो बढेको छ । दलाई लामालाई आस्थाको रूपमा मान्ने नेपालमा रहेका उनका अनुनायीले जन्म दिवस मनाएका थिए । अझ पश्चिमा देशका कुटनीतिज्ञ पनि त्यहाँ देखिए ।

यसरी लामाको जन्मदिवस मनाइनु ‘एक चीन’ नीति विपरीत भएको भन्दै नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पूर्वमन्त्री तथा पूर्वराजदूतहरूले आपत्ति जनाए । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका अधिकारीले समेत यसबारे सरकारसमक्ष चासो राखे । जसले गर्दा सरकारसँग चीन संशकित बनेको छ ।

सशंकित श्रमिक, राइडर, र शेयर बजार
श्रमिक, राइडरहरूले अत्यधिक विश्वास गरेको वालेन्द्र सरकारकै समयमा श्रमिकहरू रोजगारीबाट विमुख भएका छन् भने राइड गणेश नेपालीले आत्मदाह गर्नुपर्‍यो । स्वदेशमा रोजगारीको अपेक्षा गरेका युवा तथा श्रमिक अहिले पनि विदेशीन बाध्य भएका मात्र होइन, रास्वपाकै कतिपय नेताहरूले खादा माला लगाएर विदेश जानेलाई बिदाई गरिरहेका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छन् । जसले उनीहरूको भरोसा बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ ।

शक्तिशाली गणितका प्रधानमन्त्री शाहले शपथ लिँदै गर्दा उत्साहमा रहेको शेयर बजार यही २०८३, असार २० गतेसम्म ३०० सय अंकले गिरावट आएको छ । पूँजीबजारका जानकारहरूका अनुसार यो औषत कारोबारभन्दा तल खस्किएको छ र अझै झर्ने क्रममा देखिन्छ ।

झुक्किएका सुकुमबासी
सहर सुन्दर बनाउने नाममा सञ्चालन गरिएको डोजर अभियानले देशभरका सुकुमबासी बस्तीमा गम्भीर मानवीय संकट निम्त्यायो । घरटहरा भत्किँदा केवल संरचना मात्र होइन, नागरिकका सपना, आशा र भविष्यसमेत चकनाचुर भयो । बाढीबाट जोगाउन भन्दै खोला किनारबाट हटाइएका सुकुमबासी राखिएको होल्डिङ सेण्टरमै बाढी पस्यो ।

यही क्रममा घरबार गुमाउने पीडा, अनिश्चित भविष्य र मानसिक दबाबका कारण दुईजनाले आत्महत्या गरेको घटना सार्वजनिक भयो । सुकुमबासीलाई हटाउँदा सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन । यसबाट मानवीय पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो ।
सरकारले सुकुमबासी हटाउने अभियानलाई ‘अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन’ र ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण’ का रूपमा व्याख्या गर्दै आए पनि पुनर्बासको स्पष्ट योजना, संवाद र मानवीय संवेदनाको अभाव रहेको प्रष्ट देखियो । हजारौँ परिवार अहिले पनि खुला आकाशमुनि, सडक किनार वा अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् ।

बालबालिका, वृद्धवृद्धा र महिलाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका छन् भने वर्षासँगै उनीहरूको अवस्था झन् कठिन बनेको छ । प्रभावितहरूले वैकल्पिक आवास, राहत र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नगरी गरिएको हटाउने कार्यलाई अन्यायपूर्ण भएको छ ।

मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले सरकारसँग बस्ती हटाउने नीतिसँगै व्यवस्थित पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना ल्याउन माग गरेपनि सरकारले यसलाई सुनेको छैन । जसले गर्दा सरकारको आलोचनाको ग्राफ बढ्दै गएको छ ।

निष्कर्ष
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको हनिमुन पिरियडमै देखिएको यो चरम बेथितिलाई सुधार गर्ने समय भने अझै छ । सरकारसँग जनादेश, संसदीय समर्थन र संवैधानिक अधिकार छ । लोकतान्त्रिक शासनमा कानुनी वैधतामात्र पर्याप्त हुँदैन, जनविश्वास, संस्थागत सहयोग र सरोकारवालाको भरोसा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । जब प्रशासन, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, विद्यार्थी, श्रमिक, सुरक्षा निकाय र कूटनीतिक समुदायमा एकैसाथ असन्तुष्टि बढ्न थाल्छ, त्यसले सरकारको कार्यसम्पादनप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर बनाउँछ ।

सरकारले निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र समावेशी बनाउँदै संवादमार्फत गुम्दै गएको विश्वास पुनःस्थापित गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।

प्राप्त जनादेशलाई जोगाउने आधार राजनीतिक लोकप्रियता मात्र होइन, प्रभावकारी शासन, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी कार्यसम्पादन हो । यदि सरकारले आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्न सक्यो भने सय दिनमा देखिएका कमजोरी आगामी दिनमा सच्याउन सकिन्छ । अन्यथा परिवर्तनको आशामा बनेको सरकार आफैँ जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको सरकारका रूपमा स्थापित हुने जोखिम बढ्दै जानेछ ।- नेपाल प्रेस