रणधीर चाैधरी

नेपाल भन्नेबित्तिकै हिमाली देश भनेर बेछाँट परिचयको चर्चा हुन्छ । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले सिंगो देशलाई आक्रान्त बनायो । यो लेख तयार पार्न बस्दासम्म मृत्यु हुनेको संख्या हजार नाघि सकेको छ, ५ हजारभन्दा बढी मानिस अहिले पनि सम्पर्कविहिन छन् । सुरुङमा फसेका सयौं व्यक्तिको जीवित उद्धारका लागि सिंगो देश आशान्वित देखिन्छ। हिमाली क्षेत्र लगायत सिंगो देशले ठूलो विपत्तिको समानुभूति गरिरहेको छ ।

यसैबीच अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको ८१ औं सत्रमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवा र बृहत् हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोप (हिमालय सुनामी)पछि प्रत्यक्ष जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि दबाब दिँदै नेपालको पर्यावरणीय अस्तित्वको मुद्दा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । नेपालले अब जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस)को मुद्दा जोरदारका साथ उठाउनुपर्दछ भनी बहस भइरहेको छ । यो भन्दा पहिलाका सरकारले पनि जोडदार तरिकाले नै क्लाइमेट जस्टिसको मुद्दा उठाउँदै आएका थिए ।

२०२५ को सेप्टेम्बरमा भएको जेन-जी विद्रोहले विश्वको ध्यानाकृष्ट भएको थियो भने २०२६ को सेप्टेम्बरमा तिब्बत-रसुवा क्षेत्रमा आएको प्रलयकारी बाढीको वैश्विक चर्चा व्याप्त रहेको अवस्था छ । जेन-जी आन्दोलनबाट सहजै प्रधानमन्त्री बन्न सफल बालेन्द्र शाहले जलवायु न्यायका लागि गर्ने अपिलप्रति केही समयको लागि भए पनि विश्व सञ्चारजगतमा चर्चा पाउनेछ ।

विश्वका विभिन्न देशबाट स्वस्फुर्त र बालेन्द्र सरकारले मागे बमोजिमको विभिन्न सहयोग र सहायताको ओइरो नै लागेको छ । यद्यपि, विपत्तिमा साथ र सहयोगको खाँचो लामो समयसम्म परिरहन्छ । नेपाल सरकारले ३१ अगस्तमा संयुक्त राष्ट्रसंघ समर्थित- ‘फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड डेमेज’ (एफआरएलडी)लाई २० मिलियन क्षतिपूर्तिको माग गर्दै औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ । यो सरकारले गरिहाल्नुपर्ने काम थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि रूपरेखा सम्मेलन (आईपीसीसी)ले जलवायु परिवर्तनलाई, ‘तुलनात्मक अवधिमा अवलोकन गरिएको प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलताका साथै विश्वव्यापी वायुमण्डलको संरचनामा परिवर्तन गर्ने मानव गतिविधिको कारणले हुने जलवायु परिवर्तन’ भनेर परिभाषित गरेको छ । नेपालको लागि जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको वृहत्तर प्रभाव र तत्कालीन क्षति न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसँगै क्षेत्रीय धरातललाई व्यावहारिक ढंगले बुझ्न आवश्यक छ । पृथ्वीको २० प्रतिशत जनसङ्ख्या तिब्बती पठारबाट बग्ने नदीमा निर्भर छ ।

झट्ट सोंच्दा पानीमाथि पनि कुनै अमुक देशको बर्चस्व हुन्छ र भन्ने लाग्छ । तर उच्च तटीय (अपर रिपेरियन) र तल्लो तटीय (लोवर रिपेरियन) स्टेटबीच नदीको बगाबभित्र राजनीतिक छाल सहजै उत्पन्न भइरहेको हुन्छ । नेपालको छातीमा बग्ने नदीको मूल र त्यसको उद्‍गम देशमा प्रकृतिबारे कस्तो बुझाइ छ ? नदीहरूको व्यापक स्रोत भएको देशमा पानीको कहानी कस्तो छ त्यसले नेपालमा हुने हानी नोक्सानीलाई कम गर्न मदत पुग्न सक्दछ ।

सन् १९२१ मा स्थापना भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी)का संस्थापकमध्येका एक नेता माओत्से तुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट क्रान्तिको सफलतापश्चात सन् १९४९ मा पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना (पीआरसी) अर्थात् वर्तमान चीनको स्थापना भयो । चीनमा माओ आज पनि लगभग सर्वमान्य मानिन्छन् । उनका राजनीतिक र रणनीतिक परिकल्पना वर्तमान सत्ताले पनि पछ्याइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

२०२० सालमा राजा महेन्द्रका दूत बनेर राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा शाङ्घाइ गएको बेला, माओले भनेका थिए, ‘५० वर्ष पनि लाग्न सक्छ, तर हामी छिङ्हाई-तिब्बत रेलमार्ग बनाउँदै । त्यस रेललाई तपाईंहरूले तिब्बतबाट नेपालतिर लैजानुपर्छ ।’ १० वर्षपछि राजा वीरेन्द्र चीन जाँदा माओले तिब्बतबाट नेपाल रेल लैजान प्रस्ताव समेत गरेका थिए ।(सुधीर शर्मा: हिमालपारिको हुरी)

माओले देखेका सपना र ती सपना पूरा गर्न उनले बनाएका नीति अहिले पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ । २०८० सालमा केरुङ-काठमाडौं रेलवे सम्भाव्यता अध्ययन शुरू भयो । अध्ययन अहिले पनि जारी नै रहेको छ । हल्लिएको हिमालमा प्राकृतिक बहावको बढ्दो प्रभाको बेला, अग्ला हिमाल र पहाडमा रेलको चर्चा गर्नु भनेको रसुवा बाढीले सिंगो नेपाली समाजमा परेको कष्टकर मनोविज्ञानमा थप आघात पुर्‍याउनु सरह होला !

चीनलाई अझ बढी विकसित हुनुछ । विश्वको दोस्रो शक्तिको उपमा पाइसकेको चिनियाँ प्रणेता माओको प्रकृतिबारे रहेको बुझाइ बडो रोचक लाग्न सक्छ । सन् १९५० मा माओले ‘हुवाई नदीलाई दोहन गर्नुपर्छ’ भन्ने निर्देशन जारी गरेका थिए । चीनमा बाढी कम गर्न नदीको लागि समुद्रमा नयाँ मार्ग निर्माण गर्नु पर्ने भनेका थिए । माओ प्राय: भन्ने गर्थे, ‘प्रकृति एक शत्रु हो जसलाई हराउनुपर्छ र मानिसले प्रकृतिलाई जित्नुपर्छ ।’ सन् १९५० को दशकदेखि चीनले १५ मिटरभन्दा बढी उचाइका २२ हजारभन्दा बढी बाँध निर्माण गरिसकेको छ ।

नेपाल चीनको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ भने भारत नेपालको । चीनले आफ्नो तल्लो तटीय भागमा रहेको कुनै पनि देशसँग स्थायी वा बाध्यकारी ‘वाटर ट्रिटी’ गरेको छैन । दक्षिण एसिया, दक्षिण-पूर्व, सेन्ट्रल ऐसिया सँगै उत्तर-पूर्वी एसियामा रहेको नदी प्रणालीहरुको जड बढी तिब्बतीतिर नै रहेको छ । वर्तमान चीनको जलविज्ञान सम्बन्धि नीति जे छ त्यो एकाएक भएको होइन, माओको पालादेखिको निरन्तरता हो ।

चीन र भारतबीच जलविज्ञान सम्बन्धी डेटा साझेदारीको लागि एक अस्थायी संयन्त्र रहेको छ जुन सम्झौतापूर्ण, सीमित दायरा र गैरबाध्यकारी छ । सन् २००२ मा भारतले बाढीको मौसममा ब्रम्हपुत्रको जलविज्ञान सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा चीनसँग पाँच वर्षको अवधिको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

सन् २०१३ मा प्रधानमन्त्री स्तरीय समझदारीको लागि यो मुद्दाले प्रवेश पाएको थियो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली केकियाङले २०१३ मा भारतको भ्रमण गर्दा पानीको मुद्दामा गम्भीर छलफल गर्‍यो । यार्लुङ-त्साङओमा निर्माण भइरहेको ड्याममा राम्रो पारदर्शिताका लागि संयुक्त संयन्त्रको भारतको प्रस्तावले चीनबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न सकेन । पछि, सोही वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए । ‘सीमापार नदीहरूमा सहयोग सुदृढ गर्ने’ सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसले जलविज्ञान साझेदारीको विशिष्टतालाई प्रस्तुत गरेको थियो । सन् २०१७ मा दोक्लाम अवरोधको बीचमा चीनले ब्रम्हपुत्र र सतलजको डेटा लुकाएको थियो । रोचक के छ भने भारतीय पक्षले वर्तमान कार्यान्वयन योजनाको अवधिभित्र प्रत्येक अप्रिल महिनाको अन्त्यमा चिनियाँ पक्षलाई ८ लाख ५० हजार (आरएमबी) बराबरको भुक्तानी हस्तानान्तरण गर्नु परिरहेको छ ।(उत्तम कुमार सिन्हा: स्ट्राटिजिक च्यालेन्जेज: इण्डिया इन २०३०)

यार्लुङ/त्साङआ/ब्रम्हपुत्र बेसिनमा अनुमानित ६२ करोड ५० लाख मानिस बसोबास गर्दै आएकोमा ३० देखि ४० करोड जनजंख्या प्रभावित हुने प्रक्षेपन गरिएको छ । द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय जल व्यवस्थापन सम्झौताको अभावले क्षेत्रीय स्थिरताको लागि गम्भीर चिन्ता खडा गरेको छ । एक तथ्यांक अनुसार, चीनले आफ्ना तल्लो तटीय छिमेकीसँग पचास भन्दा बढी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग साझा गर्दछ, जसमा तेह्र सिधा सीमावर्ती देश र तीन नजिकका छिमेकी देश समावेश छन् ।

भारतमा उत्पत्ति भएको गंगामा नेपालबाट नौ सहायक नदी जोडिएका छन्, जसमध्ये तीन; कर्णाली, गण्डकी र कोशी तिब्बतबाट निस्कन्छन् । भारतको तल्लो तटीय स्थितिले तिब्बती पठारमा उत्पत्ति हुने सिन्धु, सतलज र ब्रम्हपुत्रजस्ता नदीको मुख्य पानीमा यसको निर्भरता बढाउँछ । जलविज्ञान समीकरण चीनको लागि ठूलो रणनीतिक ‘वस्तु’ हो ।

नेपाल र चीनबीच विपद्‌बारे सूचना आदानप्रदान कतिको हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेपछि अहिले केही दिनदेखि चीनबाट विपद् सम्बन्धी सूचना आउन थालेका भनिएको छ । यस सन्दर्भमा, यूइनाइटेड नेसन्स वाटर कोर्सेस (यूएनडब्लुसी)को धारा ७ अनुसार उच्च तटीय नदी भएका देश अन्य अर्थात् तल्लो तटीय देशलाई उल्लेखनीय क्षति नपुर्‍याउन बाध्य हुन्छन् । तर चीनले आफ्नो ‘डाउनस्ट्रिम’मा पर्ने कुनै पनि छिमेकी देशसँग कुनै बाध्यकारी पानी बाँडफाँड वा स्रोत विनियोजन जस्ता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन । चीनबाट नेपालले प्राप्त गरिरहेको अपडेट, अहिलेसम्म व्यावहारिक नै छ । रसुवा बाढी आउनुभन्दा पहिला नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चीन भ्रमणमा गएको बेला यस सम्बन्धी भएका छलफलको लिखितम गर्न धेरै ढिलो गर्नु भएन । विभिन्न सर्वेक्षणले ४७ वटा हिमालयन लेकलाई सम्भावित खतरा ल्याउन सक्ने भनी चिन्हित गरेको छ । यी ४७ मध्ये २१ वटा ताल नेपालभित्र नै पर्दछन्; जसलाई विज्ञहरूले ‘टाइम बम’ भनेर समेत उपमा दिएका रहेछन् ।

०.१ प्रतिशत अति न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालको उत्तर र दक्षिणमा अवस्था पृथक छ । नेपालले विकासको रफ्तार समात्न नसकेर मात्र हो; नत्र चीन, भारतजस्ता देशले पश्चिमा विकासको मोडल पछ्याए जस्तै नेपालले पनि गर्ने नै थियो । पछिल्ला दशकमा विकासको नाममा डोजरले पहाडको ढाड हल्लाएकै छ, नेपालले । नेपालको विकास गर्ने तरिका भूअवस्थाको दृष्टिकोणले अवैज्ञानिक भयो भन्ने विज्ञहरूको टिप्पणी मननयोग्य छ ।

विश्वमा जलवायु न्याय चीरकालसम्म चलिरहने बहसको एजेन्डा हो । सन् २०२४ मा इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सीले ल्याएको तथ्यांक अनुसार प्रतिव्यक्ति हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अमेरिका; चीन र भारतभन्दा माथि रहेको छ । इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सी, २०२४ को डेटा अनुसार प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्ज गर्ने देशमा अमेरिका, चीन, ईयू, यूके र भारतले क्रमश: १८, ११, ८.१, ६.३ र २.६ टन उत्पादन गर्दछ । मुख्य विकसित अर्थतन्त्र अमेरिका, युरोपियन युनियन, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र जापानले सन् २०५० मा शून्य कार्बनको लक्ष्य राखेको छ । चीनले सन् २०६० मा शून्य कार्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने भारतले २०७० मा ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सन्धि र संस्थामा अमेरिकी कोष र सहभागितालाई आधिकारिक रूपमा कटौती गरिदिएको छ । उनले क्लाइमेट चेन्जको विषयमा लगानी लगाउनु भनेको डलरको बर्बादी भनेर व्याख्या समेत गरिदिए । त्यतिमात्रै होइन, अमेरिका यूएनएफसीसी र आईपीसीसीबाट समेत बाहिरिसकेको छ । तर क्लाइमेट चेन्ज/जस्टिसको मुद्दामा ‘यूएन’ होस् कि ‘कोप’ अमेरिकी सरोकारको महत्त्वलाई कम आकलन गर्न सकिँदैन । नेपालको कूटनीतिक तीक्ष्णताले चीन र भारतलाई जलवायु परिवर्तनको विषयमा आफ्नो हितमा उभ्याइराख्न र यो मुद्दालाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्दै जानुपर्दछ ।-लोकान्तरडटकम