प्रदेशको नाम मधेश र राजधानी जनकपुरधामको निणर्यबाट केहि समूह असन्तुष्टी व्यक्त गर्दैछन्। उहाँहरुको भावनालाई म सम्मान गर्दछु । यद्यपी म आफू उहाँहरुको निणर्यमा असहमती जरुर जनाउन चाहन्छु । किनभने, मधेश आन्दोलन, मधेशमा मधेशीको स्वशासनको अधिकार, देशमा राजनीतिमा समान नागरिक अधिकार एवं सर्वत्र निणर्य-प्रक्रियामा पनि सहभागीता र अवसरको साथै बराबरीको हक अधिकारको लागि भएको संघर्ष हो । जुन अहिले सम्म न्युन मात्रामा प्राप्त भएको छ । कुरा सानो र ठूलो को हो भने केहि नहुनु भन्दा केहि भएको र आफ्नो भएको राम्रो हैन र ?
यो मधेस नामले हाम्रो पहिचान स्थापित हुन सफल भएको छ । नेपालको बहुराष्ट्रवादी, विविधतापूणर् समाजको पहचान र क्षेत्रीय स्वायतताको उदघोष प्रारम्भ भएको रुपमा लिऔं ।
जहाँबाट क्षेत्र वा राष्ट्र(Nation)को आधारमा नागरिक अधिकार अथवा शासनमा सहभागिताको हकबाट वंचित हुनुको विरोध गरियो । त्यहि प्रदेशको नामाकरण ‘मधेश’ कायम गरेर प्रदेशसभाले यहाँ यहि घोषणाको झण्डा गाड्न सफल भएको छ । जसरी नेपालमा मैथिल, भोजपुरिया, गोर्खे, तामाङ, मगर, नेवा आदि छन्, त्यसैगरी मधेशमा पनि यी सबखाले वासी छन् र सबै एकत्रित भएर एक हुनु पर्ने सन्देश दिएको छ । बंगलादेश बनाइए पछि पश्चिम बंगाल विलय भएन । मानि लिऊ, यो प्रदेशको नाम जानकी भएको भए त जानकी के जानकी यहाँको लागि मात्र सिमित हुने थिईन् त ? राजा जनकको राज्य खुम्चिएर रहिजान्थ्यो ? अनि उतापट्टी (सीमापारी)को मिथिलावासीहरुको कुनै अपमान हुनेथियो ?
क्षेत्र सानो भए ठीक छ, यस प्रदेशको यसरी समृद्धि र विकास गरेर देखाउ कि अरु छिमेकी प्रदेशका जिल्लावासीहरु हामीलाई पनि यसै प्रदेशमा गाभ्नु भनेर भोली लालायित होओस् । संघर्ष गर्दै जाऔं क्षेत्र आफै फैलिदै जानेछ ।
ऐतिहासिक यस निणर्यबाट उर्जा प्राप्त गरौं। शहीदको सपना मूर्तरुप दिनको लागि अगाडि बढौं। जहाँ नकारात्मक तर्कहरु गरेर प्राप्त उपलब्धी र शक्तिलाई ह्रास हुने प्रयास गरीन्छ त्यहाँ त्यतिबेला शहीदहरुको आत्मालाई पक्कै दुःख लाग्छ होला ।
केहि व्यक्ति र समुहले आशंका व्यक्त गर्दैछन् कि अब अर्को प्रदेशको मधेशी समुदायलाई मधेशी कोटा कसरी पाउँछ ? समावेशीताको कोटा निर्धारणको लागि कानुन छ । संविधान छ । यद्यपी संविधानमा अझ पनि केहि त्रुटीहरु छ भनेर हटाउन र संशोधन गर्न दलहरु अझ पनि प्रयत्न गर्दैछन् ।
अहिले प्रदेशको आफ्नै कानुनहरु सबै निर्माण भईसकेको अवस्था छैन । र प्रादेशिक हिसाबल नभई संघको हिसाबले बनाइएको कानुनहरु छन् ।तथापी हिन्दू जहाँ गए पनि हिन्दु नै हुन्छन्, मुश्लिम जहाँ गएपनि मुश्लिम नै हुन्छन्, सिख जहाँ गए पनि सीख पञ्जाबी नै हुन्छन् । अंग्रेज नेपालको नागरिक भएपनि अंग्रेज कै मान्यताको अधिकारी रहन्छन् । तसर्थ समावेशिताको हकबाट कुनै पनि मधेशी नेपालको जुन कुनामा भएपनि कसरी बंचित हुन सक्छ ? यो वेकारको वहियात शंका हो । यसले संघर्षलाई कमजोर गर्ने तर्फ उकेरा लगाउने बाहेक अरु काम गर्दैन ।
यो कुरा बेग्लै हो कि प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुले स्वशासन, सुशासन आदिको सन्दर्भमा कतिको राम्रो वा नराम्रो काम गरेका छन् ? मधेशको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्नेहरुले कति इमानदार छन् ? सोच, विचार र रणनीति बनाउने प्रणालीमा सुधार ल्याउनको लागि कतिको क्षमता, कल्पनाशीलता रहेका छन् अथवा सत्ता, नाता कुटुम्बवाद, अहंम, वर्चस्वको कति भोखाएका थिए र छन् त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पृथक विषय हो ।
यद्यपी यसको पनि कमी कमजोरीहरुको विश्लेषण हुनु जुरुरी रहेको छ। यसको विश्लेषणगरी यस काट-नियन्त्रण सचेत नागरीकको जिम्मेवारी हो ।
यसको लागि सामथ्र्यवान बनौं । यसरी हेर्दा असन्तुष्टी प्रकट गर्ने प्रचुर ठाउँहरु छन् तर अहिले प्रदेश सभाबाट गरिएको निणर्य प्रदेशको नाम मधेस र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम ऐतिहासिक हो। यसमा कुनै दुईमत हुनै सक्दैन ।
लामो समय देखि अड्किँदै आएको प्रदेश २ को स्थानीय राजनीतिक किचलोले बल्ल किनारा पाएको अवस्था छ।
प्रदेशसभामा अहिले कुल १ सय ४ जना सांसद छन् । जसपाका ३९, कांग्रेसका १९, लोसपाका १६, एकीकृत समाजवादी १३, एमाले ८, माओवादी ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । नामकरण टुंग्याउन प्रदेशसभाको सम्पूणर् सदस्य संख्याको दुईतिहाई मतका लागि ७० जना सांसद चाहिन्थ्यो तर ७० मात्र हैन ९९ प्रदेश सभासदस्यको उपस्थिती मध्ये ८० पक्षमा मतदान गरे । यसमा अनपेक्षित रूपमा अरु दलका १६ सांसदहरुको समेत साथ मिल्यो । नत्र जसपाको ३९, माओवादीका ८ र लोसपाको १६ गरी ६३ सांसद थिए, जसमा १ सांसद रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन मिल्न पुग्यो र ६४ मात्र पुगेको अवस्था काँग्रेस, एमाले र नेकपा एसका सांसदहरुले क्रस भोटिं गर्दै मधेस प्रदेशको पक्षमा उभिए ।
नाम र राजधानीको विषयमा निकै सुझबुझपूर्ण टुंगो लगाएकामा प्रदेश २ को नेतृत्वलाई सोमवार (माघ ३) को दिनलाई भविष्यमा ऐतिहासिक दिन भनेर सबैले याद गर्ने दिन साबित भएको छ।
यस नामले तीनपल्टसम्म चलेको मधेस आन्दोलनलाई सम्मान दिएको छ। नामै त हो, नामले के फरक पर्छ र भन्ने प्रश्न यो सुन्दा त ठीकै लागे पनि यो अपूरो छ । किनभने मधेस आन्दोलनका बेला नेपाल सरकारको लेखिएका सरकारी बोर्डहरुमा मेटेर ‘मधेस सरकार’ लेखिएको रिपोर्टिंगको क्रममा खिचेको फोटोहरुको हेर्दा याद ताजा भएर आउँछ । हो, त्यो बेलाको मधेसको आक्रोसलाई पनि यस निणर्यले प्रस्ट रुपमा सम्बोधन गरेको छ ।
त्यसैगरी भाषाको कुरा गर्दा भाषा कै नाममा राजनीति गर्नेहरुलाई पनि यो एक किसिमको सबक साबित भएको हुनुपर्दछ । कहिले मैथिली ? कहिले मगही ? कहिले भोजपुरी र अन्यको नाम राजनीति गरि नाम दुनो सोझ्याउने काम पनि खुब भएको थियो र छ । भाषा विवादका नाम जनकपुरधाममा त बम काण्ड नै भयो । हो यो मधेस प्रदेश र जनकपुरधाम राजधानीले मुहतोड जवाफ पनि दिएको छ । अनि अघिल्लो वर्षसम्म मधेस होइन, मिथिला नाम हुनुपर्नेमा केहिले अभियान नै छेडेका थिए ।
बाँकी रह्यो कुरा तराई/मधेसको २२ जिल्ला भौगोलिक हिसाबले त छदै नि । राजनीतिक प्रशासनिक विभाजनको पो ८ जिल्लालाई प्रदेशको नामाकरण गरियो मधेस प्रदेश।
हिमाल पहाड र तराई नेपालको भौगोलिक प्राकृतिक बनौटलाई कसरी टुक्र्याउन सकिन्छ ? सो यो प्रश्नको लागि मात्र प्रश्न हो अरु के हैन जस्तो लाग्छ मलाई । तराई मधेसका २२ जिल्लामा बसोबास गर्ने सबै तराइ/मधेसवासी र राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन गरिएको ८ जिल्लामा बसोबास गर्ने सबै मधेस प्रदेश वासी स्वतः हुने भए ।


