जनकपुरधाम – असार २३ गतेको साँझ हंसपुर नगरपालिका–५ सुगा निकासमा एक नाबालिग बालिकामाथि जबर्जस्ती बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहदेखि अधिकारकर्मीसमेत आक्रोशित बनेका छन्।

स्थानीय एक १३ बर्षिया बालिकालाई सोही स्थान बस्ने ३६ वर्षीय सकिल अन्सारी नामक युवकले “मेला देखाउने” बहानामा बाइकमा लगेर बलात्कार गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। अन्सारी, हंसपुरकै हबीब अन्सारीका छोरा हुन्। पीडितको भनाइ अनुसार धनुषाको मधुकरही मेला घुमाएर फर्कने क्रममा हीरादाई महरानी स्थान नजिकको रुखको बगानमा लगेर जबर्जस्ती करणी गरिएको हो।

अन्सारीले बालिकालाई बलात्कारपछि बेहोस अवस्थामा छाडेर फरार भएका थिए। बालिका तीन दिनपछि होशमा आएपछि मात्र आमालाई घटना सुनाएकी थिइन्।

पीडित परिवारले घटना खुलेसँगै इलाका प्रहरी कार्यालय, सुगा पुगेर उजुरी दिन खोज्दा प्रहरीले उजुरी दर्ता लिन अस्वीकार गरेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जनकपुर पुगे पनि त्यहाँ पनि जाहेरी दर्ता नगरी उल्टै मिलापको सल्लाह दिइएको पीडित पक्षको गुनासो छ।

पीडितकी आमाले भनिन्, “हामी त उजुरी दिन गएका थियौं, उल्टै मिलाउने कुरा गर्न थाले। त्यसपछि हामी झन् डरायौं।”

बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका सकिल अन्सारी घटनाको चार दिन बितिसक्दा पनि अझै फरार छन्। प्रहरीले पक्राउका लागि कुनै ठोस प्रयास नगरेको भन्दै पीडित परिवारले गुनासो गरेका छन्।

स्थानीय युवा हरिशंकर यादव भन्छन्, “जसलाई समात्नुपर्ने थियो, उसलाई छाडिएको छ। यो त राज्यबाटै हुने अन्याय हो।”

गाउँकै केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू मिलेर पीडित पक्षलाई १० लाख रुपैयाँ दिएर मिल्न दबाब दिइरहेको खुलासा भएको छ। पीडित पक्षले यो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै कानुनी बाटो रोजेको जनाएको छ।

स्थानीय बासिन्दा मुकेश मण्डल भन्छन्, “धनले अपराध मेटिँदैन। नाबालिग चेलीमाथिको बलात्कार पैसाले मिलाउने कुरा गर्नु गम्भीर अपराध हो।”

नेपालको दण्ड संहिता, २०७४ अनुसार १८ वर्षमुनिका बालिकामाथि गरिने कुनै पनि प्रकारको यौनजन्य हिंसा बलात्कारको श्रेणीमा पर्छ। यस्तो कार्य गरेमा १२ देखि २० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। साथै, बलात्कार मुद्दा मेलमिलाप योग्य अपराध होइन। कानुनले स्पष्ट रूपमा बलात्कारको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न खोज्नु वा दबाब दिनु दण्डनीय अपराध मानेको छ।

पीडितलाई दबाब दिनु न्यायमा बाधा पुर्‍याउनु हो। प्रहरी वा अन्य व्यक्तिको संलग्नता भए, उनीहरूमाथि छुट्टै कारबाही गर्नुपर्ने कानुन छ । 

उजुरी नलिनु, आरोपितमाथि कुनै कारबाही नगर्नु र उल्टै मेलमिलापको सल्लाह दिनुजस्ता कार्यले प्रहरी प्रशासनप्रति नै शंका उत्पन्न गराएको छ। पीडित पक्षले प्रहरीकै मिलोमतोमा आरोपी उम्काउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ।