काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले सबै समुदायबीच सद्भाव र पारस्परिक सम्मान कायम राख्न अपिल गरेको छ । शनिबार मन्त्रालयमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले समसामयिक सुरक्षा अवस्थाबारे समीक्षा गरी यस्तो अपिल गरेको हो । बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारी उपस्थित थिए ।

मन्त्रालयले रौतहट, दाङलगायत तराई एवं मधेशका केही जिल्लामा सामाजिक सद्भावमा गम्भीर असर पुर्‍याउने, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड गर्ने, राजनीतिक दलका झन्डा जलाउनेलगायत जस्ता घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता रमा आचार्यले शान्तिसुरक्षा खलल पुर्‍याउने, साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने र निर्वाचनविरोधी गतिविधि गर्नेमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको बताइन् । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमार्फत शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र अमनचयन कायम गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको बताइन् ।

रौतहटको गौर नगरपालिका–६ स्थित सनगढा गाउँमा शुक्रबार बिहेको बाजाको निहुँमा दुई पक्षबीच विवाद भएपछि त्यहाँ कर्फ्यु लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासनले दिउँसो १ बजेबाट अर्को आदेश नभएसम्मका लागि पूर्वतर्फ मुडबलवा गेट, पश्चिमतर्फ लालबकैया बाँध, उत्तरतर्फ बम नहर, दक्षिणतर्फ गौर भन्सार कार्यालयमा कर्फ्यु जारी गरेको छ ।

कर्फ्युकै बीच पनि गौर नगरपालिका–४ मचकुटिया टोलमा एउटा स्कुटरमा आगजनी गरिनुका साथै आधा दर्जन सवारी तोडफोड गरिएको थियो । त्यसपछि सदरमुकामलगायतका क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिएको छ । प्रहरीले उक्साउने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै २३ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

यसैबीच बैठकले मधेशमा पछिल्लो समय भएको र हुन सक्ने सम्भावित गतिविधिको विश्लेषण गर्न नेपाल प्रहरीका एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीलाई खटाउने निर्णय गरेको छ । अति संवेदनशील, संवेदनशील र जोखिमपूर्ण मानिएका क्षेत्रको चुनावी सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन र कैफियत देखिएमा सोहीअनुसार थप रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरी एआईजी चुतर्वेदीलाई मधेश प्रदेशमा खटाइएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिइन् । ‘चुनावी सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर मधेश प्रदेशको वस्तुस्थिति अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल प्रहरीका एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीलाई खटाइएको छ,’ उनले भनिन् ।

देशभर ११ हजारभन्दा बढी मतदानस्थल रहेकामा एक तिहाइलाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । त्यसमध्ये पनि मधेश प्रदेशकालाई सबैभन्दा बढी अति संवेदनशीलमा राखिएको छ । खुला सिमाना, राजनीतिक दलहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा तथा विगतका गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर मधेशका निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई अति संवेदनशील सूचीमा समेटिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।