विराटनगर । जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा समुदायको उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको “जलवायुजन्य विपद् जोखिमहरुप्रति समुदायको उत्थानशीलता सुदृढीकरण” परियोजना सम्पन्न भएको छ ।

शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित परियोजना नतिजा साझा कार्यशालामार्फत यसको उपलब्धि, सिकाइ तथा प्रभाव सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आर.आर.एन.) ले मोरङ जिल्लामा हालसम्म ३४ वटा परियोजना सहजिकरण गरिसकेको छ । शिक्षा, जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुशासन सशक्तिकरण तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अनुभव बटुलेको संस्थाका लागि यो नवौं विपद् सम्बन्धी परियोजना हो ।

परियोजना संयोजक प्रवेश कार्कीले सामाजिक परीक्षण तथा लेखाजोखाको जानकारी दिँदै परियोजनाले करिब ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको बताए । उनका अनुसार परियोजना ११ मे २०२३ देखि १० मे २०२६ सम्म सञ्चालन भएको थियो भने कुल बजेट २४ करोड ५७ लाख ३४ हजार २२८ रुपैयाँ रहेको थियो ।
उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. २ र ३ लाई कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालन गरिएको परियोजनाको मुख्य लक्ष्य बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, जोखिममा रहेका समुदायको जीविकोपार्जन सुधार तथा जलस्रोत व्यवस्थापन सुदृढीकरण रहेको थियो। परियोजनामा जापान सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा साप्ला निरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहेको छ ।
परियोजनाले बाढी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संरचनात्मक, प्राकृतिक तथा गैरसंरचनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरेको थियो । संरचनात्मकतर्फ ड्याम, तारजाली तटबन्ध, मेसनरी पर्खाल निर्माण गरिएको छ भने प्राकृतिक उपायअन्तर्गत वृक्षारोपण र जलाधार व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै, गैरसंरचनात्मकतर्फ विपद् तथा जलवायु सम्बन्धी योजना निर्माण, भूमि उपयोग नीति विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

भौतिक संरचनातर्फ १४ हजार २५० मिटर माटोको ड्याम, ७ हजार ७८० मिटर जाली तटबन्ध, ६१ वटा पानी निकास, २ हजार १०० मिटर बाँस तटबन्ध, १२० मिटर ढुंगा–सिमेन्ट पर्खाल, १२ हजार ५०० मिटर बायो–इन्जिनियरिङ्ग, ४ वटा चेकड्याम तथा १ वटा कल्भर्ट मर्मत÷निर्माण गरिएको जानकारी दिइयो ।
परियोजनाबाट समुदायमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । सिँचाइ पहुँच भएका घरपरिवार ६३ प्रतिशतबाट बढेर ८० प्रतिशत पुगेका छन् भने कृषि उत्पादनबाट हुने वार्षिक आम्दानी २ हजार ८६ रुपैयाँबाट बढेर ३० हजार ८८६ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, विपद् तथा जलवायु सम्बन्धी ज्ञान भएका घरपरिवार ८ प्रतिशतबाट बढेर ६१ प्रतिशत पुगेका छन् ।
परियोजना कार्यान्वयनपछि खोला किनार क्षेत्रमा नयाँ घर, उद्यम र व्यापार विस्तार भएको छ। स्थानीय उषा श्रेष्ठका अनुसार अहिले समुदायले आफूलाई पहिलेभन्दा सुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् ।
परियोजनाको दिगोपन सुनिश्चित गर्न १० वटा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। परियोजना सम्पन्न भएसँगै यसलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठकले नदी–नाला अवसर र चुनौती दुवै भएको उल्लेख गर्दै अव्यवस्थित उत्खननले जोखिम बढाउने बताए । उनले सामुदायिक वनजस्तै नदी व्यवस्थापनमा पनि समुदायको भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । परियोजनाले वर्षायाममा हुने त्रास केही हदसम्म कम गरेको भन्दै उनले दिगो रूपमा अघि बढाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख गंगा प्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरूले परियोजनाले आयआर्जनमा टेवा पुन्याउनुका साथै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवहारिक सीप विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताएका थिए ।
कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्य रामकुमार दाहालले उर्लाबारी–२ र ३ मा गरिएको काम अनुकरणीय रहेको उल्लेख गर्दै जोखिम क्षेत्रमा काम गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र सावधानीबारे सिकाइ भएको बताए ।

नगर प्रमुख खरेलले तेली खोलाको तटबन्धन, कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहल, माटो सुधार, उत्पादन वृद्धि तथा सामाजिक सद्भाव प्रवद्र्धनमा परियोजनाले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बताए ।
उपप्रमुख मीना खतिवडा पौडेलले दिगो विकासको अवधारणालाई अघि बढाउँदै अन्य मानव विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन्। उनले स्थानीय नागरिक सचेत हुँदा मात्र विकास सम्भव हुने बताइन् ।

प्यानल छलफलमा सहभागीहरूले परियोजनाले स्थानीयको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदै “मुहारमा हाँसो” ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । विद्यालयका विद्यार्थीदेखि शिक्षक र स्थानीय बासिन्दाले विपद् व्यवस्थापन र आयआर्जन सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
साप्ला निरकी योशोमी योकोताले परियोजनाको सफल कार्यान्वयनको प्रशंसा गर्दै सहयोग गर्ने सबै सरोकारवालालाई धन्यवाद दिइन् ।
परियोजना व्यवस्थापक लक्ष्मी कार्कीले स्थानीय तह र समुदायको पूर्ण सहयोगका कारण परियोजना सफल भएको बताइन् ।