काठमाडौँ- विभिन्न माग गर्दै रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा आन्दोलन सुरु भएको छ । मौलापुर नगरपालिकाको कार्यालयमा स्थानीय सङ्घर्ष समितिले घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका छन्।  

मौलापुर नगरपालिकाले वर्षौँदेखि दिँदै आएको बिजुली–पानीको भुक्तानी एवं छोरीको विवाहमा गर्ने सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयबासी आन्दोलित भएका हुन्। 

बिजुली, पानी तथा विवाहको बाँकी भुक्तानी तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै गठन भएको सङ्घर्ष समितिले यसअघि नै घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आज नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै नाराबाजी गरेका छन्। 

सङ्घर्ष समितिका संयोजक भोला पाण्डेले मौलापुर नगरपालिकाले वर्षौँदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको आधारभूत एवं सामाजिक सेवा सहयोगको रकम तुरुन्त निकासा गर्नुपर्ने माग सहित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार तालाबन्दी गरेको बताए।

‘बिजुली–पानीको भुक्तानी रोकने षड्यन्त्र बन्द गर, छोरीलाई विवाहमा दिने सहयोग तुरुन्त देऊ, जनविरोधीहरू होसियार, मौलापुरको बदनामी स्वीकार्य छैन, अनैतिक गठबन्धन मुर्दावाद, षड्यन्त्रकारीहरू होसियार, लगायतका नारा आन्दोलनकारीले लगाउँदै कार्यालय घेराउ गरेका छन्। 

यसअघि सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गर्दै टोल टोलमा अन्तरक्रिया तथा हस्ताक्षर सङ्कलन सही गत ⁠वैशाख १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन–पत्र समेत बुझाएको थियो। 

आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएका बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार अगाडी बढेको आन्दोलनकारीले जनाएका छन् । आफूहरूको माग सुनुवाइ नभए कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन्।

नगरपालिकाले नागरिकको दैनिकी जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको तर पछिल्लो समय नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएपछि नगरबासीले पाउँदै आएका सेवा रोक्ने षडयन्त्रमा लागेकाले स्थाानीयबासी आन्दोलित भएका हुन्। -रातोपाटी

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) नेतृत्वको सङ्घीय सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे विभिन्न बहाना बनाउँदै वर्षौँदेखि नगरबासीले पाउँदै आएको सेवा रोक्ने र नगरपालिकाको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई हटाउने षडयन्त्रमा लागेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ। 

मौलापुरका मेयर रिनाकुमारी साहले नगरपालिकामा बिजुली, पानी, निःशुल्क रहेको र अन्य सेवा निःशुल्क रहेको बताइन्। 

वर्षौँदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको सेवाहरूलाई आफूहरूले निरन्तरता दिन खोजेको भए पनि त्यसको भुक्तानीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रोक्ने गरेकाले समस्या आएको उनले बताइन्।