• सूचनाको हक लोकतन्त्र र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माध्यम
• पारदर्शिता र गोपनीयता पूरक भएकाले सन्तुलन आवश्यक
• संविधानमा नै नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने अधिकार
• सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक सशक्तीकरणको माध्यम
• राष्ट्रिय सूचना आयोग सुशासनको अग्रणी संस्था

डा. लक्ष्मण पन्त

राज्यका नीति र योजना, सार्वजनिक खर्च र सेवा प्रवाह तथा सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनसम्बन्धी सूचना नागरिकको पहुँचमा रहँदा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । सूचना नागरिकलाई केवल राज्यका कामकारबाहीबारे जानकारी दिने साधनका रूपमा मात्र होइन, शासनमा सहभागिता बढाउने, सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा लिइनु पर्छ । भ्रस्ष्टाचार र राज्यका साधनस्रोतको दुरुपयोग अन्त्यका लागि सूचनाको हकलाई नागरिक सशक्तीकरण र सचेतना दुवैका लागि उपयोग गर्नु वाञ्छनीय छ ।

सबै खाले सूचना पूर्ण रूपमा खुला हुनु पर्छ भन्ने धारणा व्यावहारिक र कानुनी दुवै दृष्टिले उपयुक्त नहुने सन्दर्भमा देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक सम्बन्ध, गुप्तचर संयन्त्र, संवेदनशील पूर्वाधार तथा नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतासँग सम्बन्धित सूचना अनियन्त्रित रूपमा सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने विषयमा राज्य र नागरिक संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यतामा अडिग लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीको मुख्य चुनौती सूचनालाई लुकाउनु वा सबै सूचना खुला गर्नु नभएर, नागरिकको थाहा पाउने अधिकार र राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने संवेदनशील सूचनाबिच सन्तुलन कायम गर्नु हो ।

नेपालको संविधानले धारा २७ मा सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वका विषयमा सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस प्रावधानले राज्यको स्वामित्वमा रहेको सूचना नागरिकको सम्पत्ति हो भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई स्थापित गर्दै एकातिर सार्वजनिक निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउने दायित्व तोकेको छ । यसै गरी राज्यका निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । सार्वजनिक हितमा आवश्यक नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता, न्यायिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत गोपनीयता वा अन्य कानुनी रूपमा संरक्षित हितमा प्रत्यक्ष क्षति पुग्ने सूचना सार्वजनिक गर्न राज्य बाध्य नहुने विषय सबैले बुझ्नु पर्छ । संविधानमा उल्लेख सूचनाको हकले पारदर्शिता र गोपनीयतालाई एकअर्काका विरोधी अवधारणा नभई पूरक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा सूचना सार्वजनिक गर्ने रणनीति जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्वपूर्ण संवेदनशील र गोप्य सूचनाको संरक्षण । सूचनाको हकको अर्थ राज्यसँग रहेका सबै प्रकारका सूचना बिनाकुनै सीमा सार्वजनिक गर्नु पर्छ भन्ने होइन । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र गोपनीयता परस्पर पूरक सिद्धान्त भएकाले सूचना व्यवस्थापनको मूल आधार ‘अधिकतम खुलापन र न्यूनतम आवश्यक गोपनीयता’ हुनु पर्छ ।

मानव अधिकारमा सूचनाको हक

नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको विषय पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । यस महासन्धिको धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गर्दै सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । यस महासन्धिको धारा १९ ले सूचना कुनै पनि माध्यमबाट, सीमाको परवाह नगरी आदानप्रदान गर्न सकिने अधिकारको संरक्षण गरेको भए पनि यस स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा असीमित बनाएको भने छैन । यस अधिकारसँग जिम्मेवारी पनि जोड्दै सूचना प्रवाहमा लगाइने कुनै पनि प्रतिबन्ध कानुनद्वारा निर्धारित, आवश्यक तथा अनुपातिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक नैतिकता तथा अन्य व्यक्तिको अधिकार र प्रतिष्ठाको संरक्षणका लागि मात्र सीमित अवस्थामा सूचना प्रवाहमा कानुनी प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी संरक्षण बलियो भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । देशभरिका अधिकतम सार्वजनिक निकायमा सूचनालाई अझै पनि अधिकारका रूपमा होइन, प्रशासनिक विवेकका रूपमा हेरिने प्रवृत्ति कायम छ । कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक गरिनुपर्ने सूचना गोप्य राखिन्छ भने सार्वजनिक गर्न नहुने संवेदनशील सूचनाको व्यवस्थापनसमेत विवेकपूर्ण देखिँदैन । फलस्वरूप यसले सार्वजनिक निकायको पारदर्शितामा अवरोध सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षणमा समेत बाधा उत्पन्न गरेको छ ।

सुशासनको सवाल

सूचनाको हकको मूल लक्ष्य राज्यका संवेदनशील विषय सार्वजनिक गर्नु होइन, बरु सार्वजनिक निर्णयलाई पारदर्शी बनाउनु हो । सरकारले बजेट कहाँ खर्च ग¥यो, विकास आयोजना किन ढिला भए, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया कसरी सम्पन्न भयो, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन भए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, लैङ्गिक समानता, महिला तथा अल्पसङ्ख्यकको अधिकार, समावेशीकरण, सहभागितामूलक विकासमा राज्यले के उपलब्धि हासिल ग¥यो, स्थानीय सरकारले सार्वजनिक स्रोत कसरी परिचालन गरिरहेको छ जस्ता विषयमा नागरिकले सरल तरिकाबाट सूचना पाउनु पर्छ ।

यस्ता सूचनाले नागरिकलाई सरकारमाथि निगरानी राख्न, सार्वजनिक नीति सुधारका लागि सुझाव दिन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्षम बनाउँछ । सूचनाको हकलाई कानुनी अधिकारका रूपमा मात्र होइन, सुशासनको आधारभूत उपकरणका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । यसका लागि सूचना चाहिने नागरिक, सूचना उपलब्ध गराउने सार्वजनिक निकाय, सूचना सम्प्रेषण गर्ने सञ्चार माध्यम, पारदर्शिताको पक्षमा वकालत गर्ने नागरिक समाज तथा सूचनासम्बन्धी विवादको निष्पक्ष समाधान गर्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगलगायतका संस्थाले हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन ।

राष्ट्र, समाज वा व्यक्तिको वैध हितमा प्रत्यक्ष र गम्भीर क्षति पुग्ने सम्भावना भएका सूचनालाई संवेदनशील सूचनाका रूपमा लिन सकिन्छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, सेना परिचालन योजना, गुप्तचर निकायका गतिविधि, सीमा सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील विवरण, साइबर सुरक्षाका सवाल, सङ्गठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको सुरक्षा प्रणाली, गोप्य कूटनीतिक वार्ता, चलिरहेका अनुसन्धानका प्रमाण तथा व्यक्तिगत गोपनीयतासँग सम्बन्धित सूचनाको गोपनीयता राज्यको स्वार्थका लागि मात्र नभएर समग्र जनहितको संरक्षणका लागि आवश्यक हुन सक्छ । यस्ता सूचना अनधिकृत रूपले सार्वजनिक गर्दा राज्य र नागरिक दुवै जोखिममा पर्न सक्छन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायसँग रहेका धेरै जसो सूचना नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्वबोध गराउँदै सबै खाले सूचना गोप्य राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छैन । बजेट र विकास आयोजना, सार्वजनिक खरिद, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, स्थानीय तहका निर्णय, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी सेवा, विपत् व्यवस्थापन, राहत वितरण तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग जस्ता विषय सामान्यतया सार्वजनिक हुनुपर्ने सूचना हुन् । यस्ता सूचना सार्वजनिक संस्थाबाटै सक्रिय रूपमा सार्वजनिक हुँदा नागरिकले छुट्टै निवेदन दिएर सूचना माग्नुपर्ने बाध्यता पनि कम हुन्छ । सार्वजनिक निकायले आफ्ना नीति, निर्णय, बजेट, खर्च, सम्झौता, वार्षिक प्रतिवेदन तथा सेवासम्बन्धी विवरणलगायतका सूचना नियमित रूपमा आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट, डिजिटल पोर्टलबाट उपलब्ध गराए पारदर्शिता बढ्नुका साथै सूचना माग्ने प्रक्रिया सरल भई भ्रम फैलिने सम्भावना पनि घट्छ । अर्कातिर सूचना लुकाउने प्रवृत्तिले भ्रामक सूचना फैलिन सहयोग गर्छ । गोपनीयता राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय, कूटनीतिक सम्बन्ध र व्यक्तिगत अधिकारको संरक्षण गर्ने माध्यम भएकाले वास्तविक सार्वजनिक हितको संरक्षण भए मात्रै गोपनीयताको औचित्य रहन्छ । त्यसै गरी पारदर्शिता नागरिकलाई राज्यका निर्णयबारे विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउने माध्यम भएकाले यी दुईबिच सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने मात्र नागरिकले सूचनाको हकको सही उपभोग गर्न सक्छन् । यस सन्तुलनलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी स्पष्टता, सक्षम सार्वजनिक संस्था, दक्ष सूचना अधिकारी, सुरक्षित अभिलेख व्यवस्थापन र स्वतन्त्र नागरिक निगरानी आवश्यक छ ।

नागरिकले सूचना प्राप्त गर्नु मात्र सबथोक होइन, प्राप्त सूचनाको जिम्मेवारीपूर्वक उपयोग गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएकाले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सूचनालाई सन्दर्भबाट अलग गरी गलत अर्थ लगाउने, अपुष्ट दाबी गर्ने वा समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रयोग गर्नु हुँदैन । सूचनाको हक मूलतः सीमान्तकृत, विपन्न तथा वञ्चित समुदायका लागि सामाजिक सशक्तीकरण र राजनीतिक मूलप्रवाहीकरणको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ । देशभर थुप्रै नागरिक अहिले पनि राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा, सुविधा र आफ्नो मौलिक हकबारे अनभिज्ञ छन् । ग्रामीण क्षेत्र, दुर्गम बस्ती, मधेशी र दलित समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका नागरिक सूचना सचेतनाको अभावमा रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र भूमि अधिकार, कृषि अनुदान, छात्रवृत्ति, विपत् राहत तथा विकास योजनाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

नागरिकले सूचनासम्बन्धी हकको जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग, सार्वजनिक निकायले सूचना पारदर्शिता, सञ्चारमाध्यमद्वारा तथ्यमा आधारित पत्रकारितालाई प्राथमिकता, नियामक निकायले पारदर्शिता तथा गोपनीयताबिच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र स्वस्थ सूचना चक्र स्थापना हुन सक्छ ।

सूचना शासनका लागि आयोग

सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक संरचना प्रचलनमा भए पनि यसको सफल कार्यान्वयन संस्थागत क्षमता, राजनीतिक प्रतिबद्धता र नागरिक चेतनामाथि भर पर्दछ । राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई केवल सूचना नदिएको विषयमा उजुरी सुनुवाइ गर्ने निकायका रूपमा मात्र सीमित नराखी परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा सुशासनका लागि बढ्दो नागरिक माग, बदलिँदो सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक सञ्जाल, साइबर सुरक्षा र भ्रामक सूचनाको तीव्र विस्तारलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको समग्र सूचना शासनलाई मार्गदर्शन गर्ने अग्रणी संस्थाका रूपमा स्थापित गरिनु आवश्यक छ ।

सूचनाको हकलाई केवल कानुनी अधिकारका रूपमा सीमित नराखी सुशासन, सामाजिक न्याय, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक सहभागिताको मेरुदण्डका रूपमा अभ्यास गरिनु पर्दछ । नागरिकले सूचनाको हकलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक निकायले अधिकतम सूचना स्वप्रकाशन र संवेदनशील सूचनाको कानुनसम्मत संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रभावकारी नियमन र जनचेतना विस्तार गर्न सके मात्र यस संयन्त्रले सुशासनमार्फत समृद्धिको बाटो तय गर्न सक्दछ ।-गोरखापत्र