जनकपुरधाम। अदालतको आदेशपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएको लामो समयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) पुनः राजनीतिक सहकार्यमा आएका छन् ।

दुवै दलबीच प्रदेश सरकार गठन तथा सत्ता सहकार्यसम्बन्धी तीनबुँदे सहमति भएपछि सातै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना बढेको छ । शनिबार सम्पन्न सहमतिपत्रमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपत्रअनुसार दुवै दलले प्रदेशसभामा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेशसभामा बजेट निर्माणसम्बन्धी देखिएको असमझदारी, बजेटविहीन अवस्था तथा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै ती समस्या समाधानका लागि संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने निर्णय गरिएको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

दुवै दलले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक समृद्धि तथा प्रादेशिक विकासलाई तीव्रता दिने साझा उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै प्रदेशस्तरमा दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्य गर्दै विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । सहमति अनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नेछ । मधेश र गण्डकी प्रदेशमा भने प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसंग परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व तथा सत्ता साझेदारीको स्वरूप तय गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

यस सहमतिसंगै सातै प्रदेशमा सरकार पुनर्गठनको चर्चा शुरु भएको छ । विशेषगरी मधेश र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावनालाई राजनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ । पछिल्ला केही दिनयता नेकपाका संयोजक प्रचण्डले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट र संवादलाई तीव्र बनाएका थिए । उनी लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच बृहत् राजनीतिक सहकार्यको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यद्यपि नेपाली कांग्रेसले तीन दलबीच औपचारिक सहकार्यको विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको बताउँदै आएको छ । मधेश प्रदेशका सन्दर्भमा भने राजनीतिक गतिविधि थप तीव्र हुने संकेत देखिएको छ ।

एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिमा मधेश प्रदेशमा अन्य दलहरूसंग पनि परामर्श गरी सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख भएपछि वर्तमान सत्ता समीकरण फेरिन सक्ने आकलन गरिएको छ । तर नेपाली कांग्रेसले भने मधेश प्रदेशमा हाल कायम रहेको तीनदलीय गठबन्धन सरकारले नै निरन्तरता पाउने दाबी गरेको छ । कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक कुवेरकान्त झाले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग पार्टी नेतृत्वको छलफल भएको र सो क्रममा मधेश प्रदेशमा वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने समझदारी बनेको बताएका छन् ।

हाल मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री रहेका छन् । यसबीच एमाले–नेकपाबीच भएको नयाँ सहमतिले मधेश प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरण कता मोडिने भन्ने विषय राजनीतिक रूपमा थप चासोको केन्द्र बनेको छ । तर केन्द्रमा कांग्रेसले तीन दलीय गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै विपक्षमा उभिएको छ ।

जसले गर्दा मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा तत्काल दुई दलले अन्य राजनीतिक दलसंग समझारीलाई जोड दिएको बताइन्छ ।