सिरहा । मधेस प्रदेशका तीन स्थानीय तहमा लैंगिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सामाजिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत सामुदायिक सम्बाद कार्यक्रम सिरहाको नवराजपुर गउँपालिकामा साउन २९ गते सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, युएन वुमनको प्राविधिक समर्थन तथा नेपाल सरकारको समन्वयमा सञ्चालित सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल अभियान अन्तर्गत यो कार्यक्रम प्रो–पब्लिकको नेतृत्वमा, सुशासन प्रवद्र्धनका लागि युवा (वाईजीजीपी) कर्णाली प्रदेश र नीड्स नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको छ।
परियोजना हाल कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहका २० वटा वडामा कार्यान्वयन भइरहेको छ । परियोजनाले पछाडि पारिएका समुदाय, विशेषगरी महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत र धार्मिक अल्पसंख्यक समूहहरूलाई लक्षित गर्दै सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लैंगिक समानताको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

कार्यक्रमहरूको मूल उद्देश्य नागरिकमा सामाजिक उत्तरदायित्वबारे चेतना फैलाउनु, सूचना प्राप्तिको हकको सुनिश्चितता गर्नु, लैंगिकमैत्री बजेट र योजना निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु तथा स्थानीय तहलाई समावेशी र जवाफदेही बनाउनु रहेको परियोजनाका मधेस प्रदेश संयोजक अजय शाहले बताए ।
कार्यक्रममा नवराजपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, महिला समूह, युवा, दलित प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले सेवा प्रदायकहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै आफ्ना गुनासाहरू राख्ने अवसर पाए, जसले सामाजिक जवाफदेहिता तथा सार्वजनिक सेवा प्रतिको विश्वास अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नवराजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव उदगार यादवले यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई उत्तरदायी बनाउँदै नागरिक स्तरमै चेतना र सहभागिताको बलियो आधार तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
परियोजना सञ्चालन भएका पालिकामा सहभागीहरूले योजना तर्जुमा, बजेट प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आफैं सहभागी हुन सक्ने वातावरण निर्माण भएको महसुस गरेका कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताए । महिलाहरूको सशक्त सहभागिता र अभिव्यक्तिको आत्मविश्वासले लैंगिक समानतामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने देखिएको छ ।

यी कार्यक्रमहरूले आगामी दिनमा स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो बनाउने र समावेशी, न्यायपूर्ण तथा जवाफदेही शासन प्रणालीको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।