- बिनिता यादव
जनकपुरधाम। स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउँदै सार्वजनिक सेवा र विकास निर्माणका कामलाई थप पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले सिरहा नगरपालिकामा पालिकास्तरीय सामाजिक जवाफदेहिता औजार तथा यसको महत्वसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
सिरहा नगरपालिकामा बुधवार (भदौ २४ गते ) आयोजित कार्यक्रममा महिला तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई स्थानीय शासन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी गराउने, आफ्ना सवाल र अधिकारका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने तथा सार्वजनिक निकायबाट जवाफ माग्ने वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो।




युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगमा सशक्त महिला र समृद्ध नेपाल कार्यक्रम अन्तरर्गत प्रो पब्लिक, Youth for Good Governance Promoting (YGGP) र NEEDS Nepalको आयोजनामा यो अभिमुखिकरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रो पब्लिकका टिम लिडर पोष्ट बहादुर केसीले स्थानीय तहमा सामाजिक जवाफदेहिताको अवधारणा, यसको आवश्यकता, प्रयोग हुने विभिन्न औजार तथा नागरिकको सहभागिताबाट स्थानीय सरकारलाई कसरी थप उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो। सहभागीलाई सामाजिक जवाफदेहिताका औजारको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा, विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्न सकिने विषयमा जानकारी गराइएको थियो।

स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रम निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्म नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो। विशेषगरी महिला, सीमान्तकृत तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायले स्थानीय तहको योजना निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो आवाज राख्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।
कार्यक्रममा सामाजिक जवाफदेहिताका विभिन्न औजारको प्रभावकारी प्रयोगले स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाउन सहयोग पुग्ने बताइएको थियो। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, नागरिक अनुगमन तथा सरोकारवालाबीचको संवादजस्ता अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन सके स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सकिने धारणा राखिएको थियो।
सहभागीहरूले स्थानीय तहमा बजेट तथा योजना निर्माण गर्दा वास्तविक आवश्यकता र नागरिकका प्राथमिकतालाई समेट्नुपर्ने बताएका थिए। विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका क्रममा हुने कमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि नागरिकले रचनात्मक रूपमा प्रश्न गर्न तथा सुझाव दिन सक्ने वातावरण आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायका प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीलाई सामाजिक जवाफदेहिताका औजारको प्रयोग, नागरिक सहभागिता र स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्ने विषयमा जानकारी दिइएको थियो।
कार्यक्रमका मधेस प्रदेश संयोजक अजय साहले सामाजिक जवाफदेहिता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै सुचनाको हकको प्रयोग तथा स्थानीय तहमा यसको नियमित अभ्यास आवश्यक रहेको बारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। नागरिकले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र सेवा प्रवाहबारे जानकारी पाउने तथा आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायसँग जवाफ माग्न पाउने अधिकारलाई व्यवहारमै स्थापित गर्न यस्ता कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रमले विशेषगरी महिला तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई स्थानीय शासन प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन सक्षम बनाउने र स्थानीय तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक सहभागिता तथा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने आयोजकको विश्वास छ।




