काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन् । उनले सम्भव रहेसम्म पुस १० गतेअगावै पुनर्गठन गर्नेगरी तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

आफू नेतृत्वको सरकार बनेको पुस १० गते ठ्याक्कै एक वर्ष पुग्छ । त्यसअगावै उनले मन्त्रिरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

अहिलेका कतिपय मन्त्रीहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अब उनीहरूबाट थप आशा गर्न नसकिने ब्रिफिङ्ग प्रधानमन्त्रीले आफू निकटस्थहरूसँग गर्ने गरेका छन् । स्रोत भन्छ— प्रधानमन्त्रीले पुस १० अगावै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहनुभएको छ । त्यहीअनुसार तयारी भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सत्ता साझेदार दल दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतले सहमतिसमेत जनाइसकेका छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र भने अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल भएको छैन । नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्— प्रधानमन्त्रीज्यूले पुनर्गठन गर्ने भनेर भन्नुभएको हो । गर्नु पनि पर्ला । तर, त्यसबारे हाम्रो पार्टीमा आधिकारिक छलफल भएको छैन । सभापतिजीले छलफल गर्नुहोला ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘ब्यालेन्स’ मिलाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने ब्रिफिङ्ग पार्टीका नेताहरूसँग पनि गरेका छन् । उनले पदाधिकारी तहमा यो ब्रिफिङ्ग गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा भन्छन्— मन्त्रिपरिषद् हेरफेर वा पुनर्गठन हुन्छ, यो सामान्य प्रक्रिया हो । तर, यत्तिबेलै गर्ने भन्ने सन्दर्भमा फिक्स भइसकेको छैन ।
माओवादीका एक पदाधिकारीकाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूरै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने— मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पूरै गर्नुपर्छ । केही मन्त्री साथीहरूलाई मात्रै हटाएर कसैलाई राख्दाखेरि पार्टीभित्र र गठबन्धनभित्रै पनि असन्तुष्ट बढ्छ र त्यसले चाहेजस्तो काम गर्न सकिन्न ।

गत मंसिर १९ गते सार्वजनिक भएको सरकारको ३ महिनाको प्रतिवेदनले सरकारको प्रगति निकै कमजोर देखाएको छ । विभिन्न २७ निकायका १ हजार ६०० क्रियाकलापमध्ये असोजसम्म जम्मा ३.८८ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा ५०० क्रियाकलाप रहेकामा ०.६ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । ३१.८ प्रतिशत सुरू नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी ३ हजार ४२१ माइलस्टोनमध्ये ८.१३ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएका छन् ।

यी यावत् कामहरूमा मन्त्रीहरूबाट आफूलाई त्यत्ति सहयोग नभएको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीको छ ।