आतिश तिवारी - २०६३ मंसिर ५ गते माओवादीसंग भएको शान्ति सम्झौतामा राज्य र विद्रोही दुवैले मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने र एक नेपालीले अर्को नेपालीमाथि हिंसा नगर्ने प्रतिबद्धता भएको थियो। प्रतिबद्धता अनुसार मुलुक शान्तिको बाटोमा अघि बढ्यो र राजनीतिकरुपमा ठूला परिर्वतन पनि भए तर जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेन।देशमा एक पटक फेरि परिवर्तनका माग सहित राजावादीहरु सडकमा छन।गणतन्त्र आएको १९ बर्ष बितिसक्दा पनि देशको व्यवस्था प्रणालीमा कुनै सुधार नआएको र देशमा राजाको नेतृत्व नै जरुरी भएको भन्दै राप्रपा सहितको राजावादीहरु प्रदर्शनमा छन। यता भने गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र नभएको र नेताहरूप्रतिको वितृष्णाका कारण मानिसहरू क्षणिक रूपमा विगततिर फर्किएको हुन सक्ने कतिपय नेताहरु बताउँछन्। नेताहरू भ्रष्ट भए, बूढा भए भन्ने पनि एउटा बुझाइ जनसमुदायमा छ र यस्तो जहाँ पनि हुन्छ।केही नेता मानिसहरूलाई मन नपरेको हुन सक्ने भए पनि व्यवस्था परिवर्तनको लगि मुलुक तयार नभएको अवस्था जनसमुदायबाट बुझ्न सकिन्छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मिएको पुस्ताले न राजतन्त्र देख्यो, न त गणतन्त्रका निम्ति गरिएका संघर्षहरु नै।त्यसैले पनि नयाँ पुस्ता भ्रम र यथार्थको दोसाँधमा अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ।२३९ बर्ष पछिको एकात्मक राजतन्त्रबाट संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा रुपान्तरण भएको जम्मा १६ वर्ष पूरा भएको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुरुप नयाँ संविधान जारी भएको लगभग ९ वर्ष भएको छ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको यति छोटो समयमै लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नरहेको र लोकतन्त्रको विकल्प परिष्कृत लोकतन्त्र बाहेक अरु केहि नहुनसक्ने धेरै जसोको तर्क छ।
अहिलेको सरकार प्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोशको भरमा मात्र राजसंस्था पुनर्स्थापित हुदैन।अहिले पनि नेपालका कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस र मधेसवादी जस्ता प्रमुख शक्तिहरू गणतन्त्रकै पक्षमा रहेकाले पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापना सम्भव देखिदैन।सरकारको असक्षमताका कारण असन्तुष्ट रहेका सिधासाधा जनतालाई गलत ढंगले केहि ब्यक्तिहरु आफ्नो निजी स्वार्थका निम्ति प्रयोग गरेर येस्तो ठुलो परिवर्तन गर्ने कल्पना मत्रै गर्नु पनि मुर्खता हो भन्ने आरोप गणतन्त्र पक्षधरहरुले बारम्बार लगाईराखेका छन।

आफ्नै वंश जोगाउन नसक्ने, वंश हत्याको आरोपलाई नेपाली जनता सामु राख्न नसक्ने, आफुलाइ लागेको मुर्ति चोरको अभियोग अप्रमाणीत गर्न नसक्ने, आफ्नो सत्ता जोगाउन नसक्ने, वंश र जन्मकै आधारमा किन राजा मानिदिनु पर्ने ? जस्ता प्रस्न चिन्हहरु को सामना राजतन्त्रवादीहरुले आगामीको दिनहरुमा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा सदैब नै रहिआएको छ।भारतमा अंग्रेज़हरुले शासन गरिरहेको बेला नेपालमा राणाहरुले आफ्नो निरङ्कुश शासन चलाईरहेका थिए।अङ्ग्रेजसँग राणाहरु नजिक भएका कारण त्यतिबेला भारतको स्वतन्त्रताका निम्ति संघर्श गरिरहेका भारतीय नेताहरू राणाहरूलाई मन पराउँदैनथ्यो।राणाहरुको विपक्षमा वीपीले देशैभरबाट आन्दोलन एवं सशस्त्र विद्रोह थाल्दा पनि भारतले प्रत्यक्षरूपमा सहयोग गरेको थियो। पछी गएर भारतकै मध्यस्थतामा राजा त्रिभुवन, राणा र काङ्ग्रेसबीच दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता पनि भयो।उक्त सम्झौतामा मुलुकको पूर्ण राज्याधिकार राजाको हातमा जाने,२ वर्षभित्र संविधानसभाको चुनाव गरेर संविधान जारी गर्ने जस्ता सहमति भयो।यसरी कैयौँ नेपालीको त्याग र बलिदानपछि २००७ साल फागुन ७ गते मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो र यही दिल्ली सम्झौताबाट नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको चासो निरन्तररूपमा बढ्दै गयो ।

त्यतिबेला भर्खरै जन्म भएको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको हरेक क्षेत्रमा भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै गयो।मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थिति हुने गर्दथ्यो।त्रिभुवनकै पालामा भारतले नेपालको रक्षा मामिलामा पनि हस्तक्षेप गर्नथाल्यो।चीनको प्रभाव रोक्नका लागि भनेर २००९ सालमा नेपालको उत्तरी सिमानामा पूर्वमा ताप्लेजुङ्गदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्म १८ ठाउँमा भारतले सैनिक चेकपोस्ट खडा गरेको थियो।भारतकै कारणले गर्दा राज्यसत्तामा फर्केको हुनाले त्रिभुवन यस्ता कदमविरुद्ध केही बोल्न सक्दैनए। आन्दोलन भन्दा पहिला पनि पुर्ब राजा ज्ञानेन्द्र पटक पटक भारत गएर प्रधानमन्त्री मोदि संग भेटने प्रयास गरिरहेका थिए तर प्रधानमन्त्री मोदीले भेटघाट गरेनन् तर ज्ञानेन्द्रको भेटघाट योगी र आर एस एसका नेताहरू संग निरन्तर भईराखेको थियो। राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भारतीय केन्द्र सरकारको कुनै चासो नरहेको बुझ्न सकिनछ तर नेपालमा राजशाहि पुनःस्थापना गरि नेपालीलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनेमा आर एस एसको खास चासो हुनुपर्ने धेरै जसोको बुझाई छ।
भारतको दक्षिणपंथी राजनीति र नेपालको राजशाहीको सम्बन्ध कैयौं दशक पुरानो छ। नेपालको राजपरिवार संग भारतिय दक्षिणपंथी राजनीतिको सबंध दशकौ पहिला देखिको छ र भारतमा अहिले एक दशक भन्द बढी समय देखि दक्षिणपन्थी राजनीतिको सेरोफेरोमा रहेको बि.जे.पि सत्तामा छन। अहिले नेपालमा गणतन्त्र खारेज गरी पुन राजसंस्था बहाली गरि हिन्दु राष्ट्र घोषण गर्न उठेको माग र त्यसका निम्ति भइरहेको प्रदर्शनमा भारतको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघको चासो रहेको हुनसक्ने विभिन्न राजनीतिज्ञहरुको बुझाई छ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को एक हिन्दू राष्ट्रवादी र अर्धसैनिक संगठन हो र यसलाई व्यापक रूपले भारत को सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को पैतृक संगठन पनि मानिन्छ।इतिहासमा पनि अलि थोरै पछाडि गएर हेर्ने हो भने १९६४ मा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका तत्कालीन प्रमुख माधव सदाशिवराव गोलवलकरले घोषणा गरि मकर सक्रान्तिको उपलक्ष्यमा नागपुर स्थित आफ्नो केन्द्रीय कार्यलयमा गरेको रैलीलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति प्रमुख अतिथिमा त्यति बेलाका तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई आमन्त्रित गरेका थिए।गोलवलकर को न्योतामा नागपुर पुगेका राजा महेन्द्रले दिल्ली सरकार सगं खासै सम्पर्क राखेनन जस कारण त्यति बेलाका तत्कालीन भारतीय कांग्रेस सरकार राजा महेन्द्र संग धेरै असहज थियो।

आरएसएसको प्रभाव राजपरिवारमा यति सम्म थियो कि पंचायती व्यवस्थाको समयमा पहिलो प्रधानमन्त्रीको रुपमा आरएसएसले आफ्नो सदस्य तुलसी गिरीलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाएका थिए।तुलसी गिरीको समयमा भारतीय हिन्दुवादि संगठन र नेपालको राजपरिवार बिच गहिरो सम्बन्ध बनेको थियो र तुलसी गिरीकै समयमा राजा महेन्द्रले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेका थिए।आरएसएस सदैब देखि नै नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र र यहाँका राजालाई हिन्दु नरेशका रुपमा मान्थे।आरएसएसको हिसाबले नेपाल अखण्ड भारतको हिस्सा छ।ऊनीहरको मान्यतामा नेपाल मुस्लिम शासकहरु हम्लाबाट बचेकोले शुद्ध हिन्दु राष्ट्र हो र आरएसएसले नेपाललाई रामराज्यको रूपमा हेरिरहेका छन।

राजा महेन्द्रको निधन पश्चात् २०२८ माघ १७ मा २७ वर्षको उमेरमा बिरेन्द्रले नेपालको राजगद्दी सम्हाले।२०३७ मा राजा बिरेन्द्रले पंचायती व्यवस्ताको विपक्षमा बिरोधको सामना गरिरहेको बेला पनि बिश्व हिन्दु परिषदले राजाको समर्थन गर्दै राजधानीमा लामबंदी गरेको थिए र राजा बिरेन्द्रलाई बिश्व हिन्दु सम्राटको उपाधि दिएका थिए।राजा बिरेन्द्रको हत्या पछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि यहि उपाधि प्रदान गरेका थिए।
काठमाडौंमा राजाको पक्षधरहरुले निकालेको रर्यालीमा भारत उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री योगि आदित्यनाथको तस्बिरहरु देखियो तर नेपाल भारत सम्बन्धमा विशेष चासो राख्नेहरुका लागि यो कुनै अनौठो कुरा थिएन।योगि अदित्यनाथ मुख्यमन्त्री बन्नु अगाडि गोरखपुर स्थित नाथ सम्प्रदाय मठको महन्त थिए र नेपालको राजपरिवार र गोरखपुर मठको धेरै पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ।गोरखपुर मठको धेरै जसो सम्पत्ति नेपालमा रहेको छ जसमा स्कुल र अस्पताल पनि सामेल छन।

योगी आदित्यनाथ नेपाल सेक्युलर राष्ट्र बनेको फैसलाबाट कहिलै खुसी थिएनन।उनको हिसाबले नेपालमा राजशाहि नै जरुरी छ त्यसैले नेपालमा राणाहरुको सत्ता अन्त्य पछि त्यति बेलाका तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले राजालाई सत्तामा बसाल्न मदत पुर्याएका थिए।नेपालमा शान्ती र स्थिरता राजतन्त्रबाट नै अस्थापित हुने योगी को विस्वास छ। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ मंसिर ५ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा माओवादीसंग शान्तिसम्झौता गरी माओवादीलाई मुख्य धारको राजनीतिमा ल्याउने फैसलाबाट भारतिय दक्षिणपंथी संतुष्ट थिएनन।उनीहरुको बुझाइमा नेपालमा माओवादी र भारतमा नक्सलवादीहरु मिलेर काम गर्छन् र यदि नेपालमा माओवादी सत्तामा आयो भने एत्ता नक्सलवादीहरु को पनि मनोवल उच्च बन्दै जान्छ।

यता भने मुलुकमा गणतन्त्र र राजतन्त्रको ताततातो बहस चलिरहेका बेला करिव ३०० भन्दा बढि क्याम्पसमा भर्खरै सम्पन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा लगभग गणतन्त्र पक्षधरले जित हाथ पारेका छन्।राजतन्त्र पक्षधरले कतै खाता खोलेको पनि सुनिएन।नयाँ पुस्ता के चाहन्छ भन्ने यसैबाट बुझ्न सकिनछ।