संसदीय प्रणाली चलाउने प्रमुख पात्रहरु केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आदिले मुलुकका लागि रामै्र गरौं भनेको हुन सक्छ, तर मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता हटाउन सकेको देखिएन ।

उनीहरुले भ्रष्टाचारको जरा उखेल्नु त परको कुरा, हल्लाउन पनि सकेनन् । बैसठ्ठी–त्रिसठ्ठीको जनआन्दोलनले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्थाका हिसाबले प्रगतिशील भए पनि यसले नेपाल र नेपालीको जीवन परिवर्तन गर्न सकेन, आम नागरिकमा प्रसन्नता, प्रगति र विश्वास दिन सकेन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेपालको संविधानले २०७२ मा संस्थागत गरेको एक दशक भएको छ । संविधानको पुनरवलोकन आवश्यक छ भन्दै सत्तामा आएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शासन चलाइरहेको छ । संघीयताले काम गरेको एक दशक नपुग्दै राजतन्त्रवादीहरु शक्ति प्रदर्शनका साथ सडकमा सत्रिने अवस्था आउनु मात्र पनि गणतन्त्रवादी नाइकेहरुको असफलताकै सूचक हो ।

राजनीतिक अस्थिरता र अनियन्त्रित भ्रष्टाचारका कारण नागरिकमा चरम असन्तुष्टि सिर्जना भएको र त्यसकै बुई चढेर सामन्तवादी राजतन्त्रका नारा सडकसम्म आइपुगेको तथ्य जगजाहेर छ । त्यसैले राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचारबाट मुक्तिका लागि संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानु आवश्यक छ भन्ने पक्षमा जनमत बढिरहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणा नयाँ होइन । हालको संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभामा पनि यो मुद्दा बलियो रुपमै उठेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा पहिलो प्रभावशाली राजनीतिक दलका रुपमा रहेको नेकपा माओवादीलगायतका दलका सभासदहरुले राष्ट्रपतीय पद्धतिको अगुवाइ गरेका थिए । नेकपा एमाले पनि समर्थनमै थियो । केवल नेपाली कांग्रेसले यस विचारको विरोध गरेको थियो ।

यद्यपि नेकाकै प्रभावशाली नेताहरु प्रदीप गिरी, नरहरि आचार्य, गगन थापा आदि यस विचारका समर्थक देखिएका थिए । अहिले राप्रपादेखि रास्वपासम्म यस विचारका समर्थक देखिएका छन् । त्यसैले अब हुने संविधान संशोधनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुपमा जाने प्रावधान राख्नु आवश्यक देखिएको छ । राजनीतिक स्थायित्वविना मुलुकको आर्थिक विकास नहुने प्रमाणित भएपछि अब ढिला गर्नु मुलुकका लागि हितकर देखिन्न ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा १५ वर्षअघि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धतिको आवश्यकतालाई लिएर आफूले पुस्तक नै लेखेको स्मरण गर्दछन् । त्यस बेला सबै राजनीतिक शक्तिको धारणालाई समेटेर संविधान लेख्नुपर्ने बाध्यता थियो, त्यसैले सम्झौता गर्नुप¥यो, तर अब पुनः सोही धारणाअनुसार संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक भएको उनको धारणा छ ।

उनी संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता जन्माउँछ, संसद्बाट प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्थाले सरकार प्रमुखलाई बलियो खुट्टा टेक्न दिँदैन भन्दाभन्दै पनि ‘आधी भरिएको गिलास’ लिएर बाहिर आउनुपरेको उनको विश्लेषण छ । राजनीतिक अस्थायित्वको अन्त्य गर्न भनेर निर्वाचित मितिदेखि दुई वर्षसम्म संसद् विघटन गर्न नपाउने प्रावधानका साथ ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ स्वीकार गर्दै अघि बढेका सबै राजनीतिक शक्तिहरु यतिखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा उभिन थालेका छन् ।

२०औं शताब्दीको युग परोक्ष लोकतन्त्रको युग र २१औं शताब्दीको युग प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको युग भएको मानिन्छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले शासन गर्ने लोकतन्त्र हो । विश्व नै यस दिशामा अघि बढेको छ । राष्ट्रपतीय पद्धतिको विरोध गर्नेहरुले राष्ट्रप्रमुख अधिनायकवादी भयो भने बर्बाद हुन्छ, त्यसैले संसदीय पद्धति नै ठीक छ भन्ने तर्क दिन्छन् । तर देशभरिका बालिग नागरिकले चुनेको व्यक्ति अधिनायकवादी हुन सक्तैन । यदि भई नै हाले राष्ट्रपतिलाई प्रत्याह्वान गर्न सकिन्छ, संसद्ले महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्छ ।

प्रत्यक्ष र वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि आम बालिग नागरिकको ५१ प्रतिशतले विजयी गराउने राष्ट्रपति राष्ट्र र सरकारको प्रमुख हुनु आवश्यक छ । यस खालको अभ्यासतर्फ विश्व नै अघि बढेको छ । संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने बेलायतको संसद्ले सन् २०११ मै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा जानुपर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको छ । सरकारको स्थायित्व चुनौतीको विषय बनेका कारण यस प्रकारको निर्णय भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

विश्वमा ५१ देशमा राष्ट्रतीय पद्धति छ । दक्षिण एसियाका दुई मुलुक श्रीलंका र माल्दिप्समा राष्ट्रप्रमुखलाई जनताले प्रत्यक्ष मतदान गर्छन् । विधायक बन्छु भनेर भोट माग्ने, तर निर्वाचित भएपछि कार्यकारीतिर उफ्रेर जाने संसदीय अभ्यासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उपहास गरेको छ । कार्यकारी पद पाउने लालसाले चुनावमा अधिक खर्च गर्ने र विकृति फैलाउने काम पनि भएको छ । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकै कारण चाहेर पनि दलका नेताहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेका हुन् भन्ने भनाइमा दम छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धति चाहियो भनेर आवाज उठाउनेहरुलाई देशलाई सरकारको अस्थिरताले समस्याग्रस्त बनाएको हो कि प्रणालीको स्थायित्वले भन्ने प्रश्न गर्ने गरेको देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थाका कारण अस्थिरता आएको नभई नेताहरुको व्यवहार र प्रवृत्तिले अस्थिरता निम्त्याएको हो भन्ने उनीहरुको दाबी छ । प्रणालीमा मात्र केन्द्रित भएर पुग्दैन, प्रवृत्तिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, बानी र अभ्यासमा भएका कमजोरी नहटाएसम्म प्रणालीले मात्र केही गर्दैन भन्ने उनीहरुको अडान छ । सबैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अधिनायकवादी हुने त्रास त देखाउँछन् नै ।

तर राजनीतिक नेतृत्व अधिनायकवादी हुनु नै छ भने जसरी पनि हुन्छ– राजनीतिक जगत्का कलंक मानिएका पात्र हिटलर संसदीय व्यवस्थाबाटै नेतृत्वमा पुगेका थिए । हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति राजनीतिक स्थायित्वको अचुक औषधि होइन भन्ने भनाइसँग सहमत हुन सकिन्छ । नीतिभन्दा नाता, नाताभन्दा दातालाई प्राथमिकता दिने अभ्यासका कारण आजको संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रश्न खडा गरिएको हो भन्ने तर्कलाई पनि अस्वीकार गर्नु छैन । जस्तो, समानुपातिक प्रणालीको अभ्यास भनिन्छ तर नेताका आफन्तलाई संरक्षित कोटामा ल्याइन्छ ।

व्यक्तिहरु पनि सिद्धान्त बिर्सेर जुन पार्टीबाट नियुक्ति पाइन्छ त्यतै लाग्ने प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् । यसरी हेर्दा संसदीय प्रणाली सैद्धान्तिक कारणले नभई प्रयोगका कारणले असफल भएको मान्न सकिन्छ । तर राजनीतिक नेता र जनताको प्रवृत्ति तत्काल परिवर्तन गर्ने कल्पना गर्नु व्यर्थ छ । विधायकलाई मतदान गर्ने जनताले कस्तो नीति बनायौ भनेर सोध्दैनन्, गाउँघरमा वार्षिक बजेट कति ल्यायौ भनेर प्रश्न गर्छन् । यस्ता बानी र अभ्यास परिवर्तन गर्न नीतिगत परिवर्तन नै आवश्यक छ । पाँच वर्षका लागि छानिने राष्ट्रपति कति इमानदार र योग्य छ भनेर मतदाताले अवश्य विचार गर्ने नै छन् ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको विचारमा मुलुकको अर्थराजनीतिक व्यवस्था नसुध्रिएका कारण सबै पक्षमा स्खलन देखिएको हो । मुलुकको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धति उपयोगी हुने डा. भट्टराईको विश्वास छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने तर राष्ट्राध्यक्ष राजालाई बनाउने, राजतन्त्र ल्याउने राप्रपाजस्ता राजनीतिक दलको नियतप्रति भने सजग हुनुपर्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भन्नुपर्छ भन्ने डा. भट्टराईको सुझाव छ ।

निष्कर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको आवश्यकता पुष्टि गर्न राजनीतिक अस्थिरताले सिर्जना गरेको मुलुकको विदीर्ण अनुहार हेर्नु आवश्यक हुन्छ । २०६५ सालदेखि आजसम्म गठन भएका सरकारको अवस्था हेर्दा अधिकांशले एक वर्ष लामो शासन गर्न पाएको देखिन्न । पहिलोपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई महिना, त्यसपछि प्रचण्डले आठ महिना, क्रमशः माधव नेपालले एक वर्ष सात महिना, झलनाथ खनालले छ महिना, बाबुराम भट्टराईले एक वर्ष पाँच महिना, खिलराज रेग्मीले नौ महिना, सुशील कोइरालाले एक वर्ष सात महिना, केपी ओलीले आठ महिना, प्रचण्डले आठ महिना, देउवाले सात महिना, ओलीले तीन वर्ष चार महिना, देउवाले एक वर्ष पाँच महिना र प्रचण्डले एक वर्ष छ महिना सरकार चलाएको देखिन्छ ।

यी हरफ लेखिरहँदा नेकाको साझेदारीमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले हाँकेको सरकार नवौं महिनामा चलिरहेको छ । नेपाली संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा २०१५ सालदेखि नै कुनै पनि सरकारलाई पूर्ण कार्यकाल चल्न दिइएन । पूर्ण बहुमतका साथ सरकारमा पुगेका सरकारहरु पनि असमयमै ढले । भिजनरी प्रधानमन्त्रीहरु पनि नेतृत्वमा नपुगेका होइनन्, बीपी कोइराला र डा. बाबुराम भट्टराईसँग देश निर्माणका सटिक रुपरेखाहरु थिए, केपी ओलीले पनि जहाज र रेलका भिजनहरु देखाएका हुन्, तर उनको भिजन राजनीतिक उद्देश्यका लागि मात्र सीमित रहेको साबित भए, झन्डै दुई तिहाइको सरकार चलाउने सुविधाजनक स्थितिमा रहेका उनले पदलोलुपता देखाउँदै संविधान विपरीत दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेका कारण आम नागरिकलाई अपूर्व निराशाको स्थितिमा पु¥याए ।

‘दुई तिहाइको सरकारले त केही राम्रो गर्न सकेन, यो देशमा केही हुन्न’ भन्दै नेपालीलाई देश छोड्न अभिप्रेरित गर्ने काममा ओली सबैभन्दा अगाडि उभिए । १६ वर्षमा तीनपटक प्रधानमन्त्री फेरिनुपर्ने हो, तर १४ सरकार बने र असमयमै ढले । अस्थिर सरकारका कारण भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, लगानी निरुत्साहित भयो र आर्थिक विकास भएन । मुलुकप्रति नै निराशा बढाउँदै विदेशतिर लाग्ने नेपालीको भीड बढ्यो । आज करिब ८० लाख नेपाली नेपालबाहिर छन्, सबैको छातीभरि राजनीतिक दलका नेता, संसदीय व्यवस्थाका ठेकेदारहरुप्रति घृणाभाव छ ।

आर्थिक क्षेत्रको दुर्गति नै निराशाको प्रमुख कारण हो । निर्यातभन्दा आयात ११ गुणा बढी, विश्वका २१३ मुलुकको विकास सूचीमा नेपाल तलबाट ३६औं भन्दा पनि कमजोर छ । यी सबै अवस्थामा सुधार ल्याउन भिजनरी व्यक्ति पूर्ण शक्तिका साथ कार्यकारी प्रमुख भएर नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको जस्तै प्रदेश प्रमुखको पनि निर्वाचन प्रत्यक्ष हुने र संसद् पूर्ण समानुपातिक बनाई संसद्बाहिरबाट मन्त्रिमण्डल बनाउने व्यवस्थाले नै मुलुकले काँचुली फेर्नेछ ।

दोष व्यवस्थाको होइन, राजनीतिक दलका नेताहरुको हो भनिए पनि व्यवस्थाकै कारण नेपालले आज समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको यथार्थलाई बिर्सन सकिन्न । कानुनले रोक नलगाएको भए आज पनि परम्परा र प्रतिष्ठाका नाममा विधवा महिलालाई चितामा होमिन्थ्यो, आगोमा जल्न बाध्य पारिन्थ्यो । त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन गरियो भने गलत संस्कार र असामाजिक प्रवृत्तिहरु केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउँछन् । इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका घटनाहरुले यही तथ्य पुष्टि गरेका छन् ।