चन्दन दुबे

अगामी ३१ गत्ते असाढ़मा के पी ओली नेतृत्वको यस नेकपा एमाले सरकार को एक वर्ष पूरा हुँदैछ ! नेपाली कॉंग्रेस, जसपा (अशोक राई ), जनमत पार्टी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी रहेको यस सरकार लाई  दुई स्वतंत्र सांसदको समेतको समर्थन प्राप्त छ! गणितको आधारमा भन्ने हो भने नेपाली कॉंग्रेस ८८, नेकपा एमाले ७८, जसपा ७, जनमत ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४ र दुई जना स्वतंत्र समेत यो संख्या १८९ पुग्दछ!  यादवको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन भर्खर फिर्ता लिएको छ! त्यो फिर्ता भए पनि सरकार संग १७९ को संख्या साथ स्पष्ट दुई तिहाईको बहुमत कायम नै रहेको देखिन्छ ! अन्य विषयमा प्रवेश गर्नु भन्दा पूर्व गणितीय आधारमा सरकारको तागतलाई उल्लेख गर्नु पनि आवश्यक छ !

"राजनीतिक स्थिरता र विकासमा गतिशीलता" को उद्घोषका साथ गठन भएको यस सरकारमा रहेको दुई ठुला दल अर्थात् सरकारको मुख्य घटक नेपाली कॉंग्रेस र नेकपा एमाले बिच सात बुँदे सहमति समेत भएको थियो! राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियंत्रण गर्न , विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भने सहमतिमा उल्लेख छ!
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधानमा भएका त्रुटिहरुको समीक्षा गर्दै आवश्यक संसोधन तथा कानून निर्माण गर्ने!  शिथिल रहेको अर्थतंत्रलाई विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण निर्माण गराई आर्थिक गतिशीलता बढ़ाउने लगायतका प्रतिबद्धता पनि सात बुँदे सहमतिमा व्यक्त गरिएकोछ! तर सरकारले आफैले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र सहमति अनुसार काम गर्न सकेको छैन भन्ने चर्चा नेपाली जनसमुदायको बिचमा तरंगित हुन थालेको छ!
विकासमा गतिशीलता बारे संक्षेप मै चर्चा गर्ने हो भने मानसून भित्रिदा न भीत्रिदै यस वर्ष पनि अधिकांश मुख्य मार्गहरु अवरुद्द हुनथालेको समस्या यथावत नै रहेकोछ! बर्दीबास काठमान्ड़ौ सड़कखण्ड यस वर्ष पनि बाधित हुने निश्चित नै छ! दाऊन्ने सड़कखण्डमा बाटो अवरोध हुनु नियमित घटना भै सकेकोले यात्रुहरु सास्ती खेप्न अभ्यस्त हुनथालेका छन! नारायणघाट मुग्लिंग सड़क, धनकुटा भेड़ेटार सड़क,कान्ति लोकपथ तथा अरनिको राजमार्गहरु पूर्ववत नै अवरुद्ध हुनलागेको अवस्था कायम नै छ! देश भित्रका अन्य महत्वपूर्ण राजमार्ग तथा सड़कहरु पानी पर्न साथ अवरुद्दहुने अवस्था यथावत नै रहेकोछ! देशको राजधानी काठमांड़ौलाई समेत वर्षा र बाढ़ीको पानीबाट हुने डुबानको संकटबाट जोगाऊने ठोस निर्णयसम्म सरकार अझै पुगीसकेको छैन!
‘मधेसको लाइफलाइन’ भनेर प्रचार गरिएको हुलाकी राजमार्ग सरकारी बेवास्ता को शिकार नै हो।
निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको समस्या पनि हुलाकी राजमार्गको भन्दा फरक छैन ।
निर्माणाधीन हुलाकी, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा सञ्चालित रहेका छन् । तर कामको गति भने अरु विकासको आयोजनाको जस्तै सुस्त रहेकोछ ।
सन् २०१९ मा नै सुरु भएको नारायणघाट बुटवलको ११३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको काम हालसम्म लगभग आधा मात्रै भएको छ। विसं २०७५ साल चैतमा सुरु गरिएको उक्त सडकको स्तरोन्नतिको काम झन्डै साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर जिम्मा पाएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको काम निक्कै सुस्त देखिएको छ ।
म्याद थपिएको दुई वर्षमा समेत उक्त सडक परियोजना अन्तर्गत निर्माणको काम आधा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
सडक आयोजना निर्माणको काममा नेपाललाई अन्य विकासे आयोजनामा भन्दा लगभग बेहतर मानिन्छ । तर, राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजनाका ठेक्काहरुमा भइरहेको ढिलाइले स्थानीयले समस्या मात्रै बेहोर्नु परेको हुँदैन, राज्यको लगानी पनि बढ्दै गएको र राज्यकोष लाई आर्थिक नोक्सान पनि भई राखेकोहुन्छ !
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार  विशेष प्राथमिकता दिएर आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार तथा सुशासनका क्षेत्रहरु समेट्ने १७ आयोजनाहरूलाई 'रूपान्तरणकारी आयोजना' भनेर अघि सारिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार तिनको प्रगति पनि अत्यंत शिथिल देखिन्छ।
ती अन्तर्गत १५ मध्ये पाँचवटा आयोजनामा कुनै प्रगति नै भएको देखिँदैन अनि बाँकी आयोजनाको प्रगति पनि ५५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको छ।
देशमा २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु संचालनमा छन्। त्यस मध्ये रहेका योजनाहरुमा करिब २०६५ सालतिरै सुरु भएको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनामा १५ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ तर अहिले सम्म उक्त आयोजनामा जम्मा ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ।
त्यसतै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा काठमांड़ौ तराई फ़ास्ट ट्र्याकको  कुल अनुमानित लागत ३ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ! विक्रम संवत् २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको निजगढ़ विमान स्थलको १ खर्ब ६५ अर्ब मध्ये हाल सम्म जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ। अर्को तर्फ अबको दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त फ़ास्ट ट्र्याकको  कुल लागत अनुमान २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ। तर हालसम्म ६७ अर्ब रुपैयाँजति मात्र खर्च भएको देखिन्छ।जो कि उक्त आयोजनाको फिजिकल प्रोग्रेसको  केवल ३५ प्रतिशत छ!
 सबै २७ वटा आयोजनाका लागि कुल अनुमानित लागत २२ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। जसमध्ये सम्पन्न भइसकेका दुईबाहेक अरू आयोजनामा हालसम्म केवल ४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
"समग्रमा हेर्ने हो भने भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हासिल गर्ने ३ वटा , ५० देखि ८० प्रतिशत हासिल गर्ने ६ वटा, ५० प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति हासिल गर्ने ६ वटा र भौतिक प्रगति नखुलेका ८ तथा सुरु नभएका २ वटा आयोजनाहरु रहेका छन्," महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पाँचवटा आयोजनाको म्याद पनि थपिएको पाइएको छ।

संविधान संसोधनको विषयमा चर्चा गर्ने हो भने संविधान भनेको एउटा गतिशील दस्तावेज हो ! २०७२ मा जारी भएको संविधान ०८२ सम्म आई पुग्दा यसको कति कार्यान्वयन भएको छ भने समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यक छ ! प्रायः देशहरुले लगभग दश वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्ने प्रैक्टिस छ ! अमेरिकाले अहिले सम्म २७ पटक त भारतले १०६ पटक संविधान संसोधन गरिसकेको छ ! महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू र अन्य विभेदमा परेका सीमांत्कृत समुदायको हक, अधिकार र सम्मानको ग्यारेंटी न भए सम्म यो संविधान टिकाऊ रहन्छ भन्ने कठिन छ!
नेपालमा संविधान संसोधन पार्टीहरु का लागि होईन जनताको लागि आवश्यक छ ! तर दुर्भाग्य के छ भने सात बुँदे सहमतिको महत्वपूर्ण आधार रहेको संविधान संसोधन को विषय सरकार गठनको लगभग एक वर्ष बितीसक्दा औपचारिक छलफलमा पनि प्रवेश हुन सकेको छैन !
सत्ता र कुर्सी मात्रको प्रतिस्पर्धाले होला राजनीतिक दलहरू बिचको सहमति भंग भएको छ ! त्यस कारणले पनि संसोधनको विषय ओझेलमा परेको छ!
निश्चय पनि संविधान संसोधनको लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुईटै सदनमा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ ! तर संविधानको पुनरावलोकन र कार्यान्वयणको समीक्षाको लागि पनि सरकारले दलहरूलाई आह्वान गर्न सकेको छैन! संसोधन गर्नु भन्दा पहिले भएको संविधान कार्यान्वयको लागि आवश्यक ऐन र कानूनहरु समेत बन्न सकेका छैनन !
संविधान कार्यान्वयन भनेको संसदिय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन मात्र होईन संविधान द्वारा निर्धारित जनताको हित हुने सबै काम कार्यान्वयन हुनु पर्छ ! संवैधानिक आयोगहरुको पुनरावलोकन र समीक्षा गरेर उचित संसोधनको प्रयासमा जानू पर्छ !
तर वास्तवमा भन्ने हो भने संविधान संसोधनको सवालमा वर्तमान सरकारको अभिरूचि नै देखिएको छैन! नेपाली कॉंग्रेसका केहि नेताहरुले बेला बेलामा संसोधनको विषय उठान गरे पनि प्रधानमंत्री ओली त्यस विषयमा सहज देखिनूहुन्न! गत पौष २३ गत्ते नेकपा एमाले केन्द्रीय समितीको समापन बैठक लाई सम्बोधन गर्दै संविधान संसोधन ०८७ सालमा हुन्छ उहाँले भनि सकेका हुन !  हालांकि प्रधानमंत्रीको उक्त अभिव्यक्ति प्रति कॉंग्रेस का महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा, नेता अर्जुन नरसिंह के सी, नेता एन पी साऊद समेत अन्य कतिपय नेताहरुले सात बुँदे सहमतिको अपमान भएको र सत्ता गठबंधन को औचित्य माथि नै प्रश्न खड़ा भएको भन्दै ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना समेत गरीसकेका हुन! त्यस उपरान्त संसोधनको विषयमा सरकारको तर्फबाट कुनै प्रयास भएको पनि देखिँदैन!

यो सरकार गठन भन्दा पूर्व ०८१ असाढ़ १८ र १९ गत्ते राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषयले प्रसस्त चर्चा पाएको थियो!  राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन सके संविधान संसोधनको विषयले पनि प्राथमिकता पाउने सम्भावना बढ़नेछ ! तर जसपा नेपाल ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणाका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार को एजेंडा पनि कमजोर हुन गएको देखिन्छ ! माधव नेपाल, बाबूराम भट्टराई अशोक राई उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु प्रति निजी ईगो राख्दै आएका प्रधानमंत्री ओली ले यस विषयमा कहिले पनि ठोस प्रस्ताव नै अघि बढ़एका होईनन!

चीनले नेपालका चार जिल्ला हुम्ला, रसुआ, संखुवासभा र सिंधुपालचोकका ९ स्थानमा करिब ३६ हेक्टर जमीन कब्ज़ा गरिसकेको छ ! यस सरकारी डाटा बाहेक पनि ताप्लेजुङ्ग,सोलुखुम्बू,दोलखा, गोरखा, मनांङ्ग, मुस्ताङ्ग,डोल्पा, मुगु र दार्चुला लगायतका विभिन्न जिल्लाहरुमा पनि चीन ले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको अधिकारीहरुको आशंका छ ! यस बारे सर्वेक्षणको तैयारी समेत भई रहेको कुराहरु पनि बहिरिएका छन ! अरु कुरामा धारा प्रवाह बोल्ने प्रधानमंत्री ओली ले भने यस विषयमा एक शब्द नि बोल्ने गर्दैनन !
अर्को तर्फ चीन संग ग्रांट फाइनांसिंग (पूर्ण अनुदान ) मोडेलमा BRI स्वीकार्नु पर्ने थियो ! तर " टेक्निकल सपोर्ट एंड एड फाइनांसिंग मोडालिटी" (प्राविधिक सहयोग लगानी सहायता ) मा BRI परियोजनाको लागि नेपाल र चीन "फ्रेमवर्क समझौता" मा ऋण लिने गरी हस्ताक्षर गरेर देशभक्ति र राष्ट्रहितको विषयमा पनि प्रधानमंत्री ओलीले संवेदनहीनता देखाई सकेकाहुन !
   
भ्रष्टाचारको त चर्चा नै गर्नु पर्दैन होला शायद ! तर पनि यस विषयमा न गएर यो लेख पूर्ण नहोला जस्तो छ ! नेपाल हाल भ्रष्टाचारको इंडेक्समा १८० देशमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार १०७ ऑँ नम्बरमा परेको छ! भ्रष्टाचार निगरानी गर्ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपरेन्सी इंटरनेशनलको डाटा (सीपीआई) अनुसार नेपालले भ्रष्टाचार नियंत्रण मापदंडमा १०० मा ३५ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ ! भ्रष्टाचार नियंत्रणमा राज्यका तीनटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिका गंभीर भने देखिएका छैनन! पूर्व प्रधानमंत्रीनै भ्रष्टाचारमा तानिए का छन भने विगत चार वर्षको तथ्याँक हेर्दा स्थानीय तह मात्रमा ५०० भन्दा बढ़ी पदाधिकारीहरु माथि अख्तियारमा उजूरी छ !
सरकारको कुनै तह तथा निकाय भ्रष्टाचार विहीन छैन!
दुर्भाग्यपूर्ण त के छ भने पार्टी कार्यकर्त्ता वा फाइनांसर भएको कारण सरकार बाट नै भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण भई रहेको हुन्छ!
भूटानी शरणार्थी, गिरीबंधु टी स्टेट काण्ड, एनसेल काण्ड, भिजीट भिसा काण्ड, सहकारी ठगी, वाइड बॉडी खरीद काण्ड, सुन काण्ड, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, ललिता निवास जग्गा काण्ड, सेक्युरिटी प्रिंटिङ्ग प्रेस खरीद, माओवादी लड़ाकू शिविर काण्ड लगायतका अनेकौँ काण्डहरुमा ईमानदारीपूर्वक अनुसन्धान सुरु भयो भने ठुला बड़ा नेताहरु नै मुछिने सम्भावनाहरु पर्याप्त छन !
भ्रष्टाचारको विषयमा मिहीन विश्लेषण गर्न त्यही शीर्षकमा ग्रन्थ लेखन गर्नु पर्छ ! बॉर्डरमा ड्यूटी बस्ने सिपाही, वड़ा कार्यालयका सहयोगी देखिलिएर प्रधानमंत्रीसम्म देशका सम्पूर्ण कर्मचारी पदाधिकारी र जन प्रतिनिधि भ्रस्ट छन भने नेपालका आमनागरिक, बुद्धिजीवी मानवअधिकारकर्मी र पत्रकारको निष्कर्ष छ !
सुशासनको कुरा गर्दा वर्तमान ओली सरकारका मन्त्रीहरु नै अनुसन्धानको दायरा भित्र छन ! यस
सरकारमाथि भ्रस्टाचारीहरुलाई संरक्षण गर्न बनेको गठबंधन भनेर प्रतिपक्षको आरोप समेत छ!
जनताले सामान्य दैनिकी प्रयोजनका कार्यहरु लिएर जाँदा जिल्ला प्रशासन, मालपोत कार्यालय, अदालत, वड़ा कार्यालय,पालिका इत्यादिका कार्यालयहरुमा सास्ती खेप्दै छन ! धक्कम धुक्की गरिरहेको भोक प्यास त्यागेर दिनभर कुरीरहेको
एउटै काम गराऊन तीन दिन कुदीरहेको अवस्था छ! सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु र सुशासनको डेलिभरी, असारे विकास, निर्माण का योजनाहरु, विकासका बजेटको व्यवस्थित खर्च लगायतका अनेकौँ मुद्दामा सरकारको ईमानदार प्रतिबद्धता देखिँदैन ! बाहरी लगानीकर्ताको लागि भ्रष्टाचार र भयमुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, देशमा उद्योग स्थापना र क़ृषिको व्यापक प्रवर्धन गर्दै पर्याप्त रोजगारको अवसर सृजना गर्नुपर्ने र देशको मेरुदण्ड भनिने युवाहरुको पलायन रोक्नु पर्ने विषयमा सरकार को गंभीरता देखिएको छैन !
०४७ साल पछि देश पटक पटक त्यही तीन चार जना को नियंत्रण वा नेतृत्वमा रहदै आएको र देशमा व्यापक भ्रष्टाचार,अपराध, बेथिति मौलाएको भनि युवा पुस्तामा निराशाको भावना बलियो बन्दै गएको छ !
 तर यस तमाम समस्या बाट अनभिज्ञ जस्तो देखिने प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली आफ्नै लयमा कहिले मधेशमा बोक्सी खोज्दै हिंड्या हुन्छन त कहिले एसईई परीक्षाको परिणामको क्रेडिट लिई राख्याहुन्छन ! आत्म प्रशंसामा मुग्ध रहने, बोल्दाखेरी सब भन्दा स्पष्ट र खप्पीस देखिने प्रधानमंत्री ओली को कार्यशैली विवादित र डेलिवरी दर अत्यंत कमजोर मानिन्छ ! त्यसैले बुद्धिजीवी हरुले भन्ने गर्छन सरकार को थूतुनो चल्या छ, सरकार चाहीं चल्या छैन!
सत्ता को प्रतिस्पर्धामा दल र नेताहरुले नैतिक र राजनीतिक दायित्व बिर्सेको अवस्था छ! राजनीति सारभौम सम्पन्न जनताको लागि न भएर केवल कुर्सीको लागि भई रहेको आम नेपाली नागरिकको निष्कर्ष छ !
मीडियाले प्रतिदिन केवल भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा र समस्याग्रस्त आम जनजीवन को समाचार लेख्न बाध्य छ!       दुनियां को रेस मा नेपाली राजनीतिको अवस्था निकै पछाड़ी रहेको छ ! ट्रम्प, मोदी, जिनपिंग, नेतन्याहु पुतिन को देशका नागरिक भने आफ्नो नेतृत्व प्रति विश्वभरि गर्व गर्छन ! त्यसको ठीक विपरीत नेपालीहरु सरकार र नेतृत्वको आत्मप्रशंसा, काल्पनिक कुरा र उखानटुक्का सुनेर इर्रिटेट भई राखेका हुन्छन ! त्यही दुई तीन जना पटक पटक प्रधानमंत्री हुने, एक एक जना ५ देखि २० पटक सम्म मन्त्री हुने व्यवस्था जति पटक परिवर्तन भए पनि अवस्थामा कुनै चेंज न आउने कारणले जनतामा निराशा र आक्रोश बढ़दै गएको छ !
देशमा परिवर्तनको लागि भएको प्रत्येक संघर्षमा नेपाली जनताले दलहरु संग कांध मा कांध मिलाएर लड़ेको बिर्सिनू हुँदैन! व्यवस्थाको लाभ लिन नसकेको कारणले जनतामा नेतृत्व प्रति को नैराश्यता सरकार प्रतिको आशंका र सिस्टम प्रतिको घृणाको भाव बलियो हुँदै गएको छ ! सरकारले जनताको हितमा जमीनी स्तर सम्म काम गर्न सक्नुपर्छ !
राजनीतिक स्थिरता दिन सफल भएको वर्तमान सरकार र गठबंधन संग अझै पनि केहि गर्नको लागि ०८४ सम्मको समय छ ! भ्रष्टाचार, बेथिति,दण्हिनता,
अराजकता,पलायन,अपराध र बेरोजगारीको समस्या हल गर्न सरकारले हरेक उचित पाईला चालेर जनताको विश्वास र अंतर्राष्ट्रीय मंचमा सम्मान अर्जन गर्न सक्दछ!