धनुषा । मधेस प्रदेशमा सभामुख विरूद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशरले सभामुख रामचन्द्र मण्डल विरूद्ध परेको प्रस्तावमा छलफल अघि बढाउन लाग्नु भएको छ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई मंसिर ३ गते दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाको बैठक बस्ने जानकारी एसएमएस मार्फत गराइएको छ।
मधेश प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन माग गर्दै ३२ जना सांसदहरुले आज मधेश प्रदेश सभाका उपसभामुख बबिता राउत ईसरलाई पत्र बुझाएका थिए । सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध पद अनुकुल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता रहेको समयमा विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुको टोलीले उपसभामुखलाई भेटेर प्रदेशसभाको बैठका आह्वान गर्न माग गरे अनुसार बुधवार १ बजेको लागि बैठक आह्वान गरिएको छ ।
विपक्षी दलहरुको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत साहले प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित उपसभामुख बबिता राउत समक्ष प्रदेशसभा बैठक मंसिर ३ गते बुधबार आह्वान गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य साहले २५ प्रतिशत प्रदेशसभा सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरेर बैठक आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र प्रदेशसभा बैठकबाटै सभामुखविरुद्धको प्रस्तावमाथि छलफल प्रकृया अगाडी बढाउने उद्देश्यका साथ ३२ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न माग गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सभामुखमाथि दर्ता गरिएको प्रस्तावमाथि छलफल प्रकृया अगाडी बढाउनकालागि आफूहरुले प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग गरेको बताउनुभयो।
प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने माग मधेस प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र रहेका छन् ।
बैठकअघि बिहान १० बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने उपसभामुख राउतले जानकारी दिनुभयो ।
'प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली अनुसार सभामुखविरूद्ध परेको प्रस्तावमाथि छलफल बढाउने समय ७ दिनको मात्रै हुन्छ। बुधबार अन्तिम दिन हो,' उपसभामुख राउतले भन्नुभयो, "वातावरण राम्रो बनाउने तयारी भइरहेको छ। राम्रो भयो भने छलफल अघि बढाउँछु। के हुन्छ भोलि नै थाहा हुन्छ।"
नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्न खोज्दा सभामुख मण्डलले सहज रूपमा नलिएको कारण समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
'नियमावलीले दिएको अधिकार हो। यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने थियो। तर सभामुखज्यूले सहज रूपमा नलिइदिएर अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ,' उपसभामुख राउतले भन्नुभयो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले भने यसबारे कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन। प्रदेशसभा बैठक बस्नेबारे मधेस प्रदेशसभाको वेबसाइटमा समेत सूचना राख्ने गरिन्छ। यसबारे बुझ्न प्रदेशसभा सचिव बासुदेव प्रसाद कोइराला, सचिवालय सचिव होमनाथ पहाडी, उपसचिव विपिन कुमार ठाकुर, उपसचिव एवं सूचना अधिकारी विपिन ठाकुर र अर्का उपसचिव सुरेन्द्र कुमार कर्णको मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा स्विच अफ बताएको छ।
उपसभामुख राउतले सचिव लगायत धेरै कर्मचारीले मोबाइल स्विच अफ गरेर राखेको बताउनुभयो। प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीले सभामुख मण्डलले जे भन्छन्, त्यही मान्ने गरेको उहाँको आरोप छ।
"सचिव, उपसचिवहरू कोही छैनन्, सबैले मोबाइल अफ गरेर राखेका छन्। कर्मचारीहरूको काम हो प्रदेशसभाको काम कारबाही अघि बढाउने। तर उनीहरू नै आइदिँदैनन् भने मैले काम कारबाही कसरी अघि बढाउने?" उपसभामुख राउतले भन्नुभयो ।
सभामुखका निजी सचिव बलराम मण्डलले मंसिर ३ मा प्रदेशसभा बैठक बस्ने बारे जानकारी नभएको बताउनुभयो ।
"सभामुखज्यूले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुभएको छैन," निजी सचिव मण्डलले बताउनुभयो ।
तर एमालेका प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापाले पनि बैठकबारे जानकारी आएको जानकारी दिनुभयो। तर आफू बैठकमा नजाने उहाँको भनाइ छ।
पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै ७ दलका ६४ जना प्रदेश सांसदको समर्थनमा सभामुख मण्डलविरूद्ध २७ कात्तिकमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।
नेपालको संविधान, २०७२ र प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रदेशसभाको सभामुखले प्रदेशसभा बैठक कुनै दलको प्रभावबिना संसदीय मूल्यमान्यता तथा नियमावली बमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर सभामुख मण्डलले एक दलको निर्देशन बमोजिम पटक पटक सभा सञ्चालन गरेको, विपक्षी दलको उपस्थितिबिना पनि सभा सञ्चालन गरेको, २०८२ कात्तिक २ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय विपरीत संसदीय दलको नेतालाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएको तथा अन्य प्रदेशसभा सदस्यलाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न दिएको, मुख्यमन्त्रीलाई समेत रोस्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएर पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
उनीहरूले प्रदेशसभामा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८० को उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेस गरेका थिए। जसमा सभामुखलाई पदीय अनुकूल आचरण सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउने व्यवस्था छ। सभामुखविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न जाँदा सभामुख मण्डलले नै सांसदहरूलाई हातपात गरेको र उपसभामुखको कार्यकक्षमा थुनेको आरोप लागेको थियो।
पछि प्रहरी आएर उनीहरूलाई रिहा गरेको थियो। परिस्थिति असहज बनेपछि नयाँ दर्ता रजिस्ट्र ल्याएर प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।