नेपालका मुख्य आर्थिक करिडोरलाई लक्षित गर्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरेको आयोजना मधेश प्रदेशका किसानहरूका लागि व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख गराउने प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। मधेशका आठवटै जिल्लाका ८४ वटा पालिकामा बर्दिवासस्थित कार्यालयमार्फत आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा, मधेशमा प्रदान गरिएको अनुदान कसरी सदुपयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा विशाल बस्नेतले आयोजनाका कार्यालय प्रमुख राजेश साहसँग कुराकानी गरेका छन्।

पहिला त मधेशमा तपाईँहरू कसरी काम गरिरहनु भएको छ ? यहाँबाट सुरु गरौँ।

मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका ८४ वटा पालिकामा बर्दिवास अन्तर्गतको कार्यालयमार्फत आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। हामी नवीनतम प्रविधियुक्त, वृद्धिमुखी तथा बजारको मागअनुसार उत्पादन हुने व्यवसायलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौँ। उत्पादनमूलक साझेदारीको अवधारणाअनुसार सञ्चालन हुन सक्ने व्यवसाय पहिचान गरी तिनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने सहजीकरणलाई हामीले स्टार्ट–अप अनुदान का रूपमा परिभाषित गरेका छौँ।

सरकारी अनुदान दुरुपयोग भयो भन्ने गुनासो पनि धेरै सुनिन्छ। तपाईँहरूको हकमा दुरुपयोग हुँदैन भन्ने आधार के हो ?

यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर यस विषयमा हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौँ। ५० प्रतिशत अनुदानको पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित गर्न हामी निरन्तर किसानको खेतबारी र व्यवसाय स्थलमा पुग्ने गर्छौँ। अनुदान प्राप्त किसानहरूले स्वीकृत योजना र तोकिएको सीमाभित्र बसेर काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा हाम्रा कर्मचारीहरूले नियमित र बाक्लो अनुगमन गर्ने गरेका छन्।

तपाईँहरूले विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान दिइरहनु भएको छ। साँच्चिकै सक्कली किसानहरूले अनुदान पाइरहेका छन् भन्ने कुरा कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

अनुदान छनोट प्रक्रियामै हामी फिल्ड भिजिट अनिवार्य गरेका छौँ। किसान सक्कली हुन् कि नक्कली भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणमै यथेष्ट परीक्षण र पुष्टि गरिन्छ। त्यसैले यस आयोजनाका मुख्य लाभग्राही सक्कली किसानहरू नै हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन।

अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी छैन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ। तपाईँहरूले दिएको अनुदान फलदायी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?

यसमा हामी शतप्रतिशत विश्वस्त छौँ। अनुदानमा छनोट भएका किसानको व्यावसायिक योजना निर्माणदेखि उत्पादनको बजारीकरणसम्म कार्यालय स्वयं संलग्न हुन्छ। बजारीकरण सुनिश्चित भएकै कारण किसानहरू थप उत्साहित भएका छन्। हाम्रो योजनाले मधेशमा नयाँ ऊर्जा र व्यावसायिक कृषिप्रतिको भरोसा बढाएको छ।

किसानले व्यक्तिगत रूपमा ठूलो लगानी गर्छन् तर तपाईँहरू सामूहिकतामा जोड दिँदै आउनु भएको छ। यसले किसानलाई कसरी प्रोत्साहन गर्छ ?

तपाईँले निकै महत्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। कार्यालयको मूल लक्ष्य नै सामूहिक प्रयासमार्फत किसानको जीवनस्तर उकास्नु हो। समूह निर्माण गर्दा गरिब तथा विपन्न समुदायलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिइन्छ। हाल प्रदेशभर पाँच हजारभन्दा बढी किसान विभिन्न माध्यमबाट समूहमा आबद्ध भएका छन्, जसबाट उनीहरूले मासिक १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न थालेका छन्।
साना उत्पादक र कृषि मूल्य शृंखलामा आबद्ध सरोकारवालाबीच बजार सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्दै उद्यमशीलता विकासका लागि सहयोगी वातावरण निर्माण गर्नु नै आयोजनाको मुख्य उद्देश्य हो, जसअनुसार अपेक्षित नतिजा देखिन थालेकोमा हामी उत्साहित छौँ।

निर्माणाधीन भवनहरूको उद्देश्य के हो ?

आर्थिक करिडोर कार्यालय मातहतका पालिकामध्ये ३५ वटा पालिकामा भव्य पशु स्वास्थ्य तथा कृषि सेवा केन्द्र भवनहरू लगभग हस्तान्तरणको चरणमा छन्, कतिपय स्थानमा हस्तान्तरण भइसकेको छ। यी भवनहरूले माटो परीक्षणदेखि पशुपालनसम्म किसानलाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्ने विश्वास लिएका छौँ।
एक पूर्ण पशु स्वास्थ्य भवनमा माटो परीक्षण केन्द्र, कृषि एम्बुलेन्स सेवा, प्रयोगशाला लगायत सम्पूर्ण सुविधा समेटिएको तीनतले पक्की भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिँदैछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा किसानलाई ठूलो राहत र अवसर दिनेछ।