विजयकुमार साह

ढल्केबर । मधेश केन्द्रित दलकै दबाबका कारण मधेश प्रदेश स्थापना भएको हो तर अहिले त्यही मधेश प्रदेश सरकारमा मधेश केन्द्रित दलहरू छैनन् । पछिल्लो पटक गठन भएको सरकारबाट पहिलो पटक मधेश केन्द्रित दलहरू बाहिर छन् ।

सङ्घीय संरचनामा गएपछि यो नौ वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेशमा विभिन्न दलबाट छ जना मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । त्यसमा चार जना त मधेश केन्द्रित दलबाट नै हुनुहुन्छ । सो अवधिमा राज्यमन्त्रीसमेत गरेर ९५ जना मन्त्री बन्नुभएको मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ । ९५ जनामध्ये अधिकांश मधेश केन्द्रित दलका रहेका छन् ।

पटक पटक सरकार परिवर्तन तथा मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनले गर्दा मधेश प्रदेश अस्थिरताको अवस्थामा पुगेको छ र त्यसले गर्दा लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको गुनासो भइरहेको छ । अस्थिर सरकारकै कारण बेरुजु बढ्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले लिएको लक्ष्य पनि पूरा नभएको गुनासो भइरहेको छ । मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको तथा सङ्घीय सरकारमा हुने राजनीतिक फेरबदलको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले मधेश सरकार अस्थिरताको मुख्य कारक जनमत पार्टी रहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकार गठन हुनासाथ भागबन्डा र मन्त्रीको स्वार्थका कारण पनि मधेश सरकार सङ्कटमा पर्ने गरेको दाबी गर्नुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “मधेश प्रदेशमा सरकार गठन हुनासाथ ढल्ने गरेका छन् । जनमत पार्टीमा सम्झौता एउटा दलसँग गर्ने र सरकार बनाउन अर्को दलसँग मिलेमतो गर्ने प्रवृत्ति छ ।” कहिले दुई महिना, कहिले चार महिनामा समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढाल्ने खेलमा जनमत पार्टी लागेको उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिए पनि मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तन, गठबन्धन फेरबदल र मन्त्रीपरिषद् विस्तार पुनर्गठनको क्रम निरन्तर दोहोरिँदा राजनीतिक स्थायित्व अझै कायम हुन सकेको छैन । हाल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मधेश प्रदेशका छैटौँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । २०८२ मङ्सिर १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका उहाँले गत सोमबार मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्दै १२ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुभएको छ ।

उहाँको नेतृत्वमा मात्र हालसम्म १७ जना प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री बनिसक्नुभएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा स्थिर रह्यो । २०७४ फागुन २ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका लालबाबु राउतले मात्र आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुभयो । यद्यपि उहाँको कार्यकालमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार, पुनर्गठन र हेरफेरका क्रममा २० जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

२०७९ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनपछि सुरु भएको दोस्रो कार्यकाल भने राजनीतिक अस्थिरताले प्रभावित बनेको छ । दोस्रो कार्यकालको सुरुवात जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले गर्नुभएको थियो । २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका यादवले ११ पटक मन्त्रीपरिषद् हेरफेर तथा विस्तार गर्नुभएको थियो । उहाँको कार्यकालमा २५ जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

यादव नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०८१ जेठ २५ गते जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । नेकपा (एमाले), तात्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत दलको समर्थनमा गठन भएको सरकारमा सिंहले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै २० जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

त्यसमा विभिन्न दलका राज्यमन्त्री थपिएपछि चर्को आलोचना भएको थियो । आलोचना भएको एक सातापछि राज्यमन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरिएको थियो । उहाँको कार्यकालमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार, पुनर्गठन र हेरफेरका क्रममा २७ जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

सिंह नेतृत्वको सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन । त्यसपछि तात्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनल २०८२ असोज २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । उहाँको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन भएको थियो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि उहाँले २०८२ कात्तिक २२ गते राजीनामा दिनुभएको थियो ।

नेता सोनलको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई महोत्तरीको एक रिसोर्टमा २०८२ कात्तिक २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो तर उहाँको सरकार पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित भएपछि २०८२ मङ्सिर १७ गते ढल्यो । उहाँको कार्यकालमा एमालेका लखन दास तत्मा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी कञ्चन विच्छा र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीकी विमलाकुमारी अन्सारी मात्र मन्त्री बन्न पाउनुभयो ।

लगातार सरकार परिवर्तनको क्रमपछि २०८२ मङ्सिर १९ गते नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का ७७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका मधेश प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा मात्र पाँच जना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । यही अवधिमा १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री बन्नुभएकाबाहेक गन्ने हो भने ५४ जनाभन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री बनिसक्नुभएको छ । अर्थात् प्रदेश सभाका आधा सदस्य मन्त्री भइसक्नुभएको छ ।

राजनीतिकर्मी बिपी साहले केन्द्रमा हुने गठबन्धन परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्ने गरेकाले मधेश प्रदेशमा अस्थिरता बढेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकार गठन र विघटनका अधिकांश निर्णय प्रदेशभन्दा बढी केन्द्रको राजनीतिक समीकरणबाट प्रभावित हुने गरेका छन् ।

जनकपुरका वीरेन्द्र यादव मधेश केन्द्रित दल आन्दोलनको मर्म र जनताको अपेक्षाभन्दा सत्ताको खेलमा बढी केन्द्रित भएको देखिएको बताउनुभयो । अन्य प्रदेशभन्दा मधेश प्रदेशमा अलि सत्ताको खेल बढी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।