जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले हालै गरेका दुई महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायका सदस्य नियुक्तिलाई लिएर विवाद चर्किएको छ ।

विपक्षी दलहरूले कानुन र संविधानविपरीत मधेश प्रदेश सरकारका नेतृत्व गरिहरहेको कृष्ण प्रसाद यादवले एकलौटी ढंगले नियुक्ति गरिएको आरोप लगाउँदै प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेका छन् ।

सरकारले गत जेठ ११ गते मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यमा विमला यादवलाई नियुक्त गरेको थियो भने जेठ १२ गते जनलोकपाल आयोगका सदस्यमा संजीव कुमार झा र सुजाता विमललाई नियुक्त गरेको थियो ।

तर यी नियुक्तिहरू कानुनले व्यवस्था गरेको सिफारिस समितिको प्रक्रियाविनै गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरू निर्णमा प्रश्न उठाएका छन् ।

यसै विषयलाई लिएर मंगलबार बसेको मधेश प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको बैठक अवरुद्ध भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सभामुख रामअशिष यादवले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए ।

प्रदेश सभामा बोल्दै जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य सञ्जय कुमार यादवले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले संविधान, कानुन र स्थापित प्रक्रियाको उल्लंघन गर्दै लोकसेवा आयोग र जनलोकपाल आयोगमा एकलौटी रूपमा नियुक्ति गरेको आरोप लगाए ।

उनले सरकारलाई लक्षित गर्दै भने, ‘संविधान र कानुनलाई कुल्चेर छापामार शैलीमा नियुक्ति गरिएको छ । नियुक्ति खारेज गरी मुख्यमन्त्रीले माफी नमागेसम्म हाम्रो विरोध जारी रहन्छ ।’

विवादको केन्द्रमा जनलोकपाल आयोग ऐन र प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन रहेका छन् । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित जनलोकपाल आयोग ऐनअनुसार अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने तीन सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ ।

उक्त समितिमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख सदस्य तथा प्रदेश सभाको विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको हकमा पनि यस्तै व्यवस्था रहेको छ । तर मधेश प्रदेश सरकारले यी कानुनी प्रक्रिया पूरा विना नै नियुक्ती गरिएको पाइएको छ । सरकारले यी दुवै निकायमा नियुक्ति गर्दा न सभामुखलाई जानकारी गरायो, न त विपक्षी दलका नेतालाई नै सहभागी गरायो ।

प्रदेश सभाका सभामुख निकट स्रोतका अनुसार नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी कुनै आधिकारिक पत्राचार सभामुख कार्यालयमा आएको छैन ।

कानुनअनुसार सिफारिस समितिको बैठक बस्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो कुनै प्रक्रिया भएको जानकारी सभामुख कार्यालयलाई छैन ।

उता प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले पनि आफूलाई कुनै जानकारी नदिई नियुक्ति गरिएको बताएका छन् । सिफारिस समितिको सदस्य रहेका यादवले सरकारले कानुनविपरीत ढंगले निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने, ‘जनलोकपाल आयोग र लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा विपक्षीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनले व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले हाम्रो जानकारी र सहमतिबिना नियुक्ति गरेको छ । यो निर्णय मान्य हुन सक्दैन ।’

उनले सरकारले नियुक्ति फिर्ता नलिए प्रदेश सभा चल्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया कुन आधारमा पूरा गर्यो, सिफारिस समिति बसेको थियो वा थिएन, सभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई किन सहभागी गराइएन भन्ने विषयमा नेपाल प्रेसले मुख्यमन्त्री यादवलाई फोन गर्दा उनको फोन सम्पर्क हुन सकेन ।