महोत्तरी – सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना वितरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा, महोत्तरी शाखाले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा अगाडि धर्ना दिएको छ ।

एक घण्टासम्म चलेको विरोध कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्ने निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

धर्नालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरन साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रका आधारमा लागू गरिएको व्यवस्था संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग मेल नखाने बताए ।

उनले सरकारी सूचना र विज्ञापनलाई सीमित माध्यममा केन्द्रित गर्दा स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र कमजोर हुने र नागरिकको विविध स्रोतबाट सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार प्रभावित हुने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा प्रकाशक महासंघ नेपालका अध्यक्ष शंकर साहले सरकारी निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्थामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विज्ञापन वितरणलाई निष्पक्ष र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
विरोध कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले चैत १८ गतेको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको भावना विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनीहरूले सरकारी विज्ञापन र सूचनाको वितरणमा सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
यसैक्रममा असार ५ गते नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालासँग संयुक्त ऐक्यबद्धता कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
त्यसैगरी धर्ना कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाका अध्यक्ष महेश कुमार दास, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजकरण महतो लगायत जिल्लाका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक, सम्पादक, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाका अध्यक्ष महेश कुमार दासले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको संरक्षणमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए। उनले सूचना र विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी तथा स्वेच्छाचारी निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिता र आमनागरिकको सूचनाको हकमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले यस्ता निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

त्यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजकरण महतोले स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको बताउँदै पत्रकारिता क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति तथा निर्णयले नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई समेत प्रभावित पार्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा, स्वतन्त्र रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न पाउने वातावरण तथा सूचनामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

महासंघले उठाएका मागहरू समयमै सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायसँग उनले बताए।