चन्दन दुबे

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पहिलो सय दिनलाई विशेष महत्वका साथ हेरिने परम्परा रहँदै आएको छ। यो अवधि सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने समय होइन, तर त्यसले लिने नीति, देखाउने कार्यशैली, निर्णय गर्ने क्षमता र भावी दिशाको प्रारम्भिक संकेत दिने महत्वपूर्ण अवसर हो। सय दिनमै सबै समस्या समाधान हुन सक्दैनन्, तर सरकारले कुन प्राथमिकतामा काम गर्न चाहन्छ, प्रशासनिक संयन्त्रलाई कसरी परिचालन गर्छ, जनअपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्न खोज्छ र सुशासनप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा यही अवधिमा स्पष्ट हुन थाल्छ।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमत र ४७.८४ प्रतिशत मतसहित बनेको बालेन सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा असाधारण थियो। विगतका सरकारप्रति बढ्दो निराशा, आर्थिक सुस्ती, महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताले थाकेका नागरिकले नयाँ सरकारबाट फरक शैलीको नेतृत्वको अपेक्षा गरेका थिए। सरकारले पनि सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक पुनरुत्थान, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
सय दिन पूरा हुँदा केही क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने परिवर्तन भने अझै सीमित देखिएको छ। त्यसैले उपलब्धि र कमजोरी दुवै पक्षको सन्तुलित समीक्षा आवश्यक छ।

सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैली

सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत कार्ययोजना तयार गर्न, निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउन र प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउने प्रयास थाले। केही मन्त्रालयले डिजिटल प्रणाली विस्तार, फाइल व्यवस्थापन सरलीकरण, नागरिक सेवामा अनलाइन प्रणाली र अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्राथमिकता दिए।
सरकारले नियमित अनुगमन, समयसीमा तोक्ने र कामको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली लागू गर्ने संकेत दिएको छ। यद्यपि केन्द्रमा भएका निर्णय स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको गुनासो अझै कायम छ। कर्मचारीतन्त्रको पुरानै कार्यशैली, ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत जटिलताले सरकारका धेरै निर्णयको प्रभाव कम गरेको देखिन्छ।

सुशासन : सबैभन्दा ठूलो परीक्षा

सरकारको मुख्य नारामध्ये सुशासन पहिलो स्थानमा थियो। सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउने, सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र कानुनको समान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, अनियमिततामाथि निगरानी, सरकारी खर्चमा नियन्त्रण तथा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह विस्तार गर्ने प्रयास सुरु भएका देखिँछन् । तर एक तर्फ आमनागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन अझै झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रिया भोग्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्। अर्को तर्फ मन्त्रीहरुको जम्बो सचिवालयको परिकल्पनाले सरकारी खर्च मितव्ययी बनाउने कर्णप्रिय घोषणा माथि प्रश्न खड़ा भएको छ !
सुशासनको वास्तविक परीक्षण ठूला भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट हुन्छ। भ्रष्टाचारका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान, राजनीतिक हस्तक्षेपविना कानुनको कार्यान्वयन र सार्वजनिक संस्थाको जवाफदेहिता स्थापित गर्न सके मात्र सरकारको दाबी विश्वसनीय बन्न सक्छ।

अर्थतन्त्र : सुधारको संकेत, तर चुनौती यथावत्

सरकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादन बढाउने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने नीति अघि सारेको छ। केही आर्थिक सूचकमा सुधारका संकेत देखिएका छन्। राजस्व संकलनमा वृद्धि, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तोषजनक अवस्था, पर्यटन क्षेत्रमा क्रमिक सुधार तथा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको स्थिति केही सहज भएको सरकारी दाबी छ।
तर निजी क्षेत्रले लगानी गर्न अझै उत्साह देखाएको छैन। उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। निर्माण क्षेत्र सुस्त छ। युवाको विदेश पलायन जारी छ। कृषिमा उत्पादन वृद्धि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।
सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि कार्यान्वयनको गति अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। आर्थिक सुधारको वास्तविक आधार उत्पादन, निर्यात, उद्योग, कृषि र पर्यटनमा देखिने परिणाम हुनेछ।

भन्सार, राजस्व र व्यापार

राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अवैध आयात रोक्न सरकारले भन्सार प्रणालीमा कडाइ गरेको छ। यसबाट सरकारी आम्दानीमा केही सुधार आएको दाबी पनि गरिएको छ। तर सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारी तथा स्थानीय बासिन्दाले दैनिक उपभोगका सामग्री ल्याउन कठिनाइ भएको, व्यापार सुस्त भएको तथा साना व्यवसायी प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन्।
राजस्व वृद्धि आवश्यक भए पनि व्यापार सहजीकरण र जनजीवनमा सहजता कायम राख्नु सरकारको अर्को दायित्व हो। त्यसैले नियन्त्रण र सहजीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

महँगी र नागरिकको दैनिकी

सरकारको मूल्याङ्कन नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनबाट गर्छन्। बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, इन्धन, औषधि र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य अझै उच्च छ। सरकारले बजार अनुगमन र कालोबजारी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसको प्रभाव व्यापक रूपमा देखिएको छैन।
महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आयआर्जन बढाउन नसकेसम्म नागरिकले आर्थिक सुधारको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। यही कारण सरकारले आगामी दिनमा बजार व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

विकास निर्माण र पूर्वाधार

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक, ऊर्जा, खानेपानी, सिंचाइ तथा शहरी पूर्वाधारका परियोजनालाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। केही रोकिएका आयोजना पुनः अघि बढेका छन्। तर धेरै परियोजनामा बजेट खर्चको सुस्त गति, ठेक्का व्यवस्थापनको समस्या र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अझै देखिन्छ।
विकासको गति बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बलियो बनाउनु आवश्यक छ। समयमै बजेट खर्च गर्ने र परियोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने काममा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।

विदेश नीति र सीमाको प्रश्न

सीमाबारे प्रधानमंत्रीको अभिव्यक्तिले गर्दा सरकारको पहिलो सय दिनमा नेपाल–भारत सीमा, कूटनीतिक अभिव्यक्ति र छिमेकी सम्बन्धका विषय पनि चर्चामा रहे। राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सन्तुलन र सीमासम्बन्धी विषयमा सरकारले स्पष्ट, संयमित र दीर्घकालीन नीति अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
नेपालको विदेश नीति राष्ट्रिय स्वार्थ, आर्थिक कूटनीति, लगानी, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। भावनात्मक अभिव्यक्तिभन्दा संस्थागत कूटनीतिक पहल दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन्छ।

प्रतिपक्षको भूमिका तथा संसदीय आचरण

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको आलोचना मात्र होइन, रचनात्मक सुझाव दिने पनि हो। पहिलो सय दिनमा प्रतिपक्षले आर्थिक अवस्था, प्रशासनिक कमजोरी, महँगी, भ्रष्टाचार र विभिन्न नीतिगत निर्णयबारे सरकारलाई प्रश्न गरेको छ। अर्कोतर्फ सत्ता पक्षीय केहि सांसदहरुको अपरिपक्व र चट्के आचरण पनि प्रदर्शित भएको देखिन्छ ! फेरि सबै त्यस्तै होईनन केहिले आफ्नो संसदीय व्यवहारबाट नागरिकलाई प्रभावित पनि गरेकाछन ! राष्ट्रिय हितमा सरकार र प्रतिपक्ष बिच समन्वय र सहकार्य को आवश्यकता पनि देखिएको छ !
यदि सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले जनहितलाई केन्द्रमा राखेर संसदीय बहसलाई प्रभावकारी बनाउन सके लोकतन्त्र थप सुदृढ हुनेछ।

आगामी चुनौती

अब सरकारको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ। आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि र उद्योगलाई आधुनिकीकरण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने तथा सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने काम अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ।
त्यसैगरी पूँजीगत खर्च बढाउने, परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउने र सार्वजनिक सेवामा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने कामलाई अझ तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

निष्कर्ष

बालेन सरकारको पहिलो सय दिन मिश्रित परिणामसहित समाप्त भएको छ। केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् भने धेरै क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिवर्तन अझै हुन बाँकी छ। सरकारको घोषणा र इच्छाशक्ति देखिएको छ, तर त्यसलाई परिणाममा बदल्न अझ प्रभावकारी योजना र कार्यान्वयन आवश्यक छ।
अब सरकारको मूल्याङ्कन घोषणा वा नाराबाट होइन, आर्थिक सुधार, सुशासन, रोजगारी, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र नागरिकको जीवनस्तरमा आउने परिवर्तनबाट हुनेछ । ठूलो मतादेश र भावनात्मक समर्थन प्राप्त गरेको यस सरकारलाई लापरवाहीको छुट पनि छैन !
यदि सरकारले प्रारम्भिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सफल भयो भने पहिलो सय दिनले देखाएको सम्भावना आगामी वर्षहरूमा ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन सक्छ । अन्यथा, उच्च जनअपेक्षाले नै सरकारमाथि सबैभन्दा ठूलो दबाब सिर्जना गर्नेछ !