धनुषा – वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुले फोहर ब्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भुमिका निरासाजनक भएको भन्दै ०८३ असार २४ गते सम्बन्धित मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवान,. मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, मधेश प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार महासेठ, कायापलटका संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर उप्रेति , निल हिरा समाज मधेश प्रदेश संयोजक प्रदिप यादव, वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका मधेश प्रदेश अध्यक्ष धिरज साह, सदस्य सचिव ममता विश्वकर्मा , सहस्यहरु प्रत्युस ठाकुर, जमुना भुजेल, विनोद महरा,बलराम साह, अमित मिश्र, पुरुषोतम यादव तथा सञ्चारकर्मीहरुले सयुक्त रुपमा मधेस प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय शंकरप्रसाद चौधरी ,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय नागेन्द्र साह , मधेश प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जीवनाथ पौडेल तथा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइटेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै ,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय नागेन्द्र साहले मानवअधिकार रक्षकहरुको यस्ता ध्यानाकर्षण कार्यले सरकारलाई अझ जवावदेहि बन्न प्रेरित गरेको भन्नुभयो । साथै प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुको अनुगमनको पाटोलाई प्रभाकारी रुपमा नलिएको प्रति आत्मालोचना भएको भन्नुभयो । तसर्थ अब अनुगमनमा नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।

त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय शंकरप्रसाद चौधरीले स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने जैविक जोखिमयुक्त फोहरको सुरक्षित व्यवस्थापन केवल प्रशासनिक वा प्राविधिक विषय मात्र नभई नागरिकको वातावरणीय मानव अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार र जीवनको अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय भएको भन्नुभयो ।त्यसैले सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुन र मापदण्डअनुसार यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागी अग्रसर रहनु आफ्नो मन्त्रालयको पनि दायित्व हो भन्नुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइटेलले स्वच्छ वातावरणले स्वस्थ जीवनको आधार तयार गर्ने हुँदा प्रदूषित वातावरणले विभिन्न प्रकारका रोग, संक्रमण तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने भएकाले प्रशासन यसतर्फ सचेत रहेको भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरुले गरेको अनुगमन र ध्यानाकर्षण पत्र बास्तविक ऐना भएको भन्नुभयो । उचित फोहर व्यवस्थापन नहुनु तथा स्वस्थ्य संस्थाको यस किसिमको लापरबाहिले नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पर्ने हुँदा मानवअधिकारकर्मी ,स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वयात्मक भुमिका र पहल गर्ने बताउनुभयो । वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुले असार १९ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न अस्पताल, क्लिनिक, प्याथोलोजी प्रयोगशाला तथा ल्यान्डफिल साइटको अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले ठोस फोहर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ४(२) बमोजिम आफ्नो फोहर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व प्रभावकारी रूपमा पालना नगरेको,अस्पताल, क्लिनिक तथा प्याथ ल्याबबाट उत्पन्न हुने जैविक जोखिमयुक्त फोहरको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड विपरीत रहेको ,खस्वास्थ्य संस्थाको फोहर व्यवस्थापन निर्देशिका, सन् २०२० बमोजिम जैविक जोखिमयुक्त फोहरको वर्गीकरण, संकलन, भण्डारण, ढुवानी तथा अन्तिम व्यवस्थापन नगरेको , ल्यान्डफिल साइटमा फोहर संकलन गर्ने व्यक्तिहरू पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (एएभ्) बिना कार्य गरिरहेको देखिएकाले उनीहरू संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको जस्ता तथ्यहरु देखिएकाले ल्यान्डफिल साइटबाट फैलिने दुर्गन्धका कारण आसपासका किसान तथा स्थानीय बासिन्दाहरू प्रभावित भएको भन्दै जैविक जोखिमयुक्त फोहरको अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण ल्यान्डफिल साइट वरपरका समुदायमा सङ्क्रामक फैलिने तथा नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुने अवस्था आउने भएकाले प्रदेश सरकार यस विषयमा गम्भिर हुन नितान्त आवश्यक रहेको इन्सेक प्रदेश संयोजक राजु पासवानले बताउनुभयो ।

उक्त अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उत्पन्न हुने जैविक जोखिमयुक्त फोहरको संकलन, वर्गीकरण, ढुवानी तथा अन्तिम व्यवस्थापनको अवस्थाबारे निरीक्षण गरिएको कायापलटका दिवाकर उप्रतीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सुरक्षित तथा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकारमा सरोकारबालाको गैरजिम्मेवारीपनले प्रत्यक्ष असर पारेको बताउदै तत्काल आवश्यक कदम चाल्न मानवअधिकारकर्मीहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको जमुना भुजेलको भनाई छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा जैविक जोखिमयुक्त फोहरको सुरक्षित संकलन, वर्गीकरण, ढुवानी र अन्तिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमित अनुगमन, कानुनी कारबाही, श्रमिकको सुरक्षा, ल्यान्डफिल साइटको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा संविधानद्वारा सुनिश्चित स्वच्छ वातावरणको हकको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल, प्रभावकारी र दीर्घकालीन सुधारात्मक कदम चाल्नु पर्ने लगायत ११ बुँदे माग गरिएको छ ।