महोत्तरी — मधेसको अधिकार, पहिचान र सम्मानका लागि भएको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेका प्रदेश सांसद अभिराम शर्मालाई मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। मधेस आन्दोलनको कठिन यात्रामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका शर्मालाई प्रदेशको नेतृत्वमा पुर्‍याएर उनको राजनीतिक संघर्ष, योगदान र अनुभवको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवाज सुनिन थालेको हो।

मधेस आन्दोलन केवल राजनीतिक परिवर्तनको अभियान मात्र थिएन, यो अधिकार, पहिचान, समानता र सम्मानको अपेक्षासहित अघि बढेको जनआन्दोलन पनि थियो। यही आन्दोलनको क्रममा सडकदेखि राजनीतिक मञ्चसम्म सक्रिय रहेका नेताहरूमध्ये अभिराम शर्मा पनि एक हुन्। आन्दोलनका क्रममा उनले राजनीतिक दबाब, कानुनी चुनौती र व्यक्तिगत कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ। तर, यी चुनौतीबीच पनि आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिँदै जनतासँगको सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयास उनको राजनीतिक जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।

मधेस प्रदेशको राजनीतिमा अहिले आन्दोलनको योगदान, नेतृत्वको भूमिका र प्रदेशको भावी दिशाबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा शर्मालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्नुपर्ने मागले पनि चर्चा पाउन थालेको छ।  प्रदेशबासीको  बुझाइमा मधेस आन्दोलनको इतिहाससँग जोडिएका नेताहरूलाई प्रदेशको नेतृत्वमा अवसर दिनु आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई संस्थागत गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ।

आन्दोलनदेखि संसदीय राजनीतिसम्मको यात्रा अभिराम शर्माको राजनीतिक पहिचान मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको छ। मधेसका जनताको अधिकार, प्रतिनिधित्व र पहिचानका विषयमा भएको राजनीतिक संघर्षमा उनी सक्रिय रहेका थिए। आन्दोलनको समयमा देखिएको राजनीतिक सक्रियताले उनलाई आफ्नो क्षेत्रको राजनीतिमा स्थापित हुन मद्दत गरेको छ।

आन्दोलनपछिको राजनीतिक यात्रामा पनि उनले जनप्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो भूमिका अघि बढाएका छन्। महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३(क) बाट लगातार दुई पटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उनले प्राप्त गरेको राजनीतिक समर्थनलाई देखाउँछ। जनताबाट दोहोर्‍याएर निर्वाचित हुनु उनको राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा उनले मधेस प्रदेशको राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। शर्मा तत्कालीन लोसपा नेपालका दलका नेता समेत थिए । यसअघि उनी मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका शर्मासँग प्रदेश सरकार सञ्चालन र संसदीय अभ्यासको अनुभव रहेको छ। यही अनुभवलाई प्रदेशको नेतृत्वमा उपयोग गर्नुपर्ने तर्क उनका समर्थकहरूले अघि सार्दै आएका छन्।

प्रदेशका जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने, विकास निर्माणलाई गति दिने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने तथा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हो। त्यसैले प्रदेशको नेतृत्वबारे हुने बहसमा नेताहरूको राजनीतिक अनुभव, जनतासँगको सम्बन्ध, नीति तथा कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता र संसदीय समर्थनलाई महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ।

कठिन परिस्थितिबीच पनि जनतासँगको सम्बन्ध शर्माको राजनीतिक यात्रामा विभिन्न उतारचढाव आएका छन्। विशेषगरी थमन विक मृत्यु प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण उनले लामो कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपरेको छ। उक्त घटनासम्बन्धी मुद्दा उनको राजनीतिक जीवनको संवेदनशील पक्ष बनेको छ।

यस्तो परिस्थितिबीच पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग भेटघाट र जनसम्पर्कलाई निरन्तरता दिने उनको प्रयासले स्थानीय राजनीतिमा चर्चा पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी पुनः आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पुगेर जनतासँग भेटघाटमा सक्रिय देखिएका छन्।आफूहरू मधेसका जनताको हकअधिकारका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कारण झुटा मुद्दामा फसाइएको शर्मा पक्षको दाबी रहँदै आएको छ। यस विषयमा कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नु आवश्यक छ।

शर्माका समर्थकहरूको दृष्टिमा उनको राजनीतिक संघर्ष र व्यक्तिगत कठिनाइले उनलाई आफ्नो क्षेत्रका जनताको अपेक्षा बुझ्ने अवसर दिएको छ। उनीहरू आन्दोलनको इतिहाससँग जोडिएका नेताहरूले प्रदेशको नेतृत्वमा अवसर पाएमा मधेसका जनताले उठाउँदै आएका विषयलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गर्छन्।

मधेस  प्रदेशको नेतृत्वबारे हुने बहसमा अभिराम शर्माको नाम अघि आउनुलाई उनका समर्थकहरूले आन्दोलनको इतिहास र वर्तमान राजनीतिक आवश्यकतासँग जोडेर हेरेका छन्। उनीहरूको तर्कमा मधेस आन्दोलनका क्रममा उठेका मुद्दालाई प्रदेश सरकारको नीति, बजेट र विकास योजनामा प्राथमिकता दिन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ।

मधेस प्रदेशमा कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, युवा रोजगारी, महिला सशक्तीकरण र सुशासनजस्ता विषय महत्वपूर्ण छन्। प्रदेशको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिले यी क्षेत्रमा स्पष्ट योजना, कार्यान्वयन क्षमता र जवाफदेहिता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।

शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्ने पक्षले उनको राजनीतिक अनुभव, दुई पटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको पृष्ठभूमि र मधेस आन्दोलनसँगको सम्बन्धलाई आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। उनीहरू आन्दोलनमा योगदान दिएका नेताहरूको अनुभवलाई प्रदेशको विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारमा उपयोग गर्न सकिने बताउँछन्। शर्माको नाममा उठिरहेको मागले औपचारिक राजनीतिक प्रस्ताव र संसदीय समर्थनको स्वरूप लिन्छ वा लिँदैन भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएको छ।

संघर्षको सम्मानसँगै विकासको अपेक्षा अभिराम शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने आवाजले मधेस आन्दोलनको इतिहास, त्यसमा सहभागी नेताहरूको योगदान र प्रदेशको भावी नेतृत्वबारे बहस गर्ने अवसर दिएको छ। आन्दोलनका क्रममा उठेका अधिकार र सम्मानका मुद्दालाई संस्थागत गर्दै प्रदेशलाई विकास, सुशासन र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।

मधेसका जनताको अपेक्षा केवल राजनीतिक पदमा प्रतिनिधित्व हुनुमा सीमित छैन। उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, रोजगारी, पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवामा प्रत्यक्ष सुधार चाहन्छन्। त्यसैले प्रदेशको नेतृत्वमा पुग्ने जोकोहीले जनताको अपेक्षालाई योजनाबद्ध काम र देखिने उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा सक्रिय रहेका अभिराम शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने मागले अहिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ चर्चा सिर्जना गरेको छ। उनका समर्थकहरू उनको संघर्ष र राजनीतिक अनुभवलाई प्रदेशको नेतृत्वमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्।