सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा मात्र अध्यन गर्ने विद्यार्थीहरुले ४५ प्रतिशत आरक्षण पाउने प्रावधानलाई खारेज गरेको छ । योसंगै निजि विद्यालयमा...
