नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूचीमा उपसभापति समेत रहेका विमलेन्द्र निधि मधेशी समुदायको कोटामा अग्रपङ्तिमा छन् ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धनुषा- ३ बाट निर्वाचित हुन नसकेका निधि यसपटक समानुपातिक सूचीमा बसेका हुन् । अघिल्लो पटक समेत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित प्रभावशाली नेता डा. प्रकाशशरण महत यसपालि पनि त्यही पद्धतिबाट सांसद बन्न चाहेका छन् ।

कांग्रेस समानुपातिकको सूचीमा डा. आरजु राणा र मञ्जु खाँण समेत छन् ।

अघिल्लो पटक कैलालीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी समेत रहेकी राणा यसपटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्न समानुपातिक पद्धति रोजिन् । डा. आरजु कैलालीबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुने भनिए पनि अन्ततः उनले समानुपातिक उम्मेदवारी रोजेकी छिन् । मञ्जु भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी हुन् ।

यसअघि नै संसदीय राजनीतिमा कांग्रेसका सचेतक भइसकेका आनन्द ढुंगाना यसपालि समानुपातिकको सूचीमा छन् । सूचीमा रहेका र शिक्षामन्त्री भइसकेका कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ समेत अघिल्लो निर्वाचनमा त्यसैगरी पराजित भएका थिए । जनजाति कोटामा बसेका उनी यसअघिको संसदीय कालखण्डमा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि भइसकेका अनुहार हुन् ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त पनि यसपालि समानुपातिकको सूचीमा छन् । उनी पटक-पटक ललितपुरबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका राजनीतिज्ञ हुन् । अघिल्लो पटक निर्वाचित हुन नसकेका उनले यसपालि आफूलाई समानुपातिकको उम्मेदवार बनाएका छन् ।

नेकपा एमालेको समानुपातिक सूची हेर्दा यसमा नैनकला थापा पनि परेकी छन् । उनी महिला आयोगको पूर्व अध्यक्ष भइसकेकी व्यक्ति हुन् । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पत्नी समेत रहेकी उनी यसअघि ओली सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभए पनि केही समय मन्त्री समेत बनेकी थिइन् ।

अघिल्लो पटक एक मात्रै पुरुष समानुपातिक उम्मेदवार निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डे यसपालि पनि समानुपातिक सूचीमा छन् । माओवादी केन्द्रका मूलधारकै नेता उनी बारम्बार समानुपातिक सूचीमा बस्न रुचाउने नेता मानिन्छन् । माओवादी केन्द्रले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सुरुमा समानुपातिकको सूचीमा राखे पनि पछि भने संशोधनका क्रममा हटायो ।

माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे अघिल्लोपटक मात्रै होइन, यसपालि पनि समानुपातिकको सूचीमा परेका छन् । अघिल्लो पटक एकमात्रै पुरुष समानुपातिक सांसद बनेका उनी यसपटक समेत त्यही बाटोबाट प्रतिनिधिसभा पस्ने तरखरमा छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसपालि आफ्ना पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरालाई पहिलो र प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई दोस्रो वरीयता क्रममा समानुपातिक सूचीमा राख्यो । राणा र लोहनीबीचको वरीयताक्रममा माथि को हुने भन्ने विवाद भएपछि पार्टीमा आन्तरिक मतदान नै भएको थियो ।

राणा पञ्चायतकालदेखि मन्त्री भएका राष्ट्रिय राजनीतिका परिचित अनुहार हुन् । अर्थमन्त्री समेत भइसकेका लोहनी पञ्चायत र प्रजातन्त्रकालमा निर्वाचित नेता हुन् । उनी अघिल्लोपटक समेत यसैगरी समानुपातिकको पहिलो सूचीमा थिए ।

साना दलहरूको अवस्था समेत उस्तै छ । गत वर्ष गठन भएको एकीकृत समाजवादीले यसअघि निर्वाचित भएर मन्त्री भइसकेका गंगालाल तुलाधरको नाम समानुपातिकमा अघि सारेको छ ।

जनाधार नभएका, चुनाव लड्न हिम्मत नगर्नेहरू नेताहरूको घरआँगन ढुकेर समानुपातिकको सूचीमा पर्न थाले
प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर आउन नसक्ने र सीमान्त वर्गका लागि छुट्याइएको यो कोटा आर्थिक र व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको प्रवेशले झनै विकृत बन्दै गएको देखिन्छ ।

मोतीलाल दुगड २०६४ सालदेखि निरन्तर सांसद छन् । उनी २०६४ मा नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) बाट सांसद बनेका हुन् । २०७४ सालमा एमालेले व्यवसायी दुगडलाई समानुपातिक सूचीमा राख्यो र सांसद समेत बनायो ।

उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार समेत भए ।
तीन वर्षअघि उनले एक कार्यक्रममा ‘उद्योगी व्यवसायी सरकारको ज्वाईं हो’ भनेका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको व्यापारी व्यवसायीसँग हुने ‘लेनदेन’लाई राम्रैसँग प्रष्ट्याएको थियो ।

आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनको मामिलामा कमजोर रहेका राजनीतिक दलहरूले केवल समर्थकका दृष्टिकोणले मात्रै आर्थिक लाभ विना व्यापारी/व्यवसायीलाई समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद बनाएका होइनन् ।‘दलहरूले व्यवसायी र व्यापारीलगायत आर्थिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई सांसद बनाएका छन् । पक्कै पनि उनीहरूले ती दलहरूलाई आर्थिक रूपमा केही न केही सहयोग गरेको हुनुपर्छ’

विना आर्थिक सहयोग वा कुनै योगदान विना दलहरूले उनीहरूलाई समानुपातिकको सूचीमा राख्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन । यो सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो ।’

एमालेले आर्थिक रूपमा प्रभावशाली मानिएकी नेतृ जुलीकुमारी महतोलाई समेत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गर्‍यो । एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठकी पत्नी समेत रहेकी महतो दुई पटक समानुपातिकबाट सांसद बन्ने अवसर पाइन् । पहिलो संविधानसभामा पुगेकी उनी २०७४ मा समेत सांसद बनिन् ।

२०४८ सालदेखि २०५६ सालसम्मको संसदीय कालखण्डमा उद्योगी तथा व्यवसायीले राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरथोर प्रभाव पारे पनि सोझै सांसद निर्वाचित हुनसकेका थिएनन् । एक त दलले टिकट दिने सम्भावना कम हुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ दिएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर निर्वाचित हुन गाह्रो थियो । सीमान्त वर्गको प्रतिनिधित्वका लागि अंगीकार गरिएको समानुपातिक प्रणालीपछि भने उद्योगी र व्यवसायीहरू सोझै प्रतिनिधिसभामा पुग्न थाले ।

उद्योगी एवं व्यवसायी विनोद चौधरी दुई पटक सांसद बने । २०६४ सालमा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका उनी २०७४ सालमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भए । शिक्षा क्षेत्रका व्यवसायीहरू डा. बाबुराम पोखरेल, गीता राणाहरू सांसद बने । व्यापारीहरू दिवाकर गोल्छा, विमल केडिया, राज्यलक्ष्मी गोल्छा समानुपातिक पद्धतिबाटै सांसद बने ।

सीमान्त वर्गको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि अपनाएको पद्धतिमा दलहरूले व्यवसायी र उद्योगीहरू समेटे । यिनीहरूले दलहरूलाई ‘राम्रै’ सहयोग दिएर पद सुरक्षित गरेको बुझ्न कठिन थिएन । एमाले सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त त्यसबारे मुख नै खोलिन् । उनले २०७२ सालमा भनेकी थिइन्, ‘एमालेलाई सात करोड रुपैयाँ सहयोग गरेर सांसद भएकी हुँ ।’

उनी २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समानुपातिक बन्दसूचीमा परिन्, तर सांसद बन्न पाइनन् ।

उद्योगी तथा व्यवसायी विनोद चौधरी, निजी विद्यालय सञ्चालक उमेश श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायीहरू जीपछिरिङ लामा, बहादुरसिंह लामा अनि व्यावसायिक पृष्ठभूमिका सूर्यबहादुर केसी (हाल दिवंगत)लाई कांग्रेसले सांसद बनायो । श्रेष्ठ त हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेर्ने गरी राज्यमन्त्री समेत छन् ।

आफैं व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेर नीतिनिर्माण तहमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिने भए पनि कांग्रेस यो मामिलामा हिच्किचाएन । निजी स्वास्थ्य संस्थामाथि लगानी गरेको अवस्थामा यसअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उमेश श्रेष्ठमाथि प्रश्न समेत उठेको थियो । अर्थशास्त्री समेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक योगेश रञ्जित आर्थिक प्रभावले समानुपातिक सूचीमा पर्ने र निर्वाचित हुनेहरूले पछि राज्यलाई नै क्षति पुर्‍यानसक्ने जोखिम देख्छन् ।

‘यिनीहरूले दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर सांसद बन्छन् । अनि सांसद बनेपछि नीतिनिर्माणमा चलखेल गर्छन् र आफ्नो लाभ लिन्छन्’ अर्थशास्त्री समेत रहेका रञ्जित भन्छन्, ‘आफूलाई लाभ नहुने भए यिनीहरू खर्च गरी-गरी सांसद बन्ने थिएनन् । यस्ता क्रियाकलापले देशलाई घाटा हुन्छ । यो प्रक्रियालाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ र सुधार्नुपर्छ ।’

एमालेले घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई समानुपातिक सांसद बनायो । अर्थसमितिमा बसेर उनीलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) निर्माणका क्रममा चलखेल गरेको आरोप भोग्नुपर्‍यो । अहिले त तामाङमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलेको छ ।

व्यवसायी/उद्योगीमध्येका मोतिलाल दुगड, विनोदकुमार चौधरी दल बदलेर समेत सांसद बन्नेहरूमा पर्छन् । ‘आर्थिक बलमा सभासद् बन्ने होडले दल बदल गरेर फेरि सत्ता र शक्तिमा पुग्ने लत बढ्दो छ’ अध्यापक योगेश रञ्जित भन्छन्, ‘उनीहरूले व्यापार पनि गर्ने, अनि सांसद भएर नीतिनिर्माणमा बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने र प्रभाव पार्ने क्रम चलिरहेको हुन्छ ।’