महोत्तरी – जताततै पानीका मुहान सुक्दै जाने र स्रोत गहिरिँदै गएपछि महोत्तरीमा पानी पुनःभरणका लागि पोखरी खनिएका छन्।
जिल्लाको सुदूर उत्तरीक्षेत्रका पहाडी खोल्साखोल्सी नजिक पारेर एक सय ८८ पोखरी निर्माण गरिएका हुन् । युरोपियन युनियन, आष्ट्रियन विकास सहयोग, आड्रा नेपाल र रुपान्तरण सहितका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा ‘जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्थानीय पहल’ परियोजनाअन्तर्गत सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल ती पोखरी निर्माण गरेको हो ।



“हामीले जिल्लाका तल्लो भेगसम्म बढ्दै गएको खानेपानीको सङ्कट मध्यनजर गरेर पानी पुनःभरणका लागि पोखरी निर्माणको कामलाई बढाएका छौँ”, पैरवी मञ्चका अध्यक्ष नागदेव यादव भन्नुहुन्छ, “यी निर्माण भएका पोखरीमा सञ्चय भएको पानीले तल्लो भेगसम्म पानीको सतह गहिरिन नदिन मद्दत गर्नेछन् ।”
बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरले अनुकूल वर्षा हुन छाडेपछि पानीको सङ्कट बढ्दै गएको जलाधार तथा वातावरण विद्समेत रहनुभएका यादवको भनाइ छ । चुरे पर्वत शृङ्खलाबाट निस्कने खोल्साखोल्सी व्यवस्थित गरेर बाढीले बगाउने गेग्र्यान मुहानमै थिग्र्याउने र छानिएर झरेको पानी पोखरीमा झार्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पछिल्लो एक दशकभित्र निर्माण गरिएका यी पोखरीमा रु ४२ करोड लिटर पानी सञ्चय भइराख्ने यादव बताउनुहुन्छ । निर्मित यी पोखरीमा भण्डारण गरिएको पानीले दुई हजार बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल जग्गाको सिँचाइ व्यवस्थामा सहयोग पुगेको छ ।
यसरी निर्माण भएका पोखरीले चुरे काछका बर्दिबास नगरपालिकाका वडा नं–३, ४, ५, १० र ११ का बासिन्दा पहिलो लाभान्वित भएका छन् । “सिँचाइको त कुरा परै छाडिदिनोस् न, हामी त खानेपानीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा थियौँ”, बर्दिबास–३ रजबासका सामाजिक कार्यकर्ता रामबहादुर थापा भन्नुहुन्छ, “अहिले घरकरेसा बारी हराभरा भएका छन् ।”
विश्वव्यापी समस्या बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सो अनुकूल आपूmलाई ढाल्न आवश्यक रहेको चुरे विज्ञ डा विजयकुमार सिंहको भनाइ छ । “यो विश्वव्यापी समस्या हो, तर हामी असल प्रयत्नबाट यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, अहिले पुनःभरणका लागि खनिएका पोखरी यस्तै असल प्रयत्न हो ।” जिल्लाको उत्तरीक्षेत्रमा खनिएका यी पोखरीमा भरिएको पानीले तल्लो भेगसम्मको जग्गाको माटो रसाइराख्न सहयोग गर्ने र पानीको सतह गहिरिन नदिन सहयोग गर्ने सिंह बताउनुहुन्छ ।
पहाड, वनपाखा, नदी र नदी उकास क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन (उत्खनन) , विकासका नाउँमा (सडक निर्माण) ठूलाठूलायन्त्रले पाहाड फुटाउने, पाखा झार्ने गरिँदा र यस्ता असरले पारेको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न प्रयत्न नहुँदा समस्या बढ्दै गएको विज्ञ बताउँछन् । पानी पुनःभरणका लागि तल्लो भेगसम्म अब पोखरी निर्माणमा लाग्नुपर्ने र यसको नेतृत्व सम्बद्ध स्थानीयतहले लिनुपर्ने भङ्गाहा–७ गोरहन्नाका बासिन्दा पूर्वशिक्षक साजेन्द्रप्रसाद चौधरी बताउनुहुन्छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रातुपुलमाथि पहाडी खोल्साखोल्सी छन् । रातुपुलबाट रातु नदीको शिर पाथीपरानसम्मको २८ किलोमिटर दूरीभित्र उक सय आठ वटा खोल्सी छन् । ती सबै रातुमा मिसिएका पैरवी मञ्चका अध्यक्ष यादव बताउँनुहुन्छ । “बाढीपहिरो, कटान र डुबान समस्या चुरे पर्वत श्रेणीमै सिर्जित समस्या हुन्, यी समस्या र पानीको सम्भावित ठूलो सङ्कट टार्न खोल्सी व्यवस्थापन र पुनःभरण प्राथमिक काम भएको यादवको ठहर छ ।
“हामीले ६७ वटा खोल्सीमा काम थालेका छौँं, खोल्सी व्यवस्थापन गरिएपछि बालुवा, गेग्र्यान माथि नै थिरिन्छ, तल्लो भेगका उब्जाउ जग्गा मरुभूमि हुनबाट जोगिन्छ”, यादव भन्नुहुन्छ, “यो तल भारतीय सीमासम्मकै समस्या भएको हुँदा पहाडी भूगोल रहेको स्थानीय तहले मात्र गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता राख्न हुँदैन, पुनःभरण पोखरी र खोल्सी व्यवस्थापनमा सबै स्थानीय तहको पहल कदमी बढ्नपर्छ ।”
यसैबीच मधेश–प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवले यी साझा समस्या भएका हुँदा रातु नदी प्रभावित वारिपारीका महोत्तरी/धनुषाका स्थानीयतहले साझा प्रतिबद्धता जनाएर प्रस्ताव ल्याए प्रदेश सरकारको सहयोग थपिने बताउनुभएको छ । “मैले सम्बद्ध स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई भनेको छु, साझा प्रतिबद्धता हुन सक्दा कामको गुणस्तरीयता पनि बढ्नेछ”, मन्त्री यादव भन्नुहुन्छ, “साझा प्रतिबद्धता र प्रयत्नबाट भएका काममा अपनत्व लिने र लाभान्वित पनि बढ्छन् , त्यसैले यसमा चासो बढाउन आवश्यक छ ।”रासस




