अर्जुन साह,महोत्तरी - कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि पहिचान आवश्यक हुन्छ । त्यसैले कानुनी पहिचान विना कुनै पनि व्यक्तिको संसारमा वैधानिक अस्तित्व रहँदैन । कानुनी पहिचान भनेको व्यक्तिको अस्तित्वको वैधानिक मान्यता हो । पहिचानको अधिकार व्यक्तिको वैधानिक अस्तित्वसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसलाई पहिलो अधिकारको रुपमा लिइन्छ ।

पहिचानको अधिकारको आधारमा नै अन्य अधिकारहरूको सृजना हुने हुनाले यो अन्य अधिकारहरूको आधार पनि हो ।त्यसैले राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पहिचान विहिन बनाउनु हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई पहिचान गर्ने तत्वहरूः नाम, लिङ्ग, जात÷जति, धर्म, जन्म मिति÷उमेर, ठेगाना, नागरिकता÷राष्ट्रियता, पारिवारिक सम्बन्ध आदि रहेका हुन्छन ।

नेपालको संविधानले कानुनी पहिचानको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा मान्यता दिएको छ । नेपालको  संविधानको धारा ३९(१) मा “प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको  हक हुने छ” भन्ने  व्यवस्था गरको छ । यसर्थ यस धारा अनुसार कानुनी पहिचान तथा जन्मदर्ताको हक मौलिक हकको रुपमा रहेको छ। 

यस्तै नेपालको संविधानको धारा १० ले “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने  हकबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने अधिकार  प्रत्याभूति गरको  छ । तर जब हामी समाजमा यस अधिकारको नेपाली जनताले प्रत्याभूति गरेको छ÷छैन भन्ने कुरा जनताको घरमा पुग्दा निजहरुसँग कुरा गर्दा  कथा भने अप्ठ्यारो लाग्दो किसिमले दृश्य फरक रहेछ । 

महोत्तरी जिल्ला औरही नगरपालिका वडा नं–२ चेपकट गाउँको मुसहर बस्तीमा बस्ने २९ वर्षीय बिमल सदा र २५ वर्षीय उर्मिला सदाका तिन जना सन्तान मध्ये एकजनाको जन्मदर्ता नभएकै कारण बलपोषण भत्ताबाट र शिक्षाबाट वन्चित भई विभिन्न किसिमको समस्या भोग्नु परेको छ । बुवा बिमल सदाको बंशज नागरिकता प्राप्त नागरिक छन भने आमा उर्मिला सदा नागरिकता विहिन भई अनागरिक रहेकी छन, उर्मिलाको जन्म धनुषा जिल्ला खजुली नगरपालिका वडा नं–३ मा भएको थियो । उर्मिलाको बुवा सित नागरिकता नभएकै कारण उर्मिलालाई इलाका प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले नागरिकता दिने  मानेका थिएन । जबकी बिमल सदा र उर्मिलाको बिबाह दर्ता समेत रहेको छ ।

निजहरुले आफ्ना १० वर्षीय छोरी बिन्दया सदा र ७ वर्षीय छोरा आयुष सदालाई जन्मदर्ता बनाउन सफल भए तर कान्छी छोरी ३ वर्षीय रितिका कुमारी सदाको जन्मदर्ता बनाउन सकेका छैन । जन्मदर्ता बनाउन वडा कार्यालय जादाँ वडा सचिवले “जन्मदर्ता बनाउन आमाबुवा दुवैको नागरिकता भए मात्र जन्मदर्ता दिने प्राबधान रहेको हुनाले बनाउन मिल्दैन बाकी रहियो वहाँको दुई वटा सन्तानले जन्मदर्ता कसरी बनएको कुरा त्यो मैले बनाएको छैन अर्को सचिव ज्युले बनाई दिएको होला , म त बनाउन सक्दिन” भनि वडा कार्यालयबाट फर्काई दिनुभयो । 

जसकारण हाल बिमल सदाका ३ वर्षीय छोरी रितिका सदा जन्मदर्ता बिहिन रहेको छ । एउटै आमाबुवाका तिन सन्तान मध्ये दुईजनाको कानुनी रुपमा जन्मदर्ता छ भने एकजनाको लागी कानुन कसरी फरक हुनसक्छ ? जन्मदर्ता सम्बन्धि कानुनको कुरा गर्ने हो भने जन्म,मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४ बमोजिम व्यक्तिगत घटनाको सूचना (जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाई सराई) घटना घटेको पैंतीस दिनभित्र जन्म र मृत्युको सुचना परिवारको मुख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको व्यक्तिले दिन सक्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

 यसरी रितिका सदाको बाबुको नागरिकता भएतापनि सचिव ज्युहरुको कानुनको गलत व्याख्या कारण अबोध  नाबालकलाई पोषण भत्ता बाट बन्चित रहेका छन भने भविष्यमा शिक्षा, स्वास्थ नागरिकता,मताधिकार लगायत अन्य मौलिक र कानुनी अधिकारबाट समेत बन्चित हुन् खतरा रहेको छ । 

हाम्रो अर्को प्रतिनिधि उदाहरणका रुपमा महोत्तरी जिल्ला औरही नगरपालिका वडा नं–२ बस्ने ३५ वर्षीय सोम सदा र २८ वर्षीय ललिता सदा पतिपत्नी रहेका छन्। निजहरु मध्ये सोम सदा सित बंशज नागरिकता छ, भने ललिता सित नागरिकता छैन । जबकी ललिता सित विवाहदर्ता,  नागरिकताको लागि वडाको सिफारिश, बुवाको नागरिकता समेत रहेका छन् तैपनी ललिता नागरिकता बनाउन सकेका छैन । ललिता सदा महोत्तरी जिल्ला प्रशासनमा आफ्नो समस्या बारे बुझ्न जादाँ निजका बुवाको नागरिकता विवरण कार्यालयको ढड्डामा नभएको कारण दिन मिल्दैन भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भनेको बताए ।

सोम सदा र ललिता सदाका तीनजना छोराछोरी ७ वर्षीय अनुस्का सदा, ५ वर्षीय अंकुश सदा र २ वर्षीय अलिस्का सदा रहेका छन । तिनै जना जन्मदर्ता विहिन भएर समस्या भोगिरहेका छन । जन्मदर्ताको लागि वडा कार्यालय जादाँ आमाबुवा दुवैको नागरिकता भए मात्र जन्मदर्ता बन्ने भएकोले बन्चित भएका छन । जन्मदर्ता नहुदाँ निजका तिनै जना सन्तानहरुले कसैले पनि पोषण भत्ता पाएका थिएनन्÷छैन। मधेस प्रदेशमा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई सरकारले प्रति महिन रु.५०० पोषण भत्ता अनुरुप प्रदान गर्ने गरेको छ । 

निजहरुको अर्को गम्भीर समस्या जेठो र माइलो बच्चाहरुको पढ्ने उमेर हुँदा हुँदै पनि जन्मदर्ता नभएकै कारण पढ्न बाट समेत बन्चित भएका छन । किनभने नेपाल सरकारले बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ को बुंदा नं. ड.ज्ञ मा, “औपचारिक विद्यालयमा भर्ना लगायतका अन्य कार्यमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने व्यस्था गरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रयोगको दायर बढाउने” भनि उल्लेख गरिएको छ । जस अनुरुप सबै सरकारी विद्यालयले बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्नसाथ जन्मदर्ता खोजछन र नभएको बालबालिकालाई विद्यालयबाट बन्चित गरिन्छ ।

यँहा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुन्छ नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा हाल सम्म ७४% बालबालिकाहरुसँग मात्र जन्मदर्ता रहेको र बाँकि २६% अझै पनि दर्ता नभएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ भने सामान्य माध्यमिक (कक्षा १०) तह सम्मको शिक्षासम्म जन्मदर्तालाई अनिवार्य नबनाए कुनै बालबालिकालाई शिक्षा कस्तो मौलिक हकाधिकारबाट वन्चित हुनुपर्ने थिएन ।

यसै कारण दर्ता नभएका २६% बालबालिकाहरु केहि प्राइभेट बिधालयमा त केहि सिमावर्ती क्षेत्रमा भएका भारतका विद्यालय समेत जाने गरेका छन् । सरकारले खुसी नेपाली समृद्द नेपालको सपना जतिसुकै बेचेता पनि जनताको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रुपमा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक पनि सुनिश्चित गर्न सकेको छैन ।

माथि उल्लेखित समस्याहरु चेपकट गाउँमाको मुसहर बस्तीमा पचास भन्दा बढी बालबालिकाहरु रहेका हुनाले मैले केहि प्रतिनिधीमूलक समस्या यस लेखमार्फत उजागर गरेको छु । यस जन्मदर्ताको समस्या प्रति सरकारहरुको  छिटो भन्दा छिटो   ध्यानाकर्षण होस् ।